साळावलीतील अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी प्रकल्पाचे २२ रोजी उद्घाटन

0
59

जायकातर्फे उभारण्यात आलेल्या साळावली येथील अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी प्रकल्पाचे उदघाटन येत्या दि. २२ मे रोजी संध्या. ५ वा. होणार आहे. फातोर्डा येथील मैदानावर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे प्रतिकात्मक उद्घाटन होणार आहे.

वरील प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर साळावलीचे एकूण ३१० एमएलडी पाणी दक्षिण गोव्याला उपलब्ध होईल व त्यामुळे पाण्याची समस्या दूर होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचीही उपस्थिती असेल.
काणकोण तालुका वगळता दक्षिण गोव्यातील जवळजवळ सर्वच भागात जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. दि. २० मे पर्यंत वरील प्रकल्पाचे पाणी शिरवई येथील २० हजार घन मीटर टाकीत पडेल व दि. २२ मेपासून ते सोडले जाईल, असे सांगून सध्या जलवाहिनीच्या साफसफाइचे काम चालू असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
जायकाचा हा प्रकल्प १२०० कोटी रुपयांचा असून २०१७ पर्यंत प्रकल्पाचे पूर्ण काम होईल, असे त्यांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यात चाळीस एमएलडी पाण्याची टंचाई होती, असे ते म्हणाले. पाणी गळतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे खात्याचे प्रयत्न असून किमान २० टक्के गळती कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
कदंब पठारावर लवकरच ५ एमएलडी पाणी
कदंब पठारावरील लोकांना पाण्याचा पुरवठा होत नव्हता. त्यामुळे त्यांना टँकरचेच पाणी द्यावे लागत होते. कदंब पठारावर हजारो फ्लॅटस् झाले आहेत. त्यामुळे लवकरच ५ एमएलडी पाणी कदंब पठारावर सोडण्याचे ठरविले आहे. भविष्यात १० एमएलडी पाण्याची गरज भासेल. त्यादृष्टीकोनातून तरतूद केल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
प्रत्येक कुटुंबास ५०० लि.च्या टाक्या
प्रत्येक कुटुंबाला ५०० लिटर्सच्या टाक्या देण्याची योजना असून त्याचा खर्च ग्राहकांकडून पाण्याच्या बिलांच्या माध्यमातून वसूल केला जाईल. २०१७ पर्यंत राज्यात पाण्याची समस्या सुटेल, असा विश्‍वास ढवळीकर यांनी व्यक्त केला.
गोमेकॉला मिळणार ५ एमएलडी पाणी
खांडेपार नदीच्या पाण्याची पातळी कमी झाली आहे, हे खरे असले तरी समस्या नाही, असे त्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात २ एमएलडी पाणी पुरविले जाते. त्यात वाढ करून ते ५ एमएलडी करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कोकणी-मराठी शाळांनाच
सरकारी अनुदान द्यावे

>>मगोपचे धोरण : ढवळीकर

सरकारी अनुदान कोकणी किंवा मराठी माध्यमाच्या शाळांनाच दिले पाहिजे हे आपल्या पक्षाचे धोरण असल्याचे बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी काल पत्रकारांना सांगितले.
शिक्षण माध्यमाच्या प्रश्‍नावर मगो कोकणी व मराठीच्या बाजूने आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर युती करताना इंग्रजीला दिल्या जाणार्‍या अनुदानाचा विषय महत्वाचा असेल, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या सभांना मगोचे कार्यकर्ते जात आहेत. त्यांना तेथे न जाण्याचा सल्ला आपल्या पक्षाने दिलेला नाही. याबाबतीत मगोवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही, असे ते म्हणाले.