मणिपुरी मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरॉम शर्मिला यांनी तब्बल सोळा वर्षांनंतर सशस्त्र दलाच्या विशेषाधिकारांविरुद्धचे आपले आमरण उपोषण मागे घेऊन निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय काल जाहीर केला. आपल्या आजवरच्या उपोषणाची विफलताच त्यांच्या लक्षात आली असा त्याचा अर्थ होतो. देशाच्या सुरक्षेशी कदापिही तडजोड होऊ शकत नाही हा धडा त्यांना आजवरच्या अनुभवातून मिळाला असे म्हणायलाही हरकत नाही. त्यामुळे मुख्य राजकीय प्रवाहात सामील होण्याचा, निवडणूक लढविण्याचा जो निर्णय त्यांनी घेतला आहे, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. वयाच्या २७ – २८ व्या वर्षी त्यांनी हे बेमुदत उपोषण पुकारले. तेव्हा तरुण रक्त सळसळत होते. उत्साह होता. मणिपूर मालोमच्या हत्याकांडाने तापले होते. सुरक्षा दलांविरुद्ध प्रचंड रोष आणि राग रस्तोरस्ती तेव्हा व्यक्त होत होता. त्या संतप्त वातावरणात इरॉमनी बेमुदत उपोषणाचा वज्रनिर्धार जाहीर केला आणि त्यांना मणिपुरी जनतेने डोक्यावर घेतले. परंतु जस जसा काळ गेला, तस तसे मणिपूरमधील वातावरण निवळले, परंतु शर्मिला यांना आपल्या निर्धारापासून हटता येईना, कारण तोवर त्या मानवाधिकारांच्या रक्षक बनून गेल्या होत्या आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकल्या होत्या. मणिपूरची लोह महिला अशी त्यांची प्रतिमा बनवली गेली होती. मणिपुरी जनतेपेक्षा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांना मानवाधिकारवाद्यांचे व्यापक समर्थन मिळत गेले. जणू मानवाधिकारांसाठीच्या लढाईच्या त्या प्रतीकच ठरल्या. त्यात आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक झाली आणि इस्पितळातील खोलीचेच रूपांतर तुरूंगात केले गेले. दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू होती. मानवाधिकार कार्यकर्ते दिल्लीत शर्मिला यांनी केलेली मागणी लावून धरत होते. मनमोहन सरकारने जीवनरेड्डी समिती नेमली, सर्वोच्च न्यायालयाने संतोष हेगडे आयोग नेमला. या ना त्या कारणाने शर्मिला यांचे बेमुदत उपोषण पुढे रेटत राहिले. ज्या निर्धाराने त्या आपल्या तत्त्वांशी ठाम राहिल्या त्याचे कौतुकच करायला हवे, परंतु एकीकडे अमानुष हिंसाचाराच्या मार्गाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढेच धोका निर्माण केला जात असताना लष्कराचे विशेषाधिकार काढून घेणे म्हणजे आपल्या जवानांचे मनोबल खच्ची करणेच ठरले असते. लष्कराच्या या विशेषाधिकारांमध्ये वॉरंटविना एखाद्याला अटक करण्याची तरतूद आहे, एखाद्याला थेट गोळी घालून ठार मारण्याची तरतूद आहे, हवे तिथे छापे टाकून, बंडखोर वापरीत असलेली मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्याची तरतूद आहे आणि या सगळ्यामध्ये मनमानी झाली, अतिरेक झाला तरी कायदेशीर कारवाईपासूनही संरक्षण आहे. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर होत नसेलच असे म्हणता येत नाही. परंतु हा हिंसाचारग्रस्त व संवेदनशील भागातून हा कायदा हटवणे म्हणजे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना मृत्यूच्या खाईत ढकलणेच ठरले असते हेही तेवढेच खरे आहे. जेथे हिंसाचार थांबला, तेथून हा कायदा हटवला गेला. पंजाबचे उदाहरण आपल्या समोरच आहे. परंतु आसाम आणि इतर ईशान्य राज्यांमध्ये अजूनही बंडखोरांच्या नाना प्रकारच्या संघटना हिंसाचाराच्या मार्गाने जात असताना हा कायदा काढून टाकणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. इरॉम शर्मिला यांना आपल्या उपोषणातून आत्मक्लेशांविना दुसरे काहीही साध्य होणार नाही हे उमगले होते. मध्यंतरी बीबीसीच्या दिव्या आर्य यांनी त्यांची मुलाखत घेतली होती, तेव्हा आपल्याला आपल्या डेस्मंड कुतिन्हो या प्रियकराशी लग्न करायचे आहे असे त्या भावविव्हळ होऊन उद्गारल्या होत्या. मध्यंतरी कॉंग्रेसने त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरविण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु आम आदमी पक्षाने दिल्ली सर केली, तेव्हा शर्मिला जनाधिकाराच्या त्या ताकदीने प्रभावीत झाल्या होत्या. त्यामुळेच आपल्या उपोषणाच्या मार्गाने काहीही साध्य होणार नाही आणि आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी मुख्य राजकीय प्रवाहात सामील व्हावे लागेल असे त्यांच्या मनाने घेतले होते. त्यातूनच त्यांनी आपले हे आमरण उपोषणाचे हत्यार मागे घेतले आहे. एका परीने हा भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे. काश्मिरी फुटिरतावाद्यांनाही यापासून शिकण्यासारखे खूप काही आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावर भावनेच्या भरात नव्हे तर परिस्थितीचे भान ठेवून निर्णय घ्यायचे असतात हे शर्मिला यांना एव्हाना उमगले असेल. भारतीय लोकशाही एवढी प्रबळ आहे की, लोकांमध्ये जाऊन निवडून येण्याची वाट त्यांच्यासाठी खुलीच आहे. त्यांनी तो मार्ग चोखाळावा आणि आपला संघर्ष जरूर पुढे न्यावा.
