माफी की कारवाई?

0
100

धनदांडग्या भारतीयांच्या विदेशांतील काळ्या पैशासंदर्भात मोदी सरकार अजूनही ठोस कारवाई करताना दिसलेले नाही. केवळ कायदा केला, घोषणा केल्या म्हणजे अशा गैरगोष्टींवर नियंत्रण येईल असे मानता येत नाही. आजवर प्रसारमाध्यमांच्या शोधपत्रकारितेद्वारे ज्या काळा पैसेवाल्यांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या; मग त्या एचएसबीसीच्या जिनिव्हा शाखेतील खातेदारांच्या असोत, अथवा ‘पनामा पेपर्स’ असोत, या सर्व खातेधारकांच्या काळ्या कारवायांचा संपूर्ण तपशील हाती असताना सरकारने केवळ नोटिसा पाठवण्याची तोंडदेखली कारवाई आजवर केलेली दिसते. कोट्यवधींचा कर बुडवणार्‍या यापैकी एकाही ठकसेनाला खडी फोडायला पाठवले गेलेले नाही आणि नजीकच्या भविष्यात पाठविले जाईल अशी शक्यताही दिसत नाही. ज्यांनी अब्जावधी रुपये विदेशांतील करमुक्त देशांमधील बँकांमध्ये दडवून ठेवले, ज्यांनी पनामासारख्या करमुक्त देशामध्ये तेथील गोपनीयतेचा फायदा घेत बनावट कंपन्या स्थापन करून आपला पैसा तेथे वळवला, त्या काही साध्यासुध्या असामी नाहीत. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चढउतार त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या बड्या औद्योगिक घराण्यांना, बड्या उद्योगपतींना हात लावण्याची याच काय, कोणत्याही सरकारची प्राज्ञा नसेल. कोणी काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याच्या कितीही गमजा केल्या, तरी वस्तुस्थिती ही अशी आहे. निवडणुकीसाठी राजकारण्यांना पैसा हवा असतो आणि राजकीय पक्षांना पैसा हीच मंडळी आपल्या याच प्रकारच्या अवैध स्त्रोतांतून पुरवीत असतात. त्यामुळे जोवर हे साटेलोटे उद्ध्वस्त होत नाही, तोवर काही ठोस या आघाडीवर घडेल अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ ठरेल. अन्य देशांमध्ये ज्यांची नावे ‘पनामा पेपर्स’ मध्ये समोर आली, त्यापैकी काहींना पदांचे राजीनामे द्यावे लागले, काहींना खुलासे करावे लागले, परंतु भारतातील ज्यांची नावे समोर आली, त्यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. जणू ही सगळी मंडळी या अशा व्यवहारांमध्ये निर्ढावली आहेत. अनेकांनी तर कानावर हातच ठेवले. आपला त्या बनावट कंपन्यांशी चुकूनही काही संबंध नाही आणि विनाकारण आपले नाव कोणी तरी त्यात गोवले आहे असा भोळसटपणाचा आव जरी त्यांनी आणला असला, तरी जनतेला जे कळायचे ते कळून चुकले आहे. सन २००४ ते २०१३ या काळामध्ये भारतातील ३३,८३,५०० कोटी काळा पैसा विदेशांत दडवला गेला असा एक अंदाज मध्यंतरी पुढे आला होता. खरे तर मोदी सरकारने सत्तेवर आल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी काळ्या पैशाविरुद्ध विशेष तपास पथक स्थापन करून देशाच्या आशा पल्लवीत केल्या होत्या. मात्र, केवळ उद्योगजगताला शह देण्यासाठीच काळ्या पैशाचा विषय अधूनमधून सोईस्कररीत्या पुढे आणला जातो की काय असा प्रश्न भारतीय जनतेला पडला आहे, कारण दोन वर्षे उलटली, तरी एकाही ठकसेनाला त्याच्या काळ्या पैशावरून गजाआड करण्यात आलेले नाही. यामध्ये ग्यानबाची मेख अशी आहे की विदेशांत काळा पैसा दडवणार्‍यांच्या ज्या ज्या याद्या आजवर भारतात उपलब्ध झाल्या, त्या सर्व विदेशी सूत्रांकडून जारी झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मुळाशी जाणे तसे सोपेही नाही. आपल्या तपासाच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरील गोष्टींसाठी त्या त्या देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे. करमुक्त देशांचे अर्थकारणच अशा गैरगोष्टींवर बेतलेले असल्याने त्यांचे सहकार्य मिळवणे दुरापास्त असते. अशा अनंत अडचणी जरूर आहेत, परंतु त्या तशा असतील हे अपरिहार्यही आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय मदतीने कशी मात करता येईल यातच प्रशासकीय कौशल्य दडलेले आहे. संसदेने गतवर्षी काळा पैसा (अघोषित विदेशी आयकर व मालमत्ता) कर अंमलबजावणी कायदा, २०१५ संमत केला. परंतु एकीकडे हे करीत असतानाच दुसरीकडे सरकारने काळा पैसेवाल्यांनी स्वतःच्या करबुडवेगिरीसंदर्भात स्वेच्छेने घोषणा करून करमाफी मिळवावी यावर भर दिला आहे. नव्या कायद्यातून सुटका करून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची सवलतही या मंडळींना दिली गेली. १९५१ पासून करबुडव्यांना स्वेच्छा घोषणेची आणि त्याद्वारे फौजदारी कारवाई टाळण्याची संधी दिली जाते आहे. पण कारवाईची हिंमत मात्र कोणतेही सरकार दाखवू शकलेले नाही. त्यामुळे केवळ आपल्या राजकीय विरोधकांना घाबरवून सोडण्यासाठी काळ्या पैशाचा हा विषय ऐरणीवर येतो आणि विरोधकांच्या हालचालींची धूळ खाली बसताच पुन्हा सामसूम होते. काळ्या पैशाविरुद्ध जोवर ठोस कारवाई होत नाही, तोवर या घोषणा म्हणजे वार्‍यावरची वरातच म्हणावी लागेल.