>> म्हादईच्या संघर्षाला मिळाले पहिले यश
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचे ७.६ टीएमसी पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या मागणीला विरोध दर्शविणार्‍या गोव्याच्या याचिकेवर अंतरिम निवाडा देताना म्हादई जल लवादाने कर्नाटकला अशा प्रकारे पाणी वळवता येणार नसल्याची तंबी दिली. त्यामुळे लवादाचा निर्णय होईपर्यंत दोन वर्षांसाठी पाणी वळवण्यास परवानगी द्यावी ही कर्नाटकची मागणी फेटाळली गेल्याने गोव्याने म्हादईची पहिली लढाई जिंकली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात २२ नद्यांचे पाणी उपलब्ध असताना गोव्याचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकचा हट्ट लवादाने फेटाळून लावत मोठी चपराक दिली. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कर्नाटकच्या अभियंत्यांनी तयार केलेला म्हादईच्या पाण्यासंबंधीचा अहवालच पद्धतशीरपणे कर्नाटकच्या मागणीच्या विरोधात वापरून गोव्याने त्यांच्यावरच बाजी उलटवली आहे. मलप्रभा नदीचे पाणलोट क्षेत्र म्हादईहून दुप्पट असून पाऊसही यंदा समाधानकारक आहे. मलप्रभेचे पाणलोट क्षेत्र ५०४९ चौरस कि. मी. आहे. मात्र त्यापैकी केवळ १.५ टीएमसी पाण्याचा वापर होत असल्याचे अभियंत्यांच्या अहवालात म्हटले होते. गोव्याने त्याच्याच आधारे कर्नाटकला खिंडीत गाठले.
कालच्या सुनावणीच्या वेळी लवाद आपल्याला पाणी वळवण्याची परवानगी देईल या अपेक्षेने कर्नाटकच्या वतीने बँडपथकही आणण्यात आले होते. मात्र, त्यांचा दारूण अपेक्षाभंग झाला. गेल्या १७ एप्रिल २०१४ रोजी कळसा कालव्याची दोन्ही तोंडे बंद करून मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हादई जललवादाने दिला होता. त्यानंतर कॉंक्रिटचे बांध घालून दोन्ही कालवे बंद करण्यात आले. कर्नाटकने दहा महिने कामही थांबवले, परंतु त्यानंतर कालव्याचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी खोदकाम पुन्हा सुरू करण्यात आले. २००६ पासून सर्व पर्यावरणीय व केंद्रीय कायद्यांची पायमल्ली करून कर्नाटकने कळसा कालव्याचे काम पुढे रेटले होते.
गोव्याचे २२५ टीएमसी पाणी वळवण्याची कर्नाटकची दुसरी योजना असून ११२ टीएमसी पाणी खांडेपार नदीतून वळवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसे झाल्यास गोव्याचे भूषण असलेला दूधसागर धबधबा कोरडा पडण्याची भीती आहे.
कळसा धरणाची उंची ३२.६ मीटर तर लांबी ३४० मीटर आहे. हलतरा येथे नाल्यावर आणखी एका धरणाचा प्रस्ताव असून त्याची उंची ३३.६ मीटर तर लांबी २०० मीटर आहे. हलतरा येथून पाणी कळसा कालव्यातून उघड्या कालव्याद्वारे नेण्याचा प्रस्ताव आहे. ११८० मीटर लांबीचे कालवे उभारून मलप्रभेत पाणी वळवण्याची ही योजना असून त्यासाठी २२५० मीटर भुयारी व १७४० मीटर खुले कालवेही खोदण्यात येत आहेत. कर्नाटकच्या या बेकायदेशीर कामामुळे कणकुंबी येथील १७३.४३ हेक्टर, पारवड येथील १४०.५८ हेक्टर व कोडा येथील ६४.७२ हेक्टर राखीव वनक्षेत्र उद्ध्वस्त होणार आहे. १९८० च्या वनसंरक्षण कायद्यानुसार राखीव वनक्षेत्रात कोणतेही विकासकाम करता येत नाही. कर्नाटकबरोबरच महाराष्ट्रानेही विर्डी येथे धरणाचा प्रस्ताव आखून पन्नास टक्के काम पूर्ण केले आहे. ते धरण अंजुणे धरणापासून केवळ २३ कि. मी. अंतरावर आहे. ६०० मीटर लांबी व ४८ मीटर उंचीच्या त्या धरणाचे काम गोव्याच्या विरोधामुळे बंद ठेवण्यात आले असले तरी ते पूर्णत्वास नेण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्र शासन आहे.
टीएमसी म्हणजे काय?
पाण्याच्या प्रवाहाचे प्रमाण क्युसेकमध्ये मोजले जाते. क्युसेक म्हणजे ‘क्युबिक फीट पर सेकंड’ (प्रति सेकंद घनफूट) चे लघुरूप. एक क्युसेक म्हणजे सुमारे २८.३१७ लीटर प्रति सेकंद वाहते पाणी आणि दिवसभराचा ११ हजार क्युसेक पाण्याचा प्रवाह म्हणजे १ टीएमसी (थाऊजंड मिलियन क्युबीक फीट) म्हणजेच १,०००,०००,००० घनफूट (२८,३१६,८४६,५९२ लीटर)
प्रतिक्रिया
पहिली पायरी गोव्याने जिंकली ः मुख्यमंत्री
जल लवादाच्या कालच्या निवाड्यामुळे म्हादईच्या लढ्याची पहिली पायरी गोव्याने जिंकली आहे. त्याबद्दल आपण गोमंतकीयांना शुभेच्छा देत असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. आगामी लढाई जिंकण्याची खरी गरज असून अतिरिक्त महाधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी, जलस्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकर व अधिकार्‍यांनी म्हादईसाठी अहोरात्र प्रयत्न केल्याने त्यांचे अभिनंदन करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
निवाड्यामुळे समाधानी ः आर्लेकर
म्हादईसंदर्भात जल लवादाच्या निवाड्यामुळे आपण समाधानी झालो असून हा निवाडा केवळ गोव्याच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर खरे तर कर्नाटकच्या जनतेच्या दृष्टीनेही लाभदायक आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
निकालाबाबत समाधान ः नाडकर्णी
भारताचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी यांना केंद्र सरकारने गोव्याची बाजू मांडण्याची दिलेली मुभा गोव्याच्या हिताची ठरली असून नाडकर्णी यांनी या निकालाबाबत समाधान व्यक्त करताना त्यांच्या सर्व कायदेतज्ज्ञांच्या पथकाचे व जलसंसाधन खात्याच्या अधिकार्‍यांचे आभार मानले आहेत.
निर्णय अपेक्षित होता ः निर्मला
म्हादईप्रश्नी कर्नाटकने जी दंडेली केली, ती अलोकशाही प्रकारची होती. त्यामुळे जो निर्णय लागला तो अपेक्षितच होता असे म्हादई बचाव अभियानच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत यांनी सांगितले. देर आये पर दुरुस्त आये असे उद्गार त्यांनी काढले. यापुढे अधिक सजगपणे लढावे लागेल असे त्या म्हणाल्या.
यापुढे विशेष प्रयत्न गरजेचे ः गावस
म्हादईची पहिली लढाई जरी जिंकली असली तरी लवादाचा पूर्ण निवाडा गोव्याच्या बाजूने व्हावा यासाठी यापुढे अधिक प्रयत्न गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरण कार्यकर्ते रमेश गावस यांनी दिली.
अभयारण्यांचा मुद्दा पुढे करावा ः केरकर
म्हादई व भीमगड अभयारण्यांचा ढालीसारखा उपयोग करून गोव्याने युक्तिवाद करण्याची गरज असून तसे झाल्यास गोव्याच्या बाजूने पूर्ण निवाडा होईल असे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर म्हणाले. म्हादईचा लढा अद्याप संपलेला नाही असे ते म्हणाले.
गोव्याचा महत्त्वाचा विजय ः सावंत
गोव्याने लवादापुढे प्रभावी युक्तिवाद केले, त्यामुळेच हा निवाडा गोव्याच्या बाजूने लागला असून गोव्यासाठी हा महत्त्वाचा असल्याची प्रतिक्रिया साखळीचे आमदार प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. भविष्यातही गोव्याला पूर्ण यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नरेंद्र मोदींनी हस्तक्षेप करावा
>> कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याप्रश्‍नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. उत्तर कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त गदग, धारवाड व बेळगाव जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय जलधोरणानुसार पिण्याच्या पाणी प्रश्‍नाला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे मोदी यांनी पुढाकार घेऊन पाणीवाटपावर सुवर्णमध्य साधावा असे सिद्धरामय्या म्हणाले. मात्र, मोदी आतापर्यंत या प्रश्‍नावर मौन बाळगल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पिण्याच्या पाणीवाटप प्रश्‍नावर मध्यस्थी केल्याचे सांगितले. पुढील कृती ठरवण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात असल्याचे ते म्हणाले.
आज कर्नाटक बंदची हाक
म्हादईचे ७.५ टीएमसी फूट पाणी वळविण्याची मागणी लवादाने अंतरिम आदेशात फेटाळल्याने कर्नाटकात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. विविध संघटनांनी मोर्चे, रास्ता रोको, तोडफोड करून निषेध करीत आज कर्नाटक बंदची हाक दिली आहे. बेळगावात सुमारे १०० शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीय महामार्ग – ४ अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना अटक करत त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले. यावेळी पोलिसांनी आंदोलक कार्यकर्त्यांसह भारतीय कृषी संघ व राज्य रयत संघाच्या नेत्यांना ताब्यात घेतले. शेतकरी संतप्त झाले असून मोर्चे काढून निषेध नोंदवण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी सरकारी व खासगी इमारतींची नासधूस करण्यात आली. नवलगुंद येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यालय व न्यायालय इमारतीवरही नागरिकांनी हल्ला करून मोडतोड केली. हुबळी शहरात राणी कित्तुर चन्नम्मा सर्कलजवळ सुमारे हजारभर संतप्त शेतकर्‍यांनी लवादाच्या निर्णयाचा रबर टायर जाळून निषेध केला.
