– विष्णू सुर्या वाघ
गोवा विधानसभेच्या चाळीस आमदारांतला एक आमदार गोवा पोलीसांच्या कोठडीत गेले आठ-दहा दिवस तुरुंगाची हवा खात बसला आहे. उर्वरित ३९ आमदार आपापल्या घरच्या वातानुकुलीत शयनकक्षात सुखाची झोप घेत असताना या बिचार्‍यावर मात्र तुरुंगातील कुबट लादीवर अंग टेकवून झोपी जाण्याची पाळी आली आहे. ज्याच्या सुखासीन महालातील शयनकक्षात जगातील सर्व सुखे व ऐषोआराम अक्षरशः हात जोडून उभे असायचे, त्या बिचार्‍यावर जराही दयामाया न दाखवता तुरुंगातील मच्छर एकसारखा हल्ला करीत आहेत. हे मच्छर इतके दुष्ट आहेत की क्षणभरही त्याचा डोळ्याला डोळा ते लागू देत नाहीत. ज्याला सदैव माणसांच्या घोळक्यात रहायची सवय होती त्याला दिवसचे दिवस एकांतवासात सारावे लागत आहे. मध्येच पोलीस त्याला कोठडीतून उठवतात आणि इस्पितळात नेतात. तिथे त्याच्या चाचणीमागून चाचण्या घेण्यात येतात. आज काय तर पौरुषत्व चाचणी. उद्या मानसिक क्षमतेची चाचणी. परवा आणखी कसलीतरी भलतीच चाचणी. संपूर्ण आयुष्यात पाहिले नव्हते एवढे डॉक्टर त्या आमदाराने गेल्या आठ दिवसांत पाहिले आहेत.
अन् तरीही, इतक्या अनंत हालअपेष्टातून जात असतानाही गंमत अशी की त्याच्या वकिलांनी जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केलेला नाही. ‘‘पोलिसांना काय करायचे असेल ते करू दे; कुठले पुरावे गोळा करायचे असतील ते करू दे. मी त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणार नाही. एक ना एक दिवस पोलीस नक्कीच थकून जातील. त्यांच्याकडे शाबीत करण्यासारखे काहीच नसेल त्या दिवशी न्यायालयाला मला सोडावेच लागेल. कोठडीतून बाहेर आलो की मला अडकवण्याचे कारस्थान कोणी शिजवले होते ते मी पुराव्यासकट जाहीर करीन. कोणाच्या सुपीक मेंदूतून ही कल्पना निघाली तेही सांगेन, अरे हिंमत असेल तर समोरासमोर वार करा. भ्याडासारखे पाठीमागून चाकू खुपसू नका. मला कुणाची डर नाही. मी निर्दोष आहे! मी निरपराधी आहे! न्यायदेवतेसमोर मी माझे निर्दोषत्व सिद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही!’’…. पोलिसांच्या कोठडीत एक एक क्षण सारताना आमचा आमदार मनातल्या मनात गर्जना करीत बसला आहे.
त्या गरीब बिचार्‍या आमदाराच्या डोळ्यांतून ओघळळेल्या अश्रूंचे अंगारात रुपांतर होत असताना बाहेरच्या जगात काय घडतंय तेही पाहणं समर्पक ठरेल. त्याचं स्कँडल पहिले दोन दिवस आठ कॉलमी बातमीचं मटेरीयल झालं. नंतर पेज-थ्रीवर गेलं. गोव्याच्या राजकारणात या बातमीमुळं प्रचंड मोठ्ठा भूकंप होईल, अशी अटकळ होती. ती फोल ठरली. कोणत्याही राजकीय पक्षानं या बातमीची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. त्याच्या जागी दुसरा कुणी चिल्लर राजकारणी असता तर राजकीय पक्ष व त्यांचे प्रवक्ते त्याच्या पाठीमागे हात धुवून लागले असते. त्याच्या पूर्वायुष्याची सगळी लक्तरं त्यांनी पब्लिकमध्ये आणून धुतली असती. पण एकाही प्रवक्त्यानं (म्हणजेच पक्षानं) सडेतोड बोलण्याचं धाडस दाखवलेलं नाही. काही किरकोळ पक्षांनी, हे संपूर्ण प्रकरण त्याला जाळ्यात पकडण्यासाठी खोटं खोटं रचण्यात आल्याचा निर्वाळा, पोलिसांची प्राथमिक तपासणी पूर्ण होण्याच्याही आधी दिला आहे.
एरवी असलं काही प्रकरण घडलं की सर्वांत अधिक चेव येतो तो एनजीओवाल्यांना. मोर्चा काढणं, चौकशीच्या मागण्या करणं, कँडल मार्च काढून प्रार्थना करणं, मिडियातून एकसारखं बोलत राहणं इत्यादी गोष्टींना अक्षरशः ऊत येतो. पण यावेळी तेही घडलेलं दिसत नाही. श्रीमती आवडा व्हिएगस या एकाच चळवळीवाल्या बाईनं काय तो आवाज उठवला. इतर सार्‍या गप्प! मला आठवतं, तीन वर्षांपूर्वी पणजीतल्या एका शाळेत शिकणार्‍या मुलीनं स्वतःला जाळून घेतलं होतं व या प्रकरणात तिला त्या शाळेत शिकवणारा एक शिक्षक अडकला होता. त्यावेळी बिगर सरकारी संस्थांनी केवढा गजहब माजवला होता. विधानसभेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले नि त्याची चौकशी करण्यासाठी एक सभागृह समिती माझ्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. समितीने केलेल्या चौकशीत वेगळेच सत्य बाहेर येऊ लागले. त्या सत्याचा चेहरा अत्यंत हिडीस व भयानक होता. सभागृहाला सादर केलेल्या अहवालात आम्हाला जे दिसलं व जाणवलं ते सगळंच आम्ही लिहू शकलो नाही पण ज्या न्यायालयात हा खटला वर्ग होता, त्या न्यायालयानं आपला निकालही जाहीर केला आहे व माझ्या माहितीप्रमाणे तो शिक्षक पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला आहे! त्याच्याविरुद्ध त्यावेळी ओरड मारणारे कितीजण आता निर्दोष सुटल्याबद्दल त्याचं अभिनंदन करतील. शाळा व्यवस्थापनानं त्याला काढून टाकला होता. त्याची नोकरी त्याला परत द्यावी अशी मागणी किती बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था करतील?
विनयभंगाच्या, बलात्काराच्या बहुतेक घटनांबद्दल बहुधा असंच घडतं. या प्रश्नावरून एखादी चळवळ छेडली तरी तीन-चार दिवसांपलीकडे ती जगत नाही. आमच्या सध्या बंदिवासात पडलेल्या आमदाराच्या बाबतीतही वेगळं काहीच घडणार नाही. एक तर त्याचा पूर्वेतिहास सर्वांना माहीत आहे. त्याचं आणि कायद्याचं यापूर्वीही कधीच पटलं नव्हतं व यापुढेही पटणार नाही. इंडियन पीनल कोडमधल्या कोणत्याही कलमाचा गळा हे आमदार महाशय दिवसाढवळ्या दाबू शकतात याची सर्वांनाच कल्पना आहे. शिवाय कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर जगातील मोठ्यातला मोठा वकील आपल्या बचावासाठी तैनात करण्याची ताकद त्याच्यात आहे. वकील जितका चांगला तितकाच गुन्हेगाराचा निर्दोष सुटण्याचा आत्मविश्‍वास अधिक पक्का! सध्या प्रकरण फक्त अटकेपर्यंतच मर्यादित आहे. न्यायालयीन लढाई पुढे चालू होईल तेव्हा होईल. पण कावेबाजपणात तरबेज असलेला आमचा आमदाबंधू कायद्याच्या कचाट्यातून सहज पार होईल याविषयी आम्हाला तरी संदेह वाटत नाही!
नेमकी हीच भावना ज्या दोन मतदारसंघात त्याची सद्दी चालते त्या मतदारसंघातल्या जनतेच्या मनात आहे. खरे म्हणजे असे एखादे प्रकरण उघडकीस येते तेव्हा सगळ्यात मोठा आगडोंब संबंधित मतदारक्षेत्रात उसळतो. कुठल्याही आमदाराला जसे मित्र असतात तसेच शत्रूही असतात. ते वार करण्याची संधीच पाहत असतात. पण इथे वेगळाच प्रकार. आमदाराचे समर्थक गप्प तर आहेतच पण त्याचे विरोधकही तोंडात मीठाची गुळणी धरून बसले आहेत. गेल्या निवडणुकीत आमदाराच्या पत्नीकडून पराभवाचा प्रसाद मिळालेला एक युवा नेता ऐन युद्धकाळात मैदान सोडून विदेशवारीवर सहलीसाठी गेला आहे. दुसर्‍या मतदारसंघातला दाढीवाला प्रोटेक्टर व त्याची मुलूखमैदान मामी नुसतीच मोघम विधाने करून गप्प बसली आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे अनेक युवा नेते या मतदारसंघात आहेत. उमेदवारीच्या मुंडावळ्यांवर नजर ठेवून अनेक चळवळी ते करीत असतात. पण या प्रकरणात गांडूळाएवढीही वळवळ करणे त्यांना जमू शकलेले नाही. हे लोक कुणीतरी एकदम पेकाटात लाथ घातल्यासारखे निपचित का पडले आहेत ते कळायला कोणताच मार्ग नाही.
हे सर्व पाहिल्यानंतर प्रश्‍न असा पडतो की आमदार म्हणून लोकशाहीने जे काही विशेषाधिकार आम्हाला बहाल केले आहेत, त्यांचा दुरुपयोग तर सध्या होत नाही ना? विधानसभेला आम्ही लोकशाहीचे पवित्र मंदिर मानतो. कारण ज्या कायद्यांच्या आधारे राज्यव्यवस्था चालते, ते कायदे विधानसभेत बनवले जातात. म्हणूनच आमदार व खासदारांना इंग्रजीमध्ये ‘लॉ मेकर’ (मराठीत विधीकार) म्हटले जाते. लोकशाहीतले कायदे ज्यांनी बनवावेत, अशी अपेक्षा असते त्यांनीच कायद्याची पायमल्ली केली तर ‘विधीकार’ या संज्ञेला असे आमदार पात्र होतील?
कायद्यापुढे सारेच समान हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे ब्रीद आहे. पण सर्वच ठिकाणी समानपणे ते पाळले जाते असेही दिसत नाही. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यातच राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या एका पत्रकाराकडून आपल्याच महिला सहकार्‍याचा विनयभंग करण्याचे कृत्य घडले- (असे खरोखरच घडले होते की काय हासुद्धा वादाचा भाग आहे.) या प्रकरणात पोलीस यंत्रणेची चक्रे वाजवीपेक्षा जास्त गतीने फिरली. केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारावर पोलीसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला आणि चौकशीच्या चरकात घालून त्या पत्रकाराला उसासारखा अक्षरशः पिळून काढला. उलट चार वर्षांपूर्वी वास्कोतील एका शाळेत दिवसा ढवळ्या एक लिंगपिसाट एका कोवळ्या मुलीवर बलात्कार करून गडप झाला. त्याचा शोध पोलीसांना घेता आला नाही. शेवटी सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवावे लागले. तरी काही उपयोग झाला नाही. जो अतिउत्साह पोलीस यंत्रणा त्या पत्रकाराच्या बाबतीत दाखवत होती ती लोकांना अक्षरशः अचंबित करणारी होती. प्रस्तुत प्रकरणात असे काही घडताना दिसत नाही. उलट आता पिडीत मुलगी खरोखरच अल्पवयीन आहे की नाही यावरूनच वेगळा खल सुरू झाला आहे. आरोपीवर लावलेल्या कलमांची संख्याही एवढी आहे की मूळ गुन्ह्यावरचा ‘फोकस’ भलतीकडेच वळवला जाईल की काय, अशीही भीती कायद्याचे जाणकार व्यक्त करीत आहेत!
कायद्यापुढे सारेच समान कसे असतात याबाबतचे आणखी एक प्रकरण याच विधानसभेच्या काळात घडले. साष्टी तालुक्यातील एका आमदाराला सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यावेळी आरोपी हा केवळ एक आमदार नव्हता, तर राज्यसरकारातला एक मंत्री होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येताच तो न्यायालयाला शरण येण्याचे सोडून गडप झाला. दोन महिने हे महाशय अज्ञातवासात होते. गोव्याचे कार्यक्षम पोलीस त्यांना शोधून शोधून थकले. शेवटी ‘लूक आऊट’ नोटीस जाहीर केली. शेवटी एक दिवस आमदार महाशय स्वतःहून न्यायालयात हजर झाले व कोर्टाने त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. त्यावेळीच खरे तर पोलीसांनी या आमदाराची कठोर चौकशी करून अज्ञातवासातला प्रत्येक दिवस त्याने कुठे घालवला याची इत्यंभूत माहिती वदवून घ्यायला हवी होती. ज्या ज्या कोणी लपण्यासाठी त्याला मदत केली त्यांची नावे शोधून अशा मदतनीसांवरही कायद्याने कारवाई करायला हवी होती. पण का कुणास ठाऊक या प्रकरणावर पडदा पडला, तो पडलाच!
विधानसभा हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असेल तर या मंदिरात प्रवेश करणार्‍या प्रत्येकाने त्या मंदिराचे पावित्र्य पाळणे बंधनकारक व्हायला हवे. त्या पावित्र्याला बट्टा लागला तर स्वतःहून बाजूला होण्याचे धारिष्ट्यही लोकप्रतिनिधींकडे असायला हवे. पण तेवढे नैतिक सामर्थ्य आमच्यात आहे का? मला तरी तसे वाटत नाही. कारण लोकशाहीच्या मंदिराच्या पावित्र्याची संकल्पनाच आम्हाला अजून समजलेली नाही. मुळात आमच्यातल्या बर्‍याचजणांनी आमची परमकर्तव्ये काय याचा अभ्यास केेलेला नाही. आमदार म्हणून मी विधानसभेत का आलोय व इथे मला काय करायचे आहे याबद्दलच अनेक आमदारांच्या मनात अनभिज्ञता आहे. मागच्या चार वर्षांत असे अनेक आमदार मी बघितले की जे विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना चार चार दिवस सभागृहात हजरही राहत नाहीत. राहिलेच तर प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला बसतात व तो संपला की दांडी मारतात. विधानसभेत प्रश्‍न मांडण्याचा हक्क देखील आपण बजावावा असे काही आमदारांना वाटत नाही. चर्चेतला सहभाग तर दूरच राहिला. अर्थसंकल्पावरील भाषण किंवा एखाद्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देणे यांसारखे प्रकार तर त्यांना नकोसेच वाटतात.
आता पुन्हा इथे कुणी विचारू शकेल की विधानसभेत पार पाडायची किमान जबाबदारी देखील आमदार स्वीकारू शकत नसतील तर लोक त्यांना का निवडून देतात? काही लोक एकाच मतदारसंघातून सलग पाच-पाच वेळा निवडून कसे येतात? ज्यांची गुन्हेगारी प्रवृत्ती किंवा इतिहास जगजाहीर असतो ते लोक निवडणुकीत प्रचंड बहुमताचे धनी कसे होतात?
इथेच तर ग्यानबाची मेख आहे. लोकशाही केवळ आमदार-खासदारांच्या बळावर किंवा कुवतीवर सुदृढ होत नाही. लोकशाहीचा पाया मुळापासून बळकट असावा लागतो. लोकशाहीच्या मुळापाशी असतो तो मतदार. मत हेच त्याच्यासाठी प्रगतीचे, परिवर्तनाचे किंवा सुधारणेचे शस्त्र असते. या शस्त्राचा वापर त्याने सद्सद्विवेकाने करावा, ही अपेक्षा असते. पण मुळातच या अपेक्षेला सुरुंग लागू लागले तर लोकशाही कुठून बळकट होणार? आज तुम्ही मुद्दाम अभ्यास करून पाहा. विधानसभेत बोलणारा, कायद्यासंदर्भात जागरुक असलेला, सरकारला कोंडीत पकडू शकणारा, नीतीमुल्यांची बूज राखणारा असा आमदार किती लोकांना हवा असतो? उलट यातले काहीच जमत नाही असा आमदार वेळोवेळी पैसे वाटत असेल, सणासुदीला धान्य व मिठाईच्या पिशव्या घरी पाठवत असेल, मते मिळविण्यासाठी फ्रीज-टीव्ही-मोटारसायकली घराघरात पोचवत असेल, तुमची वीज-पाणी-औषधांची बीले फेडत असेल तर मतदार पहिली पसंती त्याला देतात. मग त्याची नीतीमानता, अभ्यासू वृत्ती, चारित्र्य या सर्व बाबी गौण ठरतात. जो आमदार आज पोलीस कोठडीत खितपत पडला आहे, त्याती ऐयाशी वृत्ती आजकालची नाही. गेल्या तीस वर्षांपासून जनता त्याचा पराक्रम पाहते आहे. सावकारीच्या धंद्यातून त्याने आपले साम्राज्य कसे उभे केले आणि आजवर किती ललनांचा उपभोग घेतला याची बित्तंबातमी त्याच्या मतदारांना आहे. पण त्यांच्या लेखी सद्गुणांना किंमत नाही, उलट दुर्गुण असणे हे मेरीट आहे. एका अल्पवयीन मुलीला पैसे मोजून विकत घेतले जाते, बळजबरीने तिचा कौमार्यभंग केला जातो, ही घटनाच मुळात अंगावर शहारे आणणारी आहे. विवेकबुद्धी असलेला कुठलाही माणूस या गोष्टीचे समर्थन करू शकणार नाही. मात्र आरोपीच्याच मतदारसंघातून ‘पात्रांव भियेंवं नाका- आमी आसात तुजेवांगडा!’ असे त्याला आश्‍वस्त करणारे आवाज ऐकू येतात तेव्हा काय म्हणायचे? कोणा कुमारिकेच्या अब्रूवर घाला पडल्याचे दुःख नाही तर ‘पात्रांव’ कडून मिळणारी पैशांची पाकीटे, फ्रीज, टीव्ही, मोटारसायकल यांना आपण पारखे होऊ की काय ही स्वार्थी, लालची भीती यामागे आहे!
मतीला कुंठित आणि काळजाला विदीर्ण करणारी ही लोकशाहीची थट्टा आता एका मतदारसंघापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सभ्यतेच्या सार्‍या संकेतांना पायदळी तुडवून नीतीशून्यतेची ही काटेरी वीषवल्ली आता सर्वत्र पसरू लागलीय. येत्या निवडणुकीत तिचा प्रसार कदाचित आणखी जोमाने होईल आणि नोटांची बंडले फेकून आणखी चार-पाच पात्रांव विधानसभेत पोचतील. गरज म्हणून त्यांना कदाचित मंत्रीपदेही दिली जातील व वाहत्या गंगेत धुवून स्वच्छही केले जाईल! बंदिवासात पडलेल्या सध्याच्या आमदारालाही आमच्या एका नितीमान, स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्याने मंत्रिपद देऊन असेच ‘पावन’ करून घेतले होते याची आठवण अजून आमच्या मनातून गेलेली नाही.
मग मला सांगा- ही अशी अति दारुण दुर्दशा पाहिल्यानंतर माझ्यासारखा एक आमदार,‘मला आमदार म्हणवून घ्यायचीही लाज वाटते.’ असे म्हणायला प्रवृत्त झाला तर त्यात माझी काही चूक आहे, असे तुम्ही मानाल का?
