राज्यात सन २००७ ते २०१२ सालापर्यंत खाणक्षेत्रात बेकायदा व्यवसायाचे जे घोटाळे झाले, त्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने शहा आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने चौकशी करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. बेकायदा खनिज उत्खनन आणि खनिज मालाची निर्यात झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. तो महसूल वसूल करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने साफ टाळली आहे. बेकायदा खनिज माल निर्यातीवरचा महसूल केंद्र सरकारने वसूल करावा. ती राज्य सरकारची जबाबदारी नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी राज्य विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. यावरून गेली अडीच वर्षे महसुल वसुली करण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जी भूमिका घेतली होती, तिला आता राज्य सरकारने ‘यू टर्न’ दिला आहे. त्यामुळे खाण मालकांनी केलेली महसुलाची लूट त्यांना पचली असावी.राज्य सरकारला बेकायदेशीर खाण व्यवसायामुळे नुकसान झाले ते भरून काढण्यापेक्षा खाणबंदीमुळे ग्रस्त झालेल्यांचा आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्यातच फक्त रस आहे असे एकूण परिस्थितीवरून दिसून येते. खाण बंदीमुळे खाण पटट्यातील संबंधित लोकांवर आर्थिक संकट कोसळले हे मान्य करावेच लागेल. खाणग्रस्तांना राज्य सरकारने आतापर्यंत ११२ कोटी ५४ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले. त्याचा लाभ ६ हजार ९३६ ट्रकमालक व इतर ९ हजार ४३४ नोकरी गमावलेल्यांना झाला. खाणी पुनश्‍च सुरू होईपर्यंत त्यांना आर्थिक सहाय्य चालू ठेवण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आश्‍वासन दिले आहे. यावरून राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ठोस अशी कोणताही उपाययोजना केलेली नाही. जनतेच्या वाढीव करांत मिळणार्‍या महसूल उत्पन्नातून विविध घटकांना आर्थिक सहाय्य करून प्रश्‍न तात्पुरते सोडविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. अशाने राज्याची स्वतःला धुरंधर समजून समाजसेवा नि जनकल्याणकारी सत्कर्मांच्या बाता मारणारे राज्याची प्रगती काय साधणार याची कल्पना येते.
खाण अवलंबितांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने काय-काय केले याचा पाढा सरकारतर्फे वाचण्यात आला. त्यामुळे नेमके काय साध्य होणार आहे? पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालिका यांच्या निवडणुका आल्या की लोकांना खूष करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून मोठमोठी आश्‍वासने देण्यात येतात. एकदा निवडणुकांत घवघवीत यश मिळाले की आश्‍वासने हवेत विरून जातात, असा सर्रास अनुभव जनतेला येतच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्यावेळीही असेच घडले आहे.
खाणी पुनश्‍च सुरू होण्यास आता किमान सहा महिने जातील. केंद्र सरकारने कायदेशीर खाणींना पर्यावरण ना हरकत दाखले देण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही खाणींना हे दाखले देण्यात येऊन खाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खाण मालकांनी खाण व्यवसाय पुनश्‍च सुरू करण्यासाठी आपल्या अडचणी, प्रश्‍न केंद्र सरकारपुढे मांडले आहेत. खनिज निर्यातीवरील करांचे प्रमाण कमी करण्यात यावे असे खाणमालकांचे म्हणणे आहे. हा प्रश्‍न सुटेपर्यंत नि येत्या पावसाळ्याच्या ऐन मुहूर्तावर तरी खाणी सुरू होणे कठीण आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारला खाणग्रस्तांचा दुवा घेण्यासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे लागेल. तसे करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे.
खाणी पुन्हा सुरू झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्बंधांनुसार खाण व्यवसायावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. खनिज उत्खनन मर्यादा, खनिज माल खनिज क्षेत्रातच डंप करणे, पर्यावरण संतुलन बिघडणार नाही याची दक्षता घेणे, आदी अनेक गोष्टींवर कडक नजर ठेवून निर्बंधाचे उल्लंघन झाल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस राज्य सरकारला दाखवावे लागेल. त्यासाठी तशी सुसज्ज यंत्रणा ठेवावी लागेल. ही जबाबदारी पेलण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे आहे का, यावरही विचार झाला पाहिजे.
खाण व्यवसायाबाबत केंद्र सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करून भागणार नाही. शिवाय राज्यात उरले-सुरले जे नैसर्गिक संपत्तीस्त्रोत आहेत, ते अबाधित राहतील यावर सरकारला कटाक्ष ठेवावा लागेल. खाणींना ‘ईसी’ देण्यात आले आहेत म्हणून गप्प बसून चालणार नाही. भू-जल-वन आदी नैसर्गिक संपत्तीवर अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी फक्त जनतेकडून वसूल केल्या जाणार्‍या विविध करांत वाढ करणे योग्य नव्हे. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडायचे नि आपण राज्य सुधारणेचे दिवे लावले याचे गुणगान गायचे या दोन्ही गोष्टी एकसाथ शोभत नाहीत.
राज्यात सरकारने ज्या जनकल्याणकारी योजना कार्यान्वित करून पैशांची उधळपट्टी सुरू ठेवली आहे, त्याला अगोदर लगाम घालायला हवा. श्रम केल्याशिवाय शासनाकडून केवळ दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्याच्या ज्या अवाजवी अवास्तव योजना आहेत, त्या बंद करण्यावर सरकारने विचार करायला हवा. अशा योजना राबवून सरकार गरीब व सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारू शकणार नाही. समाजातील प्रत्येक घटकांना जर आर्थिक सहाय्याचे पॅकेज देण्याचे ठरविले तर राज्यावर आर्थिक दिवाळे काढण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांकडून कौतुकाची थाप मिळविण्यासाठी ‘एका हाताने द्यायचे नि दुसर्‍या हाताने घ्यायचे’ हे प्रकार थांबलेच पाहिजेत.
सहा महिन्यांनंतर खाणी पुन्हा सुरू झाल्या म्हणून खाणग्रस्तांचा प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटणार नाही. व्यवसायाचे बस्तान बसेपर्यंत किमान एक-दोन वर्षांचा कालावधी जाईल. त्यामुळे खाण उद्योगामुळे मोठा महसूल प्राप्त होऊन राज्याची आर्थिक परिस्थिती एकदम उंचावेल अशा भ्रामक कल्पनेत सरकारने राहू नये.
खाणपटट्यांतील कृषी आयोगाकडे लोक कसे आकर्षित होतील, खाण पट्‌ट्यात अन्य उद्योग उभारून सुशिक्षित युवकांना रोजगार उपलब्ध करून कसे देता येतील यावर विचार व्हायला हवा. पर्यावरण संवर्धन साधणारे, प्रदूषणविरहीत उद्योग खाणपट्‌ट्यांत उभारण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. खाण उद्योग पुनश्‍च सुरू झाला म्हणजे खाणपट्‌ट्यातील लोकांचे जीवनमान सर्वदृष्टीने सुसह्य, सुलभ होऊन स्तर उंचावणार नाही. म्हणून पर्यायी उद्योग-व्यवसायावर भविष्यात अधिक भर द्यावा लागेल! खाणग्रस्तांना फजूल आशेच्या झुल्यावर झुलवित ठेवत, उंच-उंच झोके देत त्यांना खूष ठेवण्याचेच फक्त ठरविलेले असेल तर त्यातून अपेक्षित साध्य होणे कठीण आहे. खाणग्रस्तांनीही यावरती गंभीरपणे विचार करून अन्य उद्योग-व्यवसायाच्या वाटा वेळीच शोधायला हव्यात!
