नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने आसाम आणि केरळ गमावले आणि पक्षाची सरकारे केवळ सात राज्यांत उरली. ज्या राज्यांत इतर पक्षांशी युती करून निवडणूक लढवली, तेथे कॉंग्रेस स्वतः तर बुडालीच, परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये डावे आणि तामीळनाडूत द्रमुक या सोबत्यांनाही बुडविले. एवढी नामुष्कीजनक हार होऊनही सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर या पराभवाचा ठपका येऊ नये यासाठी होयबा नेत्यांनी जे युक्तिवाद चालविले आहेत ते पाहाता हसावे की रडावे कळत नाही. विशेषतः मणीशंकर अय्यर यांनी जागांचे आणि मतांचे एक अजब तर्कट मांडले आहे. त्यात ते म्हणतात की, या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपाला सर्व मिळून ६४ जागा मिळाल्या, तर कॉंग्रेसला ११५ मिळाल्या आहेत आणि कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारीही भाजपपेक्षा जास्त आहे. पण पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि आसाममध्ये भाजपाने प्रथमच आपले पाय रोवले आहेत हे मात्र मणीशंकर सांगत नाहीत! कॉंग्रेसमध्ये वस्तुस्थितीकडे वस्तुनिष्ठरीत्या पाहण्याऐवजी होयबा संस्कृती कशी रुजली आहे आणि गांधी घराण्याच्या बचावासाठी भलते भ्रम कसे फैलावले जात आहेत त्याचा दाखला देण्यास एवढे उदाहरण पुरेसे आहे. तिकडे दिग्विजयसिंग यांनी बहुधा अनवधानाने ट्वीट केले की आता आत्मचिंतनाऐवजी कॉंग्रेसला मोठ्या शस्त्रक्रियेची जरूरी आहे. मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण भलतेच बोलून गेलो आहोत. आपले हे विधान नेतृत्वबदलाविषयी नव्हते हे सांगण्यासाठी त्यांना भले मोठे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. कॉंग्रेसची समस्या हीच आहे. गांधी घराण्याच्या दावणीला बांधलेल्या या पक्षाची सतत फरपट सुरू असूनही सोनिया अथवा राहुल यांच्याविषयी कोणी ‘ब्र’ ही काढू शकत नाही. तसे करणे म्हणजे पुरता आत्मघात हे प्रत्येक कॉंग्रेसजनात पक्के ठसलेले आहे. त्यामुळे कोणीही पक्षनेतृत्वाला काही परखडपणे सांगायला धजावत नाही. त्यामुळे होयबांची चलती झाली आहे. प्रत्येक पराभवानंतर तथाकथित आत्मचिंतनाच्या आजवर अनेक फैरी झडल्या, परंतु त्यातून काहीही फलनिष्पत्ती झालेली नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी अवघ्या ४४ जागा मिळाल्या तेव्हा या पराभवाचा विचार करण्यासाठी ए. के. अँटनी समिती नेमली गेली. गेल्या वर्षी राहुल गांधींनी पक्षाच्या सर्व नेत्यांशी प्रदीर्घ चर्चा केल्या. पक्षसरचिटणिसांनी राज्यांतील नेतृत्वाशी चर्चांच्या फेर्‍या केल्या, परंतु पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, प्रचाराची रणनीती, प्रसारमाध्यमांची आणि सामाजिक माध्यमांची हाताळणी आणि जागोजागी स्थानिक नेतृत्वाची उभारणी यामध्ये जे बदल सुचविण्यात आले, त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली नाही. पक्षनेतृत्वाभोवतीचे कोंडाळे पक्षहितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देत राहिले आहे, नेतृत्वाला बदसल्ले देत राहिले आहे. गोव्याचेच उदाहरण पाहा. गेल्या निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर एक सक्षम विरोधक म्हणून कॉंग्रेसने आपली भूमिका बजावणे अपेक्षित होते, परंतु गलितगात्र झालेल्या नेत्यांनी तलवारी फेकून देऊन जणू आपापला जीव वाचवला. देशभरात कॉंग्रेसच्या सुरू असलेल्या धुळधाणीमुळे राहुल गांधी यांनी पक्षनेतृत्वाची धुरा स्वीकारण्याची घटिका दूर दूर चालली आहे. २०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशाच्या प्रचारात राहुल उतरले आणि तेथे पक्ष नेस्तनाबूत झाला. तेव्हापासून राहुल यांचा मुहूर्त हुकतच चालला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाला पोरकटपणाची झाक आहे. पराभवांची पक्षाला आता एवढी सवय झाली आहे की हे निकाल ‘निराशाजनक, परंतु अनपेक्षित नव्हेत’ असे नेते सांगू लागले आहेत. केवळ मोदी लाट हेच कॉंग्रेसच्या घसरणीचे कारण नाही. पक्षनेतृत्वाच्या नाकर्तेपणाचाही त्यात मोठा वाटा आहे. परंतु मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? परिणामी एकेका राज्यातून पक्ष अस्तंगत होत चालला आहे आणि तेथे पुनरागमनाच्या शक्यताही धूसर बनू लागल्या आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस हा प्रतिस्पर्धी नसेल असे भाकीत अरुण जेटली यांनी वर्तवले आहे. पक्षाची एकूण स्थिती पाहाता ते खोटे म्हणता येत नाही. खरोखरच प्रादेशिक पक्ष बलाढ्य होत चालले आहेत. नितीशकुमार, ममता, जयललिता वगैरेंना राष्ट्रीय राजकारणात उलथापालथ घडवण्याएवढे उपद्रवमूल्य प्राप्त झाले आहे. राजकारणात चढउतार असतात, परंतु कॉंग्रेसच्या बाबतीत तर सगळा उतारच दिसतो आहे. या निवडणुकांत तर पराभवाचे सगळे खापर त्या त्या स्थानिक नेत्यांवर फोडले गेले. पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना यत्किंचितही झळ लागू नये यासाठी होयबा दक्ष आहेत. पराभवाला पराभव मानायचीच जर तयारी नसेल तर चुका सुधारणार कशा?
