– राजेंद्र पां. केरकर
म्हादईच्या स्रोतांचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास मुभा द्यावी म्हणून कर्नाटकातली लोकशक्ती सर्व भेदाभेद विसरून एकत्र आलेली आहे तसे चित्र गोव्यात दिसत नाही. म्हादई प्रश्‍नावर विद्यार्थी, तरुणांची मानवी साखळी उभारून आवाज उठविण्याची नितांत गरज आहे.
म्हादई प्रश्‍नावरून सध्या उत्तर कर्नाटकातले वातावरण बरेच तापले आहे. कर्नाटकात लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाकडचे लोकमत भाजपच्या बाजूने झुकल्याने तेथील त्या पक्षाचे राजकीय नेते संवेदनशील विषयाच्या शोधात होते. यंदा मान्सूनच्या पावसाने उत्तर कर्नाटकाला दगा दिला. त्यातच गेल्या तीन दशकांपासून उसासारख्या नगदी आणि जास्तीत जास्त जलसिंचनाची गरज असलेल्या पिकाला पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. बर्‍याच ठिकाणी पावसाच्या आशेवर वेगवेगळ्या पिकांची पैदासी केलेल्या शेतकर्‍यांची मेहनत आणि गुंतवणूक वाया जाण्याच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातल्या असंख्य गावांत पिण्यासाठी आणि जलसिंचनासाठी पाणी हा कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे.
१९७२ साली कर्नाटकाने मलप्रभा नदीवर नवलतीर्थ येथे धरणाची उभारणी केली त्याला ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांद्वारे राजकारण करणारे नेते कारणीभूत होते. ज्या नदीवर आपण धरण उभारत आहोत त्या नदीची स्थिती काय आहे? तिच्या पात्रात किती पाणी उपलब्ध आहे? तिचे जलसिंचन क्षेत्र सुरक्षित आहे की नाही? पर्जन्यवृष्टीचे प्रमाण आगामी काळात लहरी होणार की वाढणार? आदी बाबींचा काडीमात्र विचार न करता कर्नाटकाने हे धरण बांधले. धरणातले जलसिंचनासाठी पाणी नेताना जे पाट आणि कालवे निर्माण केले त्यांत सत्ताधार्‍यांनी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे सदोषपूर्ण पाट आणि कालव्यांमुळे धरणाचे पाणी लागलेल्या गळतीमुळे गायब होऊ लागले आहे.
पाट आणि कालव्यांना जी गळती लागलेली आहे ती नियंत्रणात आणली तर जलसिंचनाची सुविधा मिळणे दुरापास्त ठरलेल्या शेतकर्‍यांना पाणी मिळेल अशी कर्नाटकातल्या जलसिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेली शिफारस तेथे सत्तेवर आलेल्या राजकीय नेत्यांनी कधी गांभीयाने घेतली नाही. येथे असलेल्या साखरसम्राटांनी आपल्या फायद्यासाठी शेतकर्‍यांना ऊस लागवड करण्याच्या मोहजालात गुंतवले आणि त्यामुळे परंपरेने जी पिके इथले शेतकरी घेत होते त्यांच्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. सध्या हे शेतकरी जास्तीत जास्त जलसिंचनाची गरज असलेल्या उसासारख्या नगदी पिकाची लागवड करण्यात गुंतलेले आहेत. पण त्यांचे पीक मूबलक प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे.
सध्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्यासारखी स्थिती धारवाड, बेळगाव आणि गदग जिल्ह्यांच्या बर्‍यांच गावांत निर्माण झाली आहे. त्यांना जी समस्या भेडसावत आहे त्याला तिथले सत्ताधारी पूर्णपणे जबाबदार आहेत. इंधन आणि इमारती लाकडांसाठी कणकुंबी येथील मलप्रभा नदीच्या उगमक्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड झाली आहे. त्यात भर म्हणून की काय, मलप्रभेचे जलसंचय क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याऐवजी कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या विविध उपनद्यांवर धरणे आणि कालव्यांची साखळी उभारण्याचे ठरवलेले आहे. त्यानुसार सध्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांचे काम हाती घेऊन त्यानंतर आणखी डझनभर धरणप्रकल्प मार्गी लावण्याचे कर्नाटकाने ठरवले आहे.
आजच्या घडीस कर्नाटक हे राज्य वाळवंटीकरणाच्या विळख्यात फसत चालले असून ब्रिटिश राजवटीत रेल्वेमार्गासाठी आणि इमारतींसाठी सुरू झालेली जंगलतोड स्वातंत्र्यानंतरही रोखण्यासाठी तेथे सत्तेवर आलेल्या नेत्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. यात भर म्हणून सामाजिक वनीकरणाद्वारे येथे विदेशी वनस्पतींची बेशिस्तीने लागवड केली गेली. ज्या कृष्णा आणि तुंगभद्रा नद्यांच्या खोर्‍यांवर आपली सत्ता असावी यासाठी कित्येक राजसत्ता लढल्या, त्या मंदिर-मस्जिदी, राजवाडे यांचे नेत्रदीपक वैभव उभे केलेल्या परिसराची आजची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. या सार्‍या प्रश्‍नांविषयी डोळसपणे जागृती करण्याऐवजी कर्नाटकातले नेते आपल्या लोकांना वास्तवाची कल्पना न देता ‘काखेला कळसा, गावाला वळसा’ घालण्याचा उपद्व्याप करत आहे.
पाणी हा कर्नाटक राज्यासाठी गेल्या काही दशकांपासून कळीचा मुद्दा झालेला असून आपल्या राज्यातून वाहणार्‍या बर्‍याच नद्या गलितगात्र झालेल्या असताना वादग्रस्त सीमाभागात येणार्‍या बेळगाव जिल्ह्यातील म्हादई आणि तिच्या बारमाही वाहणार्‍या जलस्रोतांना वळवून शेकडे किलोमीटर दूर असलेल्या हुबळी-धारवाडला नेण्याचा द्राविडी प्राणायाम कर्नाटक करत आहे.
एप्रिल २००२ मध्ये केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने ७.५६ टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी दिलेले परवानापत्र स्थगित ठेवलेले असताना राष्ट्रीय जलनीतीत पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याला दिलेल्या प्राधान्याच्या मुद्याचा गैरवापर करून कळसा कालव्याची योजना पूर्णत्वाकडे नेलेली आहे. १९५६ च्या कायद्याद्वारे भारतात आंतरराज्य जलविवाद सोडविण्यासाठी लवादाची स्थापना केलेली आहे. लवादाने आजपर्यंत दिलेल्या निर्णयानुसार पाणी वाटप हाच विषय त्याच्या अखत्यारित असल्याने म्हादईचा विषय लवादाकडे नेणे गोव्यासाठी जुगार ठरू शकतो. म्हणून म्हादई अभयारण्याचा राज्याच्या हितासाठी ढालीसारखा उपयोग करावा अशी मागणी पर्यावरणवादी करत होते.
सध्या हा विषय लवादाकडे न्यायप्रविष्ट असताना कर्नाटक राज्यातले नेते म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवून नेले तरच आपल्यासमोर आ वासून उभी असलेली समस्या सुटेल असा आभास निर्माण करून सर्वसामान्य लोकांना रस्त्यावर उभे करत आहेत. नरगुंद, नवलगुंद, हुबळी, धारवाड या परिसरात वारंवार लाक्षणिक उपोषण, रास्ता रोको, जाळपोळ, धरणे धरण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे भांडवल करून लोकांच्या भावना चेतवल्या जात आहेत. या सार्‍या दबावतंत्राद्वारे अराजकतेला खतपाणी घातले जात आहे. याउलट अर्ध्याअधिक गोव्यातल्या जनतेचे भवितव्य पाण्यासाठी ज्या म्हादई-मांडवीवर अवलंबून आहे तेथील लोक सध्या ‘पाणी मिळत आहे, भविष्याचा प्रश्‍न नंतर’ या भावनेने वागत आहेत. म्हादईच्या स्रोतांचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास मुभा द्यावी म्हणून कर्नाटकातली लोकशक्ती जशी धर्म, जात, पक्ष, भाषा आदी भेदाभेद विसरून एकत्र आलेली आहे तसे चित्र गोव्यात अभावाने दिसत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतला संघर्ष विकोपाला गेलेला आहे. राज्याराज्यांतला संघर्ष राज्यांतर्गत पोहोचलेला आहे. असे असताना गोव्यात मात्र ‘मला काय त्याचे’ ही वृत्ती बळावत चाललेली आहे. म्हादई प्रश्‍नावर कर्नाटकाच्या आक्रस्ताळेपणाची री न ओढता निदान प्रातिनिधिक स्वरूपाद्वारे विद्यार्थी, तरुणांची मानवी साखळी उभारून आवाज उठविण्याची नितांत गरज आहे.
