म्हादईची लढाई पुन्हा एकदा गोव्याने जिंकली आहे. यापूर्वी म्हादई जललवादाने अशाच एका अंतरि’ आदेशाद्वारे कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यास ’ज्जाव करताना कालव्याच्या तोंडावर पक्का बांध घालण्यास फर्मावले होते आणि तरीही कर्नाटक पाणी वळवण्यासाठी आडमार्गाचा अवलंब करील म्हणून अभियंत्यांची देखरेख समिती नेमण्याचे आणि खोदलेल्या कालव्यावर आवरण घालण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु कर्नाटकची मुजोरी एवढी की त्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत कर्नाटकने कालव्याचे खोदकाम चालूच ठेवले होते. त्यामुळे कणकुंबीच्या माऊली देवीचा मंडपदेखील कोसळला, तरीही कर्नाटकी दांडगाई सुरू होती. म्हादई जललवादाने आपल्या कालच्या महत्त्वपूर्ण अंतरिम निवाड्यामध्ये कर्नाटकला ७.५६ टीएमसी पाणी वळवण्यास सक्त मनाई केलेली आहे. आपल्याला तेवढे पाणी तरी वळवू द्यावे, कारण आंतरराज्य जल धोरणानुसार आम्हाला ४६ टीएमसी पाणी वळवण्यास अनुमती आहे आणि आम्ही तर केवळ ७.५६ टीएमसी पाणीच वळवू देण्याची मागणी करीत आहोत, असा एकंदर आव कर्नाटकने आणला होता. परंतु कालच्या अंतरिम निवाड्यात कर्नाटकचा हा कावा ओळखून हे पाणी वळवण्यास झालेली मनाई हा गोव्याचा मोठा विजय म्हणावा लागेल. फली नरीमन यांच्यासारखे देशातील अग्रगण्य विधिज्ञ आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील जवळजवळ चाळीस निष्णात वकिलांची फौज यांच्यासह कर्नाटकने लवादापुढे जी मोर्चेबांधणी केली होती किंवा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांना एकत्र आणून राजकीय स्तरावर जी एकजूट दाखवली होती, त्या सगळ्या प्रयत्नांना लवादाने भीक घातलेली नाही. मुळातच कर्नाटकची म्हादईसंदर्भातील पावले ही चुकीच्या मार्गानेच पडत गेली आहेत आणि ती जाणूनबुजून तशी पडलेली आहेत हे लवादाच्या लक्षात आलेले आहे. कर्नाटकने २००६ सालापासून या कालव्यांचे काम हाती घेतले. २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मनाई केली, तरीही कालव्यांचे काम पुढे रेटले गेले. जलनियमन प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला नसताना, पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसताना, नियोजन आयोगाने खर्चाला परवानगी दिलेली नसताना आणि वन्य जीव संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींचा भंग होत असतानाही हे काम पूर्ण करत आणण्याचे कर्नाटकचे कृत्य म्हणजे अभूतपूर्व प्रकारची दांडगाईच होती. आमच्या कालव्यांचे ऐंशी टक्के काम पूर्ण झालेेले आहे, त्यामुळे आता पाणी वळवण्यास मनाई केलीत तर कोट्यवधींचा खर्च वाया जाईल असा अजब युक्तिवादही कर्नाटकने करून पाहिला. म्हणजे आधी बेकायदेशीर कृत्य करायचे आणि नंतर त्यावर एवढा खर्च झाला म्हणून त्याला परवानगी द्या म्हणायचे असे हे अजब तर्कट होते. म्हादईचे पाणी १०८ टीएमसी आहे आणि गोव्याची सन २०५२ पर्यंतची गरज ९६ टीएमसी पाण्याचीच आहे, त्यामुळे १२ टीएमसी पाणी अतिरिक्त असून ते समुद्रार्पण होते, त्यामुळे आम्हाला त्यातले पाणी वळवू द्या असा युक्तिवाद कर्नाटकने लावून धरला होता. सरकार सुरवातीला या विषयावर आक्रमक नव्हते. त्यामुळे आम्ही गोव्याला २०१२ नंतरच जाग आली असा युक्तिवादही मध्यंतरी कर्नाटकने केला होता. परंतु सातत्याने या विषयावर गोवा सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आणि हा प्रश्न धसास लावला. न्याय्य मार्गाने हा विषय सोडवता येत नाही म्हणून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून हातघाई करण्याचा प्रकारही कर्नाटकी नेत्यांनी केला. शेतकर्‍यांना चिथावले गेले, विद्यार्थ्यांना चिथावले गेले. गोव्याच्या वाहनांची जाळपोळ, नासधूस झाली, दगडफेक केली गेली. तेवढे पुरे नाही म्हणून गोव्यात येऊन आंदोलन करण्याचा प्रकारही झाला. सर्वपक्षीय नेते पंतप्रधानांनाही जाऊन भेटले आणि कर्नाटकच्या बाजूने लवादबाह्य निर्णय द्या असा लकडा लावला होता. अर्थात पंतप्रधानांनी तिन्ही राज्यांचे हित या विषयात गुंतलेले असल्याने सर्वांची संमती असेल तरच हा विषय लवादबाह्य सोडवण्याची तयारी दर्शवून या प्रयत्नांना जोरदार चपराक दिली होती. लवादासमोरही कर्नाटकने बरीच नाटके केली. परंतु कशाचाही परिणाम न होता त्यांची बाजू दुबळी पडलेली दिसते, त्यामागे गोव्याचे माजी महाअधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी, त्यांच्या हाताखालील विधिज्ञ, जलसंसाधन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा विषय आजवर नाना मार्गांनी जागता ठेवणारे पर्यावरणप्रेमी या सर्वांचे हा अंतरिम निवाडा हे मोठे यश आहे. अर्थात, युद्ध अजून संपलेले नाही. लढाईच केवळ जिंकली आहे, परंतु युद्ध जिंकण्याचा विश्वास मात्र निर्माण झाला आहे.
