मुळाशी जा

0
99

ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात इटलीच्या न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यातून सूचित होणार्‍या गोष्टींच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे. सीबीआयने माजी हवाई दल प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि त्यांच्या नातलगांविरुद्ध या प्रकरणात गुन्हे नोंदवले, परंतु या एकंदर व्यवहाराशी संबंधित राजकारण्यांना आणि नोकरशहांना मात्र चौकशीपासून आजवर दूर ठेवले. परंतु इटलीतील न्यायालयातील खटल्याच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या माहितीत अनेक बाबतीत संशयाची पाल चुकचुकते. त्या संशयाचे निराकरण करण्याची म्हणूनच आवश्यकता भासते आहे. भारतातील अतिमहनीय व्यक्तींसाठी ही हेलिकॉप्टरे खरेदी करण्याचा व्यवहार अगदी वाजपेयी सरकार सत्तारूढ होते तेव्हापासून सुरू झाला होता. एकाच कंपनीला वाव मिळू नये यासाठी वाजपेयींचे सल्लागार ब्रिजेश मिश्रा यांनी तेव्हा नियम बदलले. नंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तीन कंपन्यांची हे कंत्राट मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आणि त्यात आपल्याच पदरी कंत्राट पडावे यासाठी ऑगस्टा वेस्टलँडने तब्बल ५५ दशलक्ष युरो म्हणजे ३६०० कोटी रुपयांची लाच भारतात संबंधितांना वाटली. आता हे ‘संबंधित’ कोण यावर मात्र अजूनही पुरता प्रकाश पडलेला नाही. लाच देणारे कंपनीचे दोघे अधिकारी इटलीच्या न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे खडी फोडायला गेले, परंतु लाच घेणारे अजून मोकळे आहेत. माजी हवाई दल प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्या नातलगांना ट्युनिशियामधून आयडीएस कंपनीद्वारे लाच दिली गेल्याचे सीबीआयने उघडकीस आणले, परंतु त्या पलीकडे हा तपास अजूनही गेलेला नाही. इटलीतील खटल्यात उघड झाल्याप्रमाणे मध्यस्थ जेम्स ख्रिश्‍चन मिशेल याने ऑगस्टा वेस्टलँडच्या भारतातील प्रमुखाला लिहिलेल्या पत्रातील ‘सायनोरा गांधी’ कोण, इटलीतील न्यायालयासमोर आलेल्या लाचवाटपाच्या तपशिलातील ‘फॅमिली’, ‘ब्यूरोक्रॅटस्’, ‘एअर फोर्स’,‘पॉलिटिशियन’ या अर्थीचे सांकेतिक उल्लेख कोणाच्या संदर्भात केले गेले होते याचा शोध अद्याप बाकी आहे. लाच दिली गेली हे तर सिद्ध झाले आहे, परंतु लाच कोणाकोणाच्या खिशात गेली हे जोवर उघड होत नाही, तोवर या प्रकरणाभोवती संशयाचे धुके कायम राहील. भाजप आणि कॉंग्रेस हे या विषयावरून आमनेसामने आले आहेत. थेट गांधी कुटुंबावर भाजपाने तोफा डागल्या आहेत, तर या कंपनीला काळ्या यादीतून भाजपने बाहेर का आणले हा कॉंग्रेसचा सवाल आहे. परंतु या राजकीय दोषारोपांच्या तळाशी ३६०० कोटींच्या लाचवाटपाचे मूळ प्रकरण आहे ज्याचा पर्दाफाश होणे आवश्यक आहे. खुद्द कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर या प्रकरणात गंभीर आरोप असल्याने राजकीयदृष्ट्याही या विषयाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. परंतु एकेकाळी बोफोर्स प्रकरणात प्रचंड गाजावाजा झाला. वर्षानुवर्षे आरोप – प्रत्यारोप होत राहिले, परंतु शेवटी डोंगर पोखरूनही उंदिरदेखील हाती येऊ शकला नाही. ऑट्टोवियो क्वात्रोचीला शेवटपर्यंत आपण धडा शिकवू शकलो नाही. या प्रकरणातही याचीच पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. केवळ आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठीच या प्रकरणाचा वापर केला जाणार की खरोखरच देशहिताशी प्रतारणा करून ज्यांनी लाच स्वीकारली त्यांना धडा शिकवण्याची इच्छाशक्ती दाखवली जाणार हा खरा प्रश्न आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रकरणांच्या मुळाशी जाणे सोपे नाही हे जरी खरे असले, तरी दृढनिश्‍चयाने या विषयाचा पाठपुरावा झाला तर पाळेमुळे खोदून काढणे अशक्यप्रायही म्हणता येत नाही. परंतु राजकारण्यांपासून नोकरशहांपर्यंत अनेकांचे हात अशा विषयांत ओले झालेले असतात आणि अशावेळी पक्ष, विचारधारा हे भेद दुय्यम असतात. असे साटेलोेटे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीच्या चौकशीच्या आड येता कामा नये याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने इटलीच्या खटल्याच्या चौकशीस सहकार्य केले नाही असा ठपका इटलीच्या न्यायालयाने ठेवला आहे. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी भले या प्रकरणात इटलीकडून कारवाई सुरू होताच कंत्राट रद्द केले, तरी त्यांच्या मंत्रालयाने सहकार्य का केले नाही याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे. ख्रिश्‍चन मिशेल आपल्या पत्रात या सार्‍या व्यवहारामागचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ म्हणून ज्यांचा उल्लेख करतो, त्या कोण हेही जनतेला कळायला हवे. पक्षीय राजकारण अलाहिदा, परंतु देशहितार्थ या विषयाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे आणि मोदी सरकार तसे जाईल अशी अपेक्षा आहे.