भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली असली, तरी उभय पक्षांमध्ये शैक्षणिक माध्यम विषयावर संवाद सुरू झाला ही सकारात्मक बाब मानावी लागेल. अर्थात, इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे शैक्षणिक अनुदान रद्द करा ही भाभासुमंची मागणी एव्हाना या आंदोलनाच्या केंद्रवर्ती बनलेली आहे. त्यामुळे जोवर सरकार तिच्याशी सहमती दर्शवीत नाही, तोवर या चर्चेतून काही निष्पन्न होऊ शकणार नाही हेही तितकेच खरे आहे. कोकणी – मराठी भाषांसाठी आपण काय काय केले याची कितीही जंत्री सरकारने दिली तरी आता ‘शैक्षणिक माध्यम अनुदान’ हाच या आंदोलनात कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. त्या मागणीपासून जर भाभासुमं हटेल, तर तो आजवर सरकारविरुद्ध आंदोलन करीत आलेल्या गावोगावच्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा विश्वासघात ठरेल. त्यामुळे त्या मुख्य मागणीपासून मागे हटावे यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून स्थानिक संघनेत्यांवर दबाव आला तरीही भाभासुमंला कोणत्याही बहाण्याने मागे हटता येणार नाही. ती पळवाट आता उरलेली नाही. सरकारला दिलेली मुदत मंचाने आजवर वाढवत नेली, परंतु आता निवडणुका तोंडावर असल्याने तेही शक्य नाही. त्या मुख्य मागणीपासून मंच मागे हटला तर आजवरच्या आंदोलनाला काही अर्थच उरणार नाही. वास्तविक, सरकारला नुकतेच जे निवेदन भाभासुमंने दिले, त्याची माहिती मंचाने स्वतःहून जाहीर करायला हवी होती. परंतु बाहेर आंदोलनाच्या डरकाळ्या फोडल्या जात असताना आतून सरकारशी संवादाची द्वारे खुली करणारे निवेदन देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रसारमाध्यमांपाशी केल्यानेच जनतेला ते कळले. त्यातून भाभासुमंसंबंधी शंकेची पाल चुकचुकली. मात्र, या निवेदनासंबंधी मंचाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकर यांनी एक पत्रक जारी करून शैक्षणिक माध्यम अनुदान रद्द करावे या मागणीशी भाभासुमं ठाम असल्याचे सांगितले आणि त्या शंकेला तूर्त विराम दिला. त्यामुळे आता चर्चेच्या पुढच्या फेरीत काय घडते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. एक तर भाभासुमंला आपली मुख्य मागणीच सोडून द्यावी लागेल किंवा भाभासुमंचा अनुदानासंबंधीचा निर्धार कायम राहिला तर सरकारला तरी मागे हटावे लागेल. खरे तर प्राप्त परिस्थितीत नैतिकदृष्ट्या सरकारची बाजू लंगडी आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यातील माध्यम प्रश्नासंबंधीचे आश्वासन असो वा नरेंद्र मोदी सरकारच्या येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील मातृभाषांसंबंधीची भूमिका असो; इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान पुढे सुरू ठेवण्याच्या या सरकारच्या निर्णयाला कोणत्याही प्रकारे नैतिक आधार मिळत नाही. तो केवळ राजकीय निर्णय ठरतो. राजकीय अपरिहार्यतेपोटी सरकारला तो घ्यावा लागला हे जरी खरे असले, तरी त्याला कायद्यात रूपांतरित करण्याची हमी ‘फोर्स’ ला देऊन मग मागे हटण्याने सरकारने एकीकडे इंग्रजीवाद्यांना नाराज केले आहे, तर दुसरीकडे अनुदानाचे अनावश्यकरीत्या आक्रमक समर्थन करून देशी भाषाप्रेमींचाही रोष ओढवून घेतला आहे. त्यामुळे दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी या म्हणीप्रमाणे या विषयात सरकारच्या पदरात काहीही पडलेले नाही, उलट नाचक्कीच झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा पुढे केला जाणारा मुद्दाही पूर्णपणे गैरलागू ठरतो, कारण विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान मागे घेण्याचा पर्याय सरकार अजूनही अवलंबू शकते. स्वतः अनुदान रद्द करणे अडचणीचे ठरणार असेल तर मंत्रिमंडळाच्या मूळ निर्णयानुसार शैक्षणिक अधिकारिणी स्थापन करून तिच्या शिफारशीद्वारे तो निर्णय घेऊ शकते. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे निमित्तही सरकारपाशी आहे. त्यामुळे सरकारपाशी अनुदान मागे घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही एवढाच प्रश्न उरतो. अनुदानाचा विषय ही एव्हाना अहंकारांची लढाई बनलेली आहे. परंतु मुख्यमंत्री समंजसपणाची भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे. केलेल्या गोष्टींची यादी देऊन भाभासुमंला समजावण्याची वेळ आता निघून गेली. मंचाने जेव्हा दोन स्वतंत्र निवेदने सरकारला सादर केली होती, तेव्हा ती संधी होती. परंतु आता खूप उशीर झाला आहे. भाजपाने आक्रमकपणे भाभासुमंला प्रत्युत्तर देऊन आणि वेलिंगकरांना खालच्या पातळीवरून लक्ष्य करून तर घोडचूक केली. खरे तर तेव्हा वेलिंगकरांना लक्ष्य करण्याऐवजी भाजपा सरकारने संवादाची सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी होती. आता या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी एक तर सरकारला माघार घ्यावी लागेल किंवा भाभासुमंला! ही माघार निर्णायक असेल.
