दुसरे स्वातंत्र्य

0
114

युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटनच्या जनतेने दिलेला कौल केवळ तो देश, किंवा युरोपीय महासंघातील इतर देशांसाठीच नव्हे, तर अवघ्या जगाच्या दृष्टीने अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. आर्थिक बाबींपासून व्यापारी घडामोडींपर्यंत अनेक नवी समीकरणे आता उदयाला येतील. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या युरोपीय महासंघात योगदान देणारा एक प्रमुख देश त्यातून आता बाहेर पडणार असल्याने आणि त्याचीच री ओढत काही छोट्या देशांमध्ये हीच मागणी पुढे येण्याची शक्यता असल्याने महासंघाच्या कल्पनेला तर सुरूंग लागणार आहेच, शिवाय खुद्द ब्रिटनला आता युरोपीय बाजारपेठेला मुकावे लागणार असल्याने स्वतःची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी भारतासारख्या राष्ट्रकुल देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. आज ब्रिटनमधील एकूण गुंतवणुकीत तिसरे स्थान भारतीयांचे आहे. सुमारे आठशे भारतीय कंपन्या तेथे उलाढाल करतात. त्यांच्यावरही या जनमत कौलाचा परिणाम होईल. पोर्तुगालचे नागरिकत्व पत्करून त्या आधारे युरोपीय महासंघाचा भाग असलेल्या ब्रिटनमध्ये नोकरीधंद्यासाठी शिरकाव करीत आलेल्या तमाम गोमंतकीयांना देखील हा मोठा फटका आहे. खुद्द ब्रिटनमध्ये जवळजवळ वीस हजार गोमंतकीय आहेत. त्यापैकी बहुतेक याच मागीलदाराने तेथे पोहोचलेले आहेत. ही मंडळी तेथे स्वयंपाकी म्हणून, सुपरमार्केटमध्ये किंवा तत्सम क्षेत्रांत काम करतात. लंडनच्या स्विंडनसारख्या भागात त्यांचे वास्तव्य असते. या जनमत कौलानुसार ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांचे त्या देशातील स्थान काय याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. त्यांना आता उर्वरित भारतीयांप्रमाणे ‘वर्क परमिट’ मिळवावे लागेल. ब्रिटनने यापुढे या स्थलांतरितांसंदर्भात कडक धोरण अवलंबिले तर त्यांना आयरिश नागरिकत्व घ्यावे लागू शकते. ब्रिटनमध्ये अशा दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे आणि ब्रिटन वेगळे होणार असले तरी आयर्लंड युरोपीय महासंघाचा भाग आहे. आजवर ब्रिटनकडे डोळे लावून पोर्तुगीज पारपत्र मिळवण्यासाठी आल्तिनोवरील दूतावासापुढे लागणार्‍या रांगा मात्र यापुढे दिसणार नाहीत. ७५ साली जेव्हा ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन यांनी याच विषयावर जनमत कौल आजमावला होता, तेव्हा बहुसंख्य म्हणजे ६७ टक्के लोकांनी महासंघात राहण्याच्या बाजूने मत दिले होते. मात्र, यावेळी पारडे फिरले. खुद्द सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये दुफळी माजली. विरोधी लेबर पार्टीमध्येही दुमत झाले. याचे मुख्य कारण म्हणजे युरोपीय महासंघाच्या मुक्त संचार नीतीचा फायदा घेऊन महासंघातील छोट्या गरीब देशांतील लोंढे ब्रिटनमध्ये अनियंत्रितपणे घुसत होते. स्थानिक कामगारांवर, त्यांच्या वेतनावर त्याचा परिणाम झाला. शिवाय ब्रिटनचे आजवरचे सार्वभौमत्व महासंघापुढे गहाण टाकल्याची भावना जनतेत वाढत चालली होती. लंडनहून सूत्रे हलण्याऐवजी ब्रुसेल्सहून हलतात याचा त्यांना राग होता. या सगळ्याची परिणती महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने आलेल्या कौलात झाली. कालच्या कौलाच्या तपशिलात गेले तर असे दिसेल की ब्रिटनच्या उत्तर भागाने महासंघात राहण्याच्या बाजूने, तर दक्षिण भागाने महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिलेला आहे. बहुतांशी स्कॉटलंडने महासंघाच्या बाजूने मत दिलेले आहे. दोन्ही गटांचे बळ आजवर समसमान असल्याचे दिसत होते, परंतु निर्णायक पारडे महासंघाबाहेर पडण्याच्या बाजूने झुकले. महासंघातून बाहेर पडल्यास आर्थिक संकट ओढवेल, दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका राहील, महासंघाची बाजारपेठ गमवावी लागेल, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थान कमी होईल वगैरे भीती महासंघवाद्यांनी जनतेला दाखवली होती, परंतु त्याहून स्थलांतरितांचे लोंढे आणि त्यांनी निर्माण केलेले आर्थिक व सामाजिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरले. ब्रिटनच्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवरील नाराजीही या कौलाद्वारे व्यक्त झाली असे म्हणायला हरकत नाही. ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समधील केवळ दोन पक्ष महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने होते आणि त्यांच्यापाशी फक्त सात खासदार आहेत. परंतु तरीही जनतेचा कौल या ‘युरोस्केप्टिक’ वाल्यांच्या म्हणजे युरोपीय महासंघाला अधिक अधिकार असू नयेत असे मानणार्‍यांच्या बाजूनेच गेला याचा अर्थ स्पष्ट आहे. महासंघाच्या सदस्य देशांतून लोटणार्‍या स्थलांतरितांमुळे आपले अस्तित्वच धोक्यात आल्याच्या भीतीने घेरलेल्यांचा हा कौल आहे. महासंघविरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे ते त्यांच्यासाठी खरोखरच ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ आहे!