– देवेश कडकडे, डिचोली
पाणी वाया घालविणार्‍यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे, तसेच शाळेत यावर जागृती करून विद्यार्थ्याला किमान एक तरी झाड लावून त्याचे संगोपन करणे इत्यादी शिकवण दिल्यास बरेच साध्य होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. योग्य नियोजन करून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ सारखे उपक्रम मनापासून राबविले नाहीत तर येणारा काळ सर्वांसाठीच कठीण आहे…
मानवाच्या गरजांमध्ये ‘पाणी’ ही प्रमुख गरज आहे. निसर्गाचा असमतोल आणि इतर विविध कारणांमुळे पाणी पुरवठ्याची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. दहशतवाद, महाविनाशकारी शस्त्रे आणि विश्‍वव्यापी मंदी यापेक्षाही भयानक जी देशासाठी सर्वांत मोठे आव्हान बनले आहे ती पाणीटंचाई. मालकी हक्कासाठी राज्यांतर्गत भांडणे होत आहेत. त्यासाठी एकमेकांची डोकी फोडण्यासही लोक तत्पर आहेत. अशी भांडणे पाहता आता त्यासाठी कडक कायदे आणि वेगळे दल स्थापन करावे अशी मागणी देशात वाढत आहे. त्यात पावसाने यंदाही हुलकावणी दिली किंवा अपेक्षेप्रमाणे कोसळला नाही तर संकटात भरच पडेल. संकट डोक्यावर घिरट्या घालीत आहे.
आज गोव्यातही मोठ्या प्रमाणात टँकरमधून पाणी पुरवठा होत आहे. महाराष्ट्रात लातूर सारख्या ठिकाणी तर पाण्याच्या चोरीच्या धोक्याने प्रशासनाने समस्त विहिरी, ट्यूबवेल आणि अनेक जलस्त्रोत ताब्यात घेतले आहेत. तसेच पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी रेल्वेकडूनही मदत मागितली. आज ज्या धरणातून पाणी पुरवठा होतो आणि ज्यावर आपण अवलंबून आहोत ते जलाशय, या दोन्हींचा पाण्याचा स्तर घटत चालला आहे. यावेळी पाण्यासाठी काही ठिकाणी हाहाकार माजला आहे. आपल्या देशात सुमारे बारा लाखांपेक्षा अधिक तलाव, कुंडे आदी कोरडी पडल्याची नोंद मोगल आणि ब्रिटीश सरकारच्या दस्तऐवजांत सापडते. मात्र सध्या केवळ साडेतीन लाख जलसाठे शिल्लक आहेत आणि तेही दुरवस्थेत आहेत. देशात ६१४ जिल्ह्यांपैकी ३०२ जिल्हे दुष्काळाचे संकट झेलत आहेत. दहा राज्यांनी याची घोषणाही केली आहे. तिथे शेतातून धूळ उडते आहे. जनावरे चार्‍याशिवाय तडफडून मरत आहेत. रहिवासी गाव सोडून पलायन करीत आहेत. जगातील १७% लोकसंख्या भारतात राहते. मात्र देशाचा भूभाग केवळ ४% आहे. आपल्या देशाच्या प्रती व्यक्ती पेयजलाच्या उपलब्धतेची स्थिती चिंताजनक आहे. १९५१ साली देशाची लोकसंख्या जेव्हा ३६ कोटी होती, तेव्हा प्रती व्यक्ती ५१७७ घनलीटर पेयजल उपलब्ध होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या वाढून १२५ कोटी झाल्याने पेयजलाची उपलब्धता घटून ११५० घनलीटर झाली. देशातील ८९% पाणी शेताकडे वळविले जाते. ६% उद्योगाकडे आणि ५% पिण्यासाठी वापरले जाते. औद्योगिक कचरा आणि शेतामधील रासायनिक खतांच्या अंदाधुंद वापरामुळे अधिकतर जलस्त्रोत प्रदूषित झाले आहेत. काही नद्यांत इतके विष भरले आहे की, ते पाणी आंघोळीसाठीही लायक राहिलेले नाही. सरकारने गावोगावी सुलभ शौचालयासारख्या सुविधा राबवूनही तेथील काहीजण अजूनही नदीकिनारी शौचास जातात. मुंबई, कलकत्ता, गोवा, मद्रास आदी ठिकाणचे समुद्र किनारे आता वाढत्या घाणीमुळे शुद्ध हवेची स्वास्थ्यकारक स्थळे राहिलेली नाहीत. जेवढी जीवनशैली उच्च, तेवढी पाण्याची आवश्यकता वाढते. साधारणपणे एखाद्या व्यक्तीला आंघोळीला १५ लीटर पाणी पुरते. परंतु आता काही ठिकाणी शॉवरच्या माध्यमातून १०० लीटर पाणी, बाथटबच्या माध्यमातून २०० लीटर पाणी वाया घालवले जाते. शहरातील अगणित वृक्षतोडीमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे आणि त्याचा पावसावर परिणाम झालेला आहे. नदी, ओढे, तलाव यामधील पाणी नित्यनेमाने अतिप्रदूषित करण्यात आपली चढाओढ लागलेली आहे. पाला-पाचोळा, मैला, औद्योगिक टाकाऊ माल, खाणी, खनिज तेल उत्पादन इत्यादींमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी दूषित होते. कृषी उद्योग तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात शिकार होतो. कथित विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक प्रवाह आखूड करणे, प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करणे, असे प्रकार घडतात. भ्रष्ट अधिकारी, नेते हात आखडते घेतात. त्यामुळे शुद्ध, निर्मळ आणि खळखळणारे पाणी दिसणे दुर्मीळ झालेले आहे. अस्वच्छ दूषित पाण्यामुळे उलट्या, जुलाब, अतिसार, कावीळ इत्यादी रोग फैलावतात. अशुद्ध पाण्यात आंघोळ, कपडे धुणे आदींमुळे खाज सुटणे, खरूज, नारू आदी त्वचारोग होऊ शकतात. त्यामुळे आधीच पाणी टंचाई आणि त्यात प्रदूषित पाण्याची समस्या असे दुहेरी संकट असूनही सध्या शासकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर म्हणावी तशी जागरुकता आणि गांभीर्य दिसत नाही.
८० च्या दशकात प्लास्टीकचा वापर फैलावल्यामुळे बाटलीबंद पाण्याचा व्यापारही जोर धरू लागला आहे. हरितक्रांतीमुळे आपण अन्नधान्यात स्वावलंबी बनलो. परंतु रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीखालचे पाणी विषारी बनत गेल्यामुळे बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीची मागणी वाढू लागली आहे. याचा परिणाम तीन दशकांत हा धंदा कानाकोपर्‍यात वेगाने फैलावू लागला. आज या उद्योगाची उलाढाल हजारो कोटींपर्यंत पोचली आहे. यातून कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतात. देशात बाटलीबंद पाण्याचे जवळजवळ दोनशे ब्रँड आहेत. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर देशी कंपन्याही सामील आहेत. जनतेला या पाण्याचे आता व्यसन लागलेले आहे. आता केवळ शहरातच नव्हे तर गावातही आपले घरचे हक्काचे पाणी सोडून २० लीटर पाण्याचे मोठे कॅन वापरण्याचे प्रस्थ वाढले आहे.
सध्या पाणी टंचाईच्या झळा अनुभवल्यामुळे नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात जागरुकता आता निश्‍चितच होऊ लागली आहे. खोल गेलेल्या पाण्याची पातळी पावसाळ्यात (पाणी अडवा, पाणी जिरवा) या पद्धतीने भूमीत पाणी जिरवून पुन्हा वर आणणे इत्यादी उपक्रम आता घरोघरी राबविले पाहिजेत. तामीळनाडू आणि गुजरात या राज्यांनी ग्रामपंचायतींना अनुदान देऊन त्यांच्याकडून पाणी बचतीच्या विविध योजना मोठ्या प्रमाणात राबवून घेतल्या आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. पाणी वाया घालविणार्‍यांकडूनअतिरिक्त शुल्क आकारणे, तसेच शाळेत यावर जागृती करून विद्यार्थ्याला किमान एक तरी झाड लावून त्याचे संगोपन करणे इत्यादी शिकवण दिल्यास बरेच साध्य होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. योग्य नियोजन करून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ सारखे उपक्रम मनापासून राबविले नाहीत तर येणारा काळ सर्वांसाठीच कठीण आहे.
