मराठीचे काय करणार ते एकदाचे सांगून टाका!

0
203

कोकणी-मराठीचा नारा ठीक, पण…

– विष्णू सुर्या वाघ

भाभासुमंच्या आंदोलनाला अनेकांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पण आंदोलनाचा हेतू सुस्पष्ट असला पाहिजे. एक म्हणजे, मराठीविषयीची भूमिका मंचाने स्पष्ट केली पाहिजे. मराठीला राजभाषा करण्यासाठी तुमचा पाठिंबा आहे की नाही हे एकदाचे स्पष्ट करा. की जेवणात चवीला लावण्यापुरते लोणचे असते तशी शिक्षणक्षेत्रात तुम्हाला मराठी हवी ते तरी सांगून टाका. ही गोम एकदा उघड झाली की मराठीप्रेमींनाही निर्णय घेणे सोपे होईल; अन्यथा भाभासुमं आणि सरकार यांच्यादरम्यान चालू असलेल्या चर्चेचा कोरडा मागोवा घेत भाषाप्रेमींना बसावे लागेल.

उकाडा असह्य झाला की लोकांना पावसाचे वेध लागतात. पावसाच्या सरी कोसळल्या की तापलेली धरणी शांत होते. वातावरणात गारवा येतो. मे महिना संपत आला तोपर्यंत गोव्यातले राजकीय वातावरण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने तापवले होते. चार-पाच मतदारसंघांत जाहीर सभा घेऊन सरकारपक्षाला गरमीच्या झळांचे चटके दिले होते. पण मान्सूनच्या पावसाचे आगमन झाल्यापासून थोडा फरक पडला आहे. १८ जूनला एकोणीस ठिकाणी भाभासुमंचे शांततापूर्ण आंदोलन झाले. आझाद मैदानावर जमलेल्या भाषाप्रेमींना मुख्यमंत्री सामोरे गेले. घोषणा देणार्‍यांच्या पुढ्यात जाऊन उभे राहिले. अर्थात त्यांच्यात व आंदोलनकर्त्यांत संभाषण म्हणावे तसे काही झाले नाही, पण मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे घोषणा ऐकल्या व भाषाप्रेमींनी शेवटी ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा दिल्या तेव्हा ‘जय!’ म्हणून प्रतिसादही दिला. दोन दिवसांनंतर भारताचे संरक्षणमंत्री व शैक्षणिक माध्यम गोंधळाचे जनक मनोहरभाई पर्रीकर यांनी मडगावात भाभासुमंबद्दल सूचक विधान केले. आपला बहुतेक वेळ दिल्लीत जात असल्यामुळे राज्यासमोरील विषयांकडे आपण तेवढे लक्ष देऊ शकत नाही. राज्यातले प्रश्‍न हे मुख्यमंत्र्यांनी सोडवायचे असतात. भाभासुमंच्या नेत्यांशी चर्चा करून ते नक्कीच हे प्रश्‍न सोडवतील असा आशावाद संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. लगेच तीन दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांनी भाभासुमंच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. वास्तविक बोलावले होते पाच जणांना. पण मुख्यमंत्र्यांचे आमंत्रण येताक्षणी भाभासुमंच्या नेत्यांना आनंदाच्या एवढ्या उकळ्या फुटल्या की तब्बल २२ जणांचा घोळका आल्तिनच्या बंगल्यावर गेला. सीएमसाहेबांशी त्यांनी चर्चाही केली. चर्चेतून अर्थातच काहीही निष्पन्न झाले नाही. पण ही पहिलीच फेरी होती. चर्चा पुढेही होत राहील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इथपर्यंतचा बदल हा लक्षणीय आहे. भाभासुमंने कितीही मोठे आंदोलन केले तरी आमच्या भूमिकेत काही फरक पडणार नाही; डायोसिजनच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना दिलेले अनुदान आता कोणत्याही परिस्थितीत काढून घेता येणार नाही अशी स्पष्टोक्ती सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाने केली होती. सुभाष वेलिंगकर यांचे मानसिक संतुलन ठीक नाही, असे म्हणण्याइतपत पक्षाच्या खासदार-कम-प्रवक्ते महाशयांची मजल गेली होती. या विधानाबद्दल त्यांनी अद्याप क्षमायाचना केलेली ऐकिवात नाही. तरीही ‘मानसिक संतुलन ठीक नसलेल्या’ वेलिंगकरसरांबरोबर बोलणी करायला सरकार तयार झाले ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.
१८ जूनला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जे धरणे आंदोलन झाले त्यात मीही सहभागी झालो होतो. यासंदर्भातली माझी भूमिका मी पूर्वीच स्पष्ट केली आहे. पण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या भूमिकेबद्दल मात्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाभासुमंच्या एका सभेत वेलिंगकरसरांनी २ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने इंग्रजी शाळांचे अनुदान रद्द केले नाही तर भाजपला ‘पर्याय’ घोषित करण्याचा इशारा दिला होता. लोक कुजबूज करू लागले त्यावेळी ही मुदत मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत, म्हणजे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी अशी अलीकडे री ओढण्यात आली. पर्यायाचा शोध अद्याप चालू आहे. मध्यंतरी संरक्षणमंत्र्यांनी ‘भाभासुमंची भूमिका आणि आमची भूमिका यात काहीच फरक नाही’ असे विधान करून गोंधळात भर घातली आहे. जरा कुठे ‘खुट्ट’ झाले की फुत्कार टाकणारा इंग्लीशधार्जिण्यांचा ‘फोर्स’ आता चिडीचूप होऊन गप्प बसला आहे. फोर्सचा नेता सावियो लोपिस याच्यावर कोणी काय कसली जादू केली हे कळत नाही. पण हाच माणूस सरकारने माध्यमासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत संमत करावे यासाठी आमरण उपोषणाला बसला होता आणि त्याच्या जीवाचा पुळका येऊन आमचे काही आमदार आझाद मैदानावर त्याची मनधरणी करायला धावले होते. सावियोचे काही बरेवाईट होऊ नये म्हणून इंग्रजी शाळांना अनुदान चालू ठेवण्याचे व तशा प्रकारचे विधेयक पुढील अधिवेशनात आणण्याचे लेखी आश्‍वासनही त्यांनी दिले होते. त्या आश्‍वासनाचे काय झाले? ‘फोर्स’च्या डरकाळ्यांचे काय झाले? डायोसिजन सोसायटी गप्प का पडली? गेल्या वर्षी कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्यात अनेक ठिकाणी रास्ता रोको करणारे इंग्लीशचे भाट आता कुठे गेले? हे सगळेच प्रश्‍न एकंदर माध्यमप्रश्‍नासंदर्भात संशयाची वलये निर्माण करतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
भाभासुमंचे नेते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला गेले यात गैर काहीच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपले भाषाविषयक विचार अनेकवेळा व्यक्त केले आहेत. ते स्वतः कोकणी-मराठीचे समर्थकच आहेत. पण माध्यमप्रश्‍न हा काही त्यांनी निर्माण केलेला नाही. खुद्द भाभासुमंच्या नेत्यांनीही जाहीर सभांमधून ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. त्यांच्या टीकेचा रोख कधीच मुख्यमंत्र्यांवर नव्हता. टीकेचा जो काही भडिमार व्हायचा तो केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांवर! विश्‍वासघातकी, फटिंगाचो बापूय, चर्चचा राखणदार ही शेलकी विशेषणे वेलिंगकर, भेंब्रो, पुंडलिक नायक कोणावर उधळीत होते? गोव्याचे निर्णय अजूनही दिल्लीवरूनच होतात असे आरोप ते का करत होते? यासंदर्भातील घोळ मुळात ज्यांनी घातला व सरकारचा रिमोट आजही ज्यांच्या हातात आहे, त्यानाच चर्चा करतेवेळी आमच्या समोर बसवा असा आग्रह भाभासुमंने का धरला नाही? किमान चर्चेच्या पुढल्या फेरीत तरी त्यांना आमंत्रित करा असे त्यांनी का सांगितले नाही?
एकंदरीत, हा सगळा प्रकार पाहिल्यावर भाभासुमंचे आंदोलन ही लुटूपुटूची लढाई तर नाही ना? – असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आंदोलनकर्त्यांचे नक्की धोरण काय आहे हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत हा असा गोंधळ कायमच राहणार. आता कोणी म्हणेल की आंदोलनकर्त्यांचे धोरण स्पष्ट आहे. कारण त्यांची एकच मागणी आहे. इंग्रजीतून चालणार्‍या प्राथमिक शाळांचे- त्याहीपक्षी डायोसिजनच्या शाळांचे सरकारी अनुदान बंद करा. पण केवळ इंग्रजी शाळांचे अनुदान रोखल्यामुळे हा प्रश्‍न सुटणार आहे का? आणि समजा, ही मागणी मान्य करून सरकारने खरोखर इंग्रजी शाळा ‘विनाअनुदानित’ केल्या, तर त्यांच्यासमोर पर्याय कोणता असेल? डायोसिजन सोसायटीच्या ज्या शाळा आहेत त्या काही माध्यम म्हणून मराठीचा स्वीकार करणार नाहीत. त्याना कोकणी माध्यम निवडण्यावाचून कोणताच पर्याय राहणार नाही. पण सरकारने जी कोकणी राजभाषा म्हणून अधिकृत केली आहे ती केवळ देवनागरी लिपीतली आहे. आणि गोव्यातल्या कॅथलिक समाजाला नागरी लिपीतली ही कोकणी नको आहे. ‘कोंकानी मायभास’ असे ते वरून म्हणत असले तरी त्यांना अभिप्रेत असलेली कोंकानी रोमी लिपीतली आहे. ख्रिश्‍चन समाजाचे बहुतेक व्यवहार रोमी लिपीत लिहिल्या जाणार्‍या कोकणीतून होतात. गोव्याच्या एकाही चर्चमध्ये नागरी लिपीतील कोकणी बायबल वाचले जात नाही. त्यांची प्रार्थनागीतेही रोमी लिपीतच लिहिली आहेत. गोव्यात जेवढे तियात्र होतात त्यांची संहिता रोमन लिपीत लिहिली जाते. कांतारा लिहिण्याची लिपी रोमनच असते. रोमन लिपीत कोकणी लिहिली तर ख्रिश्‍चन सहजपणे वाचतात. देवनागरी लिपी त्यांना आपली वाटत नाही. कारणे दोन आहेत. एक तर हिंदू आणि ख्रिश्‍चन या दोन्ही धर्मांचे लोक एकच प्रकारची कोंकणी बोलत नाहीत. उच्चार, उद्गार, वाक्यरचना या सर्वच बाबतीत त्यांच्या बोलीभाषेत भिन्नता आहे. ‘पहा’ या अर्थाने हिंदू ‘पळय’ म्हणतात तर ख्रिश्‍चन ‘चोय’ म्हणतात. हिंदूंनी ‘खेळूंया’ म्हटले तर ख्रिश्‍चन ‘शेवंया’ म्हणतात. हिंदूंनी ‘पर्थून यो’ म्हटले तर ख्रिश्‍चनांचा पुकारा ‘कानको यो’ असा असतो. हिंदूने ‘आयल्यान’ म्हटले तर ख्रिश्‍चन ‘आरो’ म्हणतात. हिंदूने ‘आवयस्’ म्हटले तर ख्रिश्‍चन ‘म्हुजे मांय’ म्हणतात. ‘गेल्लो’ या शब्दाला त्यांच्यात ‘जेलेलो’ म्हणतात. ‘घेतलें’ हे क्रियापद त्यांच्यात ‘घेयलें’ होते. ‘जशें’ हा शब्द ‘जेपोरी’ होतो. (जेपोरींं एक कावळो उंदराक कोंचून कोंचून मात्ता तेचपोरीं हांव तुकां कोचून कोचून मात्तेलो!) हिंदू ‘सकाणीफुडें’ उठतो तर ख्रिश्‍चनांना ‘फॉंत्या पारार’ जाग येते! आमच्या ख्रिश्‍चन बांधवांची ही भाषा, हे असे उद्गार आणि वाक्यरचनेची ढब हीच त्यांची खरी ‘आयडेंटीटी’ आहे. त्यांच्या बोली भाषेचे ते अंगभूत सौंंदर्य आहे. साष्टीतला खारवी उद्या मठग्रामातल्या बामणाप्रमाणे बोलू लागला आणि बार्देशचा रेंदेर पणजेंतल्या शणैंसारखी भाषा वापरू लागला तर त्याची मूळ अस्मिता कुठे राहणार? ही आयडेंटीटी जपणे त्यांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. भाषेची ही ढब ख्रिश्‍चन समाजाने जाणूनबुजून स्वीकारलेली नाही. एक ऐतिहासिक अपघात म्हणून त्यांच्याकडे ती वारसाहक्काने चालत आली आहे. आमच्या या ख्रिश्‍चन बांधवांचे पूर्वज पूर्वी हिंदूच होते. पोर्तुगिजांनी त्यांचे धर्मांतर केले. धर्म बदलला तरी जीवनपद्धती बदलणे कठीण झाले. गोव्यात पूर्वी धार्मिक वाङ्‌मय मराठीतूनच लिहिले जात होते. हिंदू लोकांना ख्रिश्‍चन बनवल्यानंतर मोठी अडचण अशी आली की पोर्तुगिजांचे सर्व धर्मसाहित्य पोर्तुगीज किंवा लॅटिन भाषेत होते. ते स्थानिक गोवेकरांना कळत नव्हते. शेवटी प्रभू येशूचा उपदेश व चरित्र त्यांच्यापर्यंत पोचावे म्हणून फादर थॉमस स्टीफन्सने मराठीतून ‘ख्रिस्तपुराण’ लिहिले. स्टीफन्स हा परदेशी पाद्री. पण तो धर्माचा प्रसार करायला आला आणि मराठी शिकला. त्याने ज्ञानेश्‍वरी वाचली. भागवत वाचले. त्याकाळी प्रचलित असलेले हरिविजय, शिवलीलामृत हे ग्रंथ वाचले. आणि त्याच ओवीबद्ध छंदात ‘ख्रिस्तपुराण’ लिहिले. ‘पुस्पांमाजि पुस्प मोगरी| परिमळांमाजि कस्तुरी| तैसी भासांमाजी साजिरी| भासां मराठी|’ या शब्दांत मराठीची महती गायली. फादर स्टीफन्सची मातृभाषा काही मराठी नव्हती. आणि गोमंतकीयांची आकलनाची भाषाही त्यावेळी कोकणी नव्हती. तसे असते तर त्याने मराठीतून ‘ख्रिस्तपुराण’ लिहिलेच नसते. किंवा ते लिहून तो ख्रिस्तीधर्माचा प्रचार करण्यासाठी आळंदी किंवा देहूला गेला असता. पण स्टीफनचा ग्रंथ राशोलच्या सेमिनरीत जन्माला आला. याच भूमीत आंतोन द ला क्रुवाने ‘पीटरपुराण’ लिहिले. हे काही त्यांनी मराठीच्या प्रेमापोटी केले नव्हते. पण त्या काळातली ती अपरिहार्यता होती. अनिवार्य वाटणारी गरज होती. पण हळूहळू यातलाही धोका मिशनर्‍यांच्या लक्षात आला. काही केले तरी मराठीच्या दुधात संस्कृतीचे सत्त्व आहे हे सत्य त्यांना उमगले. धर्माचा उपदेश- मग तो साक्षात ख्रिस्ताने केलेला असला तरी तो देण्यासाठी आपण जोपर्यंत मराठीचा वापर करू तोपर्यंत बाटलेल्या ख्रिश्‍चनांची नाळ हिंदू (म्हणजेच भारतीय) परंपरेशी जोडलेली राहील याची भीती त्याना वाटली. यावरचा उपाय एकच होता. तो म्हणजे, ख्रिस्तवचनाचा प्रसार करण्यासाठी एका अप्रचलित, नवीन भाषेचा वापर करणे. हाच विचार करून त्यानी कोकणी बोली धार्मिक साहित्याच्या निर्मितीसाठी वापरली. आज कोकणी भाषेचा जनक म्हणून जे लोक शणै गोंयबाबचा उदोउदो करतात ते इतिहासाशी प्रतारणा करणारे लोक आहेत. कोकणीचा म्हालगडा शणै गोंयबाब नाही. फादर स्टीफन्ससारखे पाद्रीच कोकणीचे जन्मदाते आहेत. पण त्यांच्या पितृत्वाचा हक्क गोंयबाबने पळवला. (कोंकणीतच सांगायचे तर ‘फारायला.’) त्यामुळे कोंकणीला भाषा मानायचेच झाले तर रोमी लिपीत प्रचलित असलेल्या कोकणीला मानायला हवे. नागरी लिपीतल्या कोकणीला जिथे हिंदूमधल्या बहुजनांनीच स्वीकारलेले नाही तिथे ख्रिश्‍चन समाज कसा स्वीकारणार?
माझ्या सांगण्याचा मथितार्थ एवढाच होता की, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आपले भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करायला हवे. कोकणीच्या बाबतीत आणि मराठीच्याही बाबतीत. कोकणी भाषा हवी तर नक्की कोणत्या लिपीतली याचा निर्णय त्यानी घ्यायला हवा. तसेच ‘कोकणी जाय! मराठी जाय’ अशी पोकळ घोषणा न देता मराठी शाळेपुरती हवी का व्यवहारासाठी हवी याचेही उत्तर द्यावे लागेल. भाभासुमंच्या धरण्यानंतर आझाद मैदानावर त्याच जागी चार दिवसांनी आणखी एक धरणे झाले. मराठी राजभाषा व्हावी ही मागणी धसास लावण्यासाठी ते धरणे मराठीप्रेमींनी धरले होते. भाभासुमंच्या परिवारातील किती लोक या धरण्याला हजर होते? हजर राहाणे सोडूनच द्या, भाभासुमंची राजभाषेसंदर्भात काय भूमिका आहे? उद्या मराठीला राजभाषा बनवण्याची मागणी पार्सेकरसरांनी मान्य केली (क्षणभर असे धरून चालू) तर उदय भेंब्रे, पुंडलिक नायक, नागेश करमली, अरविंद भाटीकर यांची भूमिका काय असेल?
कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मिरवणार्‍या चेतन आचार्यने तर या विषयाबद्दल आपल्या अकलेचे तारे तोडलेच आहेत. मराठी राजभाषेचा आग्रह धरणार्‍या लोकांच्या अर्ध्या गोवर्‍या स्मशानात गेल्यात, असे तो म्हणतो. चेतन आचार्यचे हे म्हणणे ज्या संस्कृतीत (खरे म्हणजे विकृतीत) तो वाढलाय, त्या संस्कृतीचे निदर्शक आहे. समाजातील ज्येष्ठांना सन्मानाने वागवा असे आपले सरकार सांगते. चेतनला हे पटत नसावे. अर्ध्या गोवर्‍या स्मशानात गेलेली माणसे त्याच्याही कुटुंबात असू शकतील. त्यांच्या निर्वाणाची वाट न बघता आताच तो त्यांना स्मशानभूमीत पाठवणार आहे का? किमानपक्षी भाभासुमंचे नेतृत्व आज जी मंडळी करताहेत ती काय वयाच्या पंचविशीतील आहेत? त्यांच्या गोवर्‍या कुठे गेल्या आहेत?
गेल्या पंचवीस वर्षांतला गोव्याचा सामाजिक- भाषिक- सांस्कृतिक इतिहास आपण न्यायाहळतो तेव्हा भाषेच्या व संस्कृतीच्या ठेकेदारांनी पावलोपावली दगलबाजीच केली आहे हे ढळढळीत वास्तव समोर येते. ‘मराठीचा आकस’ हे एकमेव कारण या दगलबाजीच्या मुळाशी आहे. गोव्यातले मराठीचे स्थान हे ऐतिहासिक आहे. पूर्णतया नैसर्गिक आहे. या सत्याचा सूर्य कोकणीवाद्यांनी ढोंगाच्या टोपलीखाली दडवून ठेवला आणि रात्रीच्या काळोखातच ते खोटी बांग देत बसले. पण अशा खोटारडेपणाने दिवस उगवायचा थांबत नाही. राजभाषा कायदा करून तीस वर्षे झाली. कोकणीच्या मर्यादाही उघड झाल्या. चळवळ करणार्‍या लोकांना महत्त्वाची सरकारी पदे मिळाली, साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मिळाले. त्यांचा फायदा जरूर झाला, पण कोकणी सर्वसामान्यांपर्यंत, म्हणजेच बहुजनसमाजापर्यंत पोचलीच नाही आणि बहुजनसमाजानेही तिला मनापासून स्वीकारले नाही. कारण ख्रिश्‍चन बांधवांना जशी नागरी लिपीतली कोकणी (आमचे रामनाथ नाईक तिला ‘बामणी’ म्हणतात) आपली वाटत नाही तशीच ती बहुजनसमाजालाही आपली वाटत नाही. कोकणीबद्दल ज्यांना खरोखरीच आस्था वाटते त्यानी या मुद्याचा विचार जरूर करावा. प्रकाश वजरीकर, प्रकाश पर्येकर, शशिकांत पुनाजी यांच्यासारखे प्रादेशिकत्वाचे भान असणारे लेखक आमच्यात आहेत. त्यांच्यात ही परिस्थिती बदलण्याची ताकद निश्‍चितच आहे, असे मी समजतो.
२३ जूनला शणै गोंयबाबचा जन्मदिवस कोकणी भाशा मंडळाने डिचोलीत साजरा केला. डिचोली ही म्हणे शणैंची जन्मभूमी. त्या हिशेबाने डिचोली शहरात वास्तविक शणै गोंयबाबचा उदोउदो व्हायला हवा होता. पण तिथे शणैचे नावही अनेकांना माहीत नाही. तिथे झालेल्या कार्यक्रमात म्हणे चेतन आचार्य यानी मी मराठीची बाजू घेतल्याबद्दल माझा निषेध केला. माझा निषेध करणारे हे आचार्य कोण? माझ्या मराठीनिष्ठेवर टीका करण्याचा त्याना काय अधिकार? शणै गोंयबाबने जन्माला घातलेली कोकणी मला माझी वाटत नाही. कारण ज्या घराण्यात मी जन्माला आलो, त्या घराण्यातले माझे कोणीच पूर्वज ती भाषा बोलत नव्हते. ज्या गावात मी जन्म घेतला त्या गावातली पाच-सहा कुटुंबे सोडली तर कोणताच माणूस ती भाषा बोलत नव्हता. ज्या समाजात मी जन्माला आलो, तो समाज गोवाभर विखुरलेला आहे. त्या समाजातली माणसे जी भाषा बोलतात ती मला यांच्या साहित्यात दिसत नाही. उलट शणै गोंयबाबपेक्षा मला तुकाराम जवळचा वाटतो. नामदेव मला माझ्या कुटुंबातलाच एक वाटतो. महात्मा फुले यांचे लिखाण चटकन माझ्या मनाला स्पर्श करते. माझ्यासारखेच भाषिक निष्ठा असणारे असे कितीतरी लोक गोमंतकात आहेत. शणै गोंयबाबनी रुजवलेली (तीदेखील गोव्यात नव्हे तर मुंबईत राहून) कोकणी ही मूठभरांची कोकणी आहे. त्यात अस्मितेचे वाण अजिबात सापडत नाही. संस्कृतीची शिकवण नाही. संस्कारांचे रोपण नाही. मग कशाला ती भाषा मी माझी म्हणू?
कबूल, मी कोकणीतही लिहितो. पण मी शणैंच्या कोकणीत लिहीत नाही. मी माझ्या कोकणीत लिहितो. ‘सूदिरसूक्त’ नावाचा माझा कोकणी साहित्यसंग्रह प्रकाशित झालाय. पण कोकणी चळवळीतल्या म्हालगड्यांनी त्याला अनुल्लेखाने मारायचा प्रयत्न केला. कोणीही ‘सूदीरसूक्ता’चे चुकूनही नाव घेत नाही. कारण त्यातल्या सर्व कविता या (बामणांच्या भाषेत सांगायचे तर) ‘सूदरांच्या’ भाषेत आहेत! त्यातल्या विचारांचे हलाहल पचवणे या लोकांना बापजन्मात जमणार नाही!
कोकणीच्या नावाने शबय घालून या लोकांनी खूप वर्षे आमची दिशाभूल केली. पण आता बहुजनसमाजाला आणखी किती वर्षे फसवणार? १९७७ पासून साहित्य अकादमीने कोकणी साहित्याला पुरस्कार देण्याची प्रथा चालू केली. आजपर्यंत हे पुरस्कार कुणाकुणाला मिळालेत त्याची यादी जरा नजरेखालून घाला म्हणजे कुणाची मक्तेदारी तिथे चालते हे कळून येईल. समाजाच्या कुठल्या वर्गातील लोक त्या यादीत आहेत त्याची कल्पना येईल. आमच्या आगशीचे नंदा धर्मा बोरकर गेली पंधरा वर्षे कोकणीतून सकस लेखन करतात. त्यांच्या तीन-चार कादंबर्‍या अत्यंत उत्कृष्ट आहेत. त्याना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार नाही. नीलबा खांडेकर हा डोंगरीचा माझा ग्रामबंधू अत्यंत अस्सल आणि बावनकशी कोकणी कविता लिहितो. त्याचा विचार साहित्य अकादमीसाठी होत नाही. गेली अनेक वर्षे बिचारा संजीव वेरेकर कवितेची साधना करतो आहे. त्याला पुरस्काराचा टिळा लावून त्याचा गौरव करूया असे साहित्य अकादमीला वाटत नाही. उलट गेल्यावर्षी साहित्य अकादमीचा कोकणीतला पुरस्कार कोणाला मिळाला? उदय भेंब्रो यांना- ‘कर्णपर्व’ या नाटकासाठी. साधारण तीस वर्षांपूर्वी आकाशवाणीसाठी लिहिलेले हे नभोनाट्य- त्याला साहित्य अकादमी पुरस्कार आणि नीलबा, संजीव, नंदा हे लेखक मात्र उपेक्षेच्या कोपर्‍यात, याला काय म्हणावे?
वाचकांच्या लक्षात एव्हाना आलेच असेल की शैक्षणिक माध्यमाचा मुद्दा वाटतो तेवढा सरळ नाही. या विषयाला अनेक कंगोरे आहेत. भाभासुमंच्या आंदोलनाला अनेकांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पण आंदोलनाचा हेतू सुस्पष्ट असला पाहिजे. एक म्हणजे, मराठीविषयीची भूमिका मंचाने स्पष्ट केली पाहिजे. मराठीला राजभाषा करण्यासाठी तुमचा पाठिंबा आहे की नाही हे एकदाचे स्पष्ट करा. की जेवणात चवीला लावण्यापुरते लोणचे असते तशी शिक्षणक्षेत्रात तुम्हाला मराठी हवी ते तरी सांगून टाका. ही गोम एकदा उघड झाली की मराठीप्रेमींनाही निर्णय घेणे सोपे होईल; अन्यथा भाभासुमं आणि सरकार यांच्यादरम्यान चालू असलेल्या चर्चेचा कोरडा मागोवा घेत भाषाप्रेमींना बसावे लागेल.