>>सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश
उत्तराखंड विधानसभेत रावत सरकारला आपल्या देखरेखीखाली बहुमत सिध्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात स्पष्ट करण्याचा आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे.
या विषयावर केंद्र सरकारचे काय मत आहे असा प्रश्‍न काल न्यायालयाने केंद्र सरकारचे ऍटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी विचारला.
उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर काल सुनावणी सुरू झाली याआधीच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सात प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे देण्यास केंद्राला सांगितले होते.
या पेचप्रसंगावर विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिध्द करणे हाच एक उपाय आहे. लोकशाहीचे रक्षण महत्वाचे आहे.
राष्ट्रपती राजवट नाही असे जर असेल तर विधानसभेत बहुमत अजमावणे हा उपाय आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवट उठवत नाही. पण बहुमत अजमावणे ही प्रक्रिया महत्वाची आहे त्याबाबत तुम्ही विचार करा असे न्यायालयाने याआधीच केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
