अल्पसंख्यकांच्या संस्थांच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे शैक्षणिक अनुदान सुरू ठेवून भारतीय भाषांशी प्रतारणा करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला येत्या विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा पण केलेल्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आपला पाठिंबा जाहीर करणे ही महत्त्वपूर्ण राजकीय घटना आहे. मात्र, मगोचा आजवरचा इतिहास पाहिला, वेळोवेळी बदलत गेलेली भूमिका पाहिली, तर अनेक प्रश्न अजूनही डोके वर काढतात आणि त्यांची उत्तरे जोवर मिळत नाहीत, तोवर मगोला पाठबळ देणे भाभासुमंलाही अडचणीचे ठरणारे आहे. त्यामुळेच मगोला भाभासुमंचे पाठबळ हवे असेल आणि सत्ताधारी भाजपला पर्याय म्हणून भाभासुमंने मगोच्या उमेदवारांना पुढे करावे असे वाटत असेल तर आधी भाजपशी असलेली युती तोडा ही पूर्वअट भाभासुमंने घातलेली आहे आणि ती योग्यही आहे. यापूर्वी दिगंबर कामत सरकारमध्ये सत्तासोबत करून मंत्रिपदे उपभोगलेल्या मगोने २०१२ ची निवडणूक तोंडावर येताच वाहत्या वार्‍याची दिशा हेरून शेवटच्या क्षणी भाजपाशी सोयरिक करून मंत्रिपदे पटकावली होती. आता जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तस तसे भाजपापासून फारकत घेण्याचे आडून आडून सुचवीत मगो नेतृत्व आपले राजकीय वजनच वाढवून घेत आहे असे दिसते. युतीसंदर्भात मगोमध्ये मुळातच एकवाक्यता नाही. पक्षाचे आमदार लवू मामलेदार सातत्याने भाजपा सरकारविरुद्ध तोफ डागतात, परंतु पक्षाचे सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्री सुदिन ढवळीकर मात्र कधीही भाजपाविरुद्ध अवाक्षर काढत नाहीत. त्यामुळे मगोची भाजपसंबंधीची नेमकी भूमिका काय हेच स्पष्ट नाही. मगोचे हे तळ्यात – मळ्यात नेहमीचेच आहे. यापूर्वी पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी मराठी राजभाषेचा प्रश्न सत्तावीस वर्षांपूर्वीच निकाली निघालेला आहे असे वक्तव्य केले होते आणि गावोगावच्या निष्ठावंत मगो कार्यकर्त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी पक्ष कार्यकारिणीने मराठीसाठीच मगोची स्थापना झाली आहे अशी सारवासारव करून कोलांटउडी घेतली होती. मगो पक्ष एकीकडे हिंदुत्वाची बात करतो आणि दुसरीकडे सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या शवदर्शन सोहळ्याला चार चार पानांच्या शुभेच्छापर जाहिराती देऊन ख्रिस्ती मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचाही प्रयत्न करतो. मगोचा आजवरचा इतिहास हा असा विसंगतींनी भरलेला आहे. खरे तर मगो पक्ष देशी भाषांच्या बाजूने उभा राहणे हे त्याची आजवरची परंपरा पाहता स्वाभाविक ठरले असते, परंतु शैक्षणिक अनुदान कायम सुरू ठेवण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घेऊन आता चार वर्षे उलटली आहेत. मग गेली चार वर्षे मगोचे नेते या विषयावर मिठाच्या गुळण्या घेऊन का बरे गप्प बसले होते? मंत्रिपदे सांभाळण्यासाठीच ना? तत्पूर्वी मागील सरकारमध्ये दिगंबर कामत यांनी अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही मगो नेत्यांनी चुप्पी का साधली होती? आता एकाएकी त्यांना देशी भाषांचा पुळका कसा बरे आला? त्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या सभेला लवू मामलेदार आणि दीपक ढवळीकर यांची उपस्थिती ही देशी भाषांवरील प्रेमापेक्षा भाजपावरील दडपण वाढवण्यासाठी अधिक दिसते. मगोला गोव्याच्या जनमानसात अजूनही प्रेमाचे स्थान आहे. बहुजन समाजाला त्याच्याविषयी आस्था आहे. परंतु याचा फायदा घेत आपल्या पक्षाचा राजकीय विस्तार करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी जो सत्तेत येईल त्याच्यासोबत राहण्याचा शॉर्टकट त्यांनी वेळोवेळी वापरला. पक्षविस्तारापेक्षा पक्षावरील आपली पकड कायम ठेवण्याला प्राधान्य दिले गेले. त्यामुळेच मगोची वाढ खुंटलेली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचापुढे आज भाजपाला राजकीय पर्याय काय द्यावा हा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात मगो पक्ष त्यांना जवळचा वाटतो. परंतु आम्ही मातृभाषाप्रेमीच असे एका बाजूने म्हणायचे आणि दुसरीकडे इंग्रजीचे अनुदान सुरू ठेवायचे हा जो प्रकार भाजपाने केला, त्याला मगोचेही आजवर समर्थनच होते हे विसरता येणार नाही. शैक्षणिक अनुदान मागे घ्यावे यासाठी मगोने भाजपावर आजवर कधीही दबाव आणला नाही. त्यांनी सुखाने सत्तासोबत केली, मंत्रिपदेही उपभोगली. आता निवडणुका जवळ येताच बदलत्या राजकीय समिकरणांनुरूप पक्षाची भूमिका खरोखरच बदलली आहे का? की परत एकदा वार्‍याची दिशा बदलू लागल्याची चाहूल मगो नेतृत्वाला लागली आहे? मगोला देशी भाषांची आठवण झाली असेल तर ती चांगलीच बाब आहे, परंतु भाभासुमंने मगोला पाठिंबा दिला, तरी मगोची निवडणुकोत्तर भूमिका काय असेल याची शाश्‍वती कोण देणार?
