अभियंता मारहाण प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने आव्हान याचिका फेटाळली
ग्रामीण विकासमंत्री मिकी पाशेको यांनी २००६ साली वीज खात्याचे मडगाव येथील कनिष्ठ अभियंते कपिल नाटकेर यांना शिव्या देऊन त्यांच्यावर थप्पड मारल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेल्या सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या सजेवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मंत्री पाशेको यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशास दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळले असल्याने त्यांचे मंत्रीपद धोक्यात आले आहे.न्यायमूर्ती एफ एम आय कालिफुल्ला व न्यायमूर्ती शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने पाशेको यांचा आव्हान अर्ज फेटाळला. उच्च न्यायालयाने पाशेको यांच्या शिक्षेचा निवाडा १७ जुलै २०१४ साली दिला होता. त्यापूर्वी न्यायालयाने पाशेको यांना भा. दं. संहितेच्या ३२३ कलमाखाली प्रखर शिक्षा देण्याचे टाळून ‘एडोमिनीशन’ खाली सुटका केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने ‘रिवीजनल’ न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला व पाशेकांना पोलिसांना शरण येण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. या काळात पाशेको यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
वीज अभियंते नाटेकर यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर १५ जुलै २००६ साली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून चौकशी केली होती. मडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी पाशेको यांना एका वर्षाचा तुरुंगावास व ५ हजार रुपये दंडाची सजा ठोठावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयामुळे पाशेको व त्यांच्या समर्थकांना मोठा धक्का बसला आहे. शिक्षा झाल्यानंतर मंत्रीपदाचा राजीनामा सादर करावा लागतो. आता मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर कोणती भूमिका घेतील, यावर काल राज्यभर चर्चा सुरू होती.
मंत्रिपद धोक्यात
मंत्री मिकी पाशेको यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशास दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून ६ महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. शिक्षा झाल्यानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर करावा लागत असल्याने या निर्णयामुळे पाशेको यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे.
