दिगंबर कामत सरकारच्या २००७ ते २०१२ या कार्यकाळात भ्रष्टाचार, अवैध खनिज उत्पादन, मांडवीच्या उरावर बसवलेले जुगारी अड्‌ड्यांचे कॅसिनो, राजकारणातील घराणेशाही आणि अल्पसंख्यकांच्या मतपेढीवर डोळा ठेवून चर्च संस्थेच्या प्राथमिक शाळांना दिलेले एकतर्फी अनुदान या आणि अशा किती तरी अलोकशाही निर्णयांमुळे जनता त्या सरकारला अक्षरशः विटली होती. अनेक बिगरराजकीय संस्था या निर्णयाविरुद्ध दंड थोपटून रस्त्यावर उतरल्या होत्या. याचा फायदा स्वपक्षाच्या फायद्यासाठी घेतला नाही तर तो भारतीय जनता पक्षच कसला? आणि गोव्याच्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्वेसर्वा मनोहर पर्रीकर कसले? २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या पक्षाने वरील सर्व विषयांत हिरीरीने भाग घेऊन कॉंग्रेसविरुद्ध रान उठवले. खनिज, कॅसिनो आणि माध्यम प्रश्‍नावर हा पक्ष रस्त्यावर उतरला होता आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तर आघाडीवरच होते. हे सर्व काही गोमंतकीय जनतेने पाहिले आहे, अनुभवले आहे.
माध्यम प्रश्‍नाची ऐशीतैशी
ज्या माध्यम प्रश्‍नावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची स्थापना होऊन या मंचाने इंग्रजी शाळांना दिलेल्या अनुदानाविरोधात आंदोलन उभारले, त्यात भारतीय जनता पक्ष आणि विशेष करून मनोहर पर्रीकर आघाडीवर होते. ‘इंग्लिश व्हाय, मायभास जाय’ या घोषणा लिहिलेली टी-शर्ट घालून. पाटोवरून पणजी शहरात काढलेल्या मोर्चामध्ये मनोहर पर्रीकर होते आणि ते देखील वरीलप्रमाणे काळे टी-शर्ट घालून. भा.भा.सु.मंचच्या एका बैठकीला मनोहर पर्रीकर, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खासदार श्रीपाद नाईक आणि म.गो. चे सुदिन ढवळीकर यांनी अनाहूतपणे येऊन ‘आम्हाला निवडणुकीत पाठिंबा द्या, आमचे सरकार आल्यावर दिगंबर कामतांचा निर्णय रद्द करतो.’’ असे आश्वासन दिले होते. शिवाय अशाच प्रकारचे आश्वासन भाजपाचे पणजीचे आणि मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार मनोहर पर्रीकर यांनी गोमंतक मराठा समाज सभागृहामध्ये भा.भा.सु.मंचच्या जाहीर सभेत दिले होते. पाटो ते पणजी शहरातील मोर्चा आणि वरील सभा या दोन्ही ठिकाणी मी उपस्थित होतो, म्हणून हा लेखप्रपंच.
२०१२ मध्ये गोमंतकीय जनतेने भरभरून मते देत भाजपाला सत्ता मिळवून दिली आणि त्यानंतर या पक्षाचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे याची प्रचीती लोकांना येऊ लागली. सत्तेवर आल्यास अनुदानाचा निर्णय रद्द करू असे म्हणणार्‍या या पक्षाच्या नेत्यांनी या बाबतीत चालढकल करण्यास सुरूवात केली आणि जनतेकडून कररूपाने येणारा पैसा वेगवेगळ्या योजनांखाली फुकटखाऊ लोकांना वाटण्यास सुरुवात करून लोकांना मिंधे बनवणे आणि त्यांचे लक्ष मुख्य विषयांकडून दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. २०१४ मध्ये कॉंग्रेस सरकारचे धोरणच पुढे चालविण्याचा निर्णय घेऊन भाभासुमंचच्या तोंडाला पाने पुसली. आज भाभासुमंच पुन्हा एकदा हा विषय घेऊन रस्त्यावर आला आहे, त्याला कारण फक्त भाजपाची दुटप्पी वागणूक. पर्रीकर म्हणतात,‘त्या २९ हजार विद्यार्थ्यांचे काय?’ अरे ज्यांना आपल्या पाल्यांना इंग्रजी प्राथमिक शाळेत घालायचे त्यांना घालू द्या की. प्रश्‍न आहे इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्याचा, जे गैर आहे.
नेत्यांचा खोटारडेपणा
कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील जितक्या म्हणून विषयांवर भाजपाचे नेते आक्रमक भाषा वापरीत होते, त्या सर्वच विषयांवर त्यांनी यू-टर्न घेतला आणि इतके करून देखील हे नेते धादांत खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. खासदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस म्हणतात, भाभासुमंचला पर्रीकरांचा पाठिंबा हा त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय होता. मग पर्रीकरांनी भाभासुमंचच्या जाहीर सभेत दिलेले आश्वासन हा देखील त्यांचा व्यक्तीगतच निर्णय होता काय? भाभासुमंच्या बैठकीत अनाहुतपणे जाऊन, ‘‘आम्हाला पाठिंबा द्या, आमचे सरकार आल्यास इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करू’’ असे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार पर्रीकर, पक्षाचे खासदार नाईक आणि पक्षाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिलेले आश्‍वासनही व्यक्तिगतच काय? आणि तेही म. गो.चे सर्वेसर्वा ढवळीकर यांच्या उपस्थितीत? म्हणजे एक तर हे नेते त्यावेळी खोटे बोलले किंवा आता सावईकर खोटे बोलत आहेत. पुन्हा सावईकर म्हणतात आणि आपले माननीय मुख्यमंत्री पार्सेकर देखील म्हणतात की, आम्ही माध्यम प्रश्‍नावर सर्वांचे समाधान करणारा योग्य तोडगा काढला आहे. किती हा खोटारडेपणा? अरे तुम्ही काढलेल्या तोडग्याने सर्वांचे समाधान झाले असे तुम्हाला वाटते, मग भाभासुमं तुमच्या या तोडग्याविरुद्ध का आंदोलन करतो आहे? आणि यावेळी तीच जनता तुम्हाला सव्वीस आमदार देणार या भ्रमात तुम्ही जनतेला गृहित धरीत आहात. परंतु तुमचा खोटारडेपणा जनतेच्या लक्षात आलेला आहे.
भाजपाला सत्तेचा माज
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारला सत्तेचा कैफ चढला असून त्या उन्मादात ही मंडळी जनतेला गृहित धरीत आहेत. परंतु गेली चार वर्षे सत्तेच्या उन्मादात वावरत दिलेल्या आश्‍वासनांना आणि वचनांना हरताळ फासून या सरकारने गोमंतकीयांचा विश्‍वासघात केला आहे. पाच वर्षे सत्तेचा उपभोग घेत, ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या जनतेचा अपेक्षाभंग करीत असलेल्या सरकारने एक गोष्ट विसरता कामा नये, ती म्हणजे गोव्यातील जनता सुजाण आहे. पाच वर्षांतून एकदा का असेना, पण त्या दिवशी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावीत हाच मतदार राजा तुम्हाला धराशाही देखील करू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. येत्या अधिवेशनात माध्यम आणि राजभाषा प्रश्‍न एकदाचे निकालात काढा. या प्रदेशात शांती आणि सहजीवन आणण्याचे काम करणे याच सरकारच्या हाती आहे. न पेक्षा ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती राहिले धुपाटणे’ अशी गत होण्याची शक्यताच जास्त आहे. सूज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.
