– शशांक मो. गुळगुळे
२००८ पासून संसदेत चर्चेत असलेले विमा विधेयक प्रचंड ताणतणावानंतर अखेर कॉंग्रेस पाठिंब्यामुळे (अगोदर लोकसभेत संमत झालेले) राज्यसभेत नुकतेच मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींनी सही केल्यावर या विधेयकाचे नव्या कायद्यात रूपांतर होईल.
या विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर विमा उद्योगात परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा जी २६ टक्के आहे ती ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात सध्या अवघे २९ कोटी लोकच जीवन विमा योजनेचा लाभ घेत आहेत, तर १९ कोटी लोकांनी अपघात/दुर्घटना विमा उतरविला आहे.२०१४ साली ‘एलआयसी’ने विमा पॉलिसिजच्या प्रिमियममधून ७३ हजार ७७७ कोटी रुपये जमविले होते. २०१३ साली ही रक्कम ८४ हजार ७२६ कोटी रुपये होती, तर २०१२ साली ८६ हजार ६९८ कोटी रुपये होती. भारतात विमा क्षेत्राच्या विस्ताराला बराच वाव आहे. सध्या ‘एलआयसी’ या सार्वजनिक उद्योगातील कंपनीकडे जीवनविमा व्यवसायाचा ७० टक्के बाजारी हिस्सा आहे. या उद्योगात परदेशी गुंतवणूक दहा हजार कोटी रुपयांपासून वाढून टप्प्याटप्प्याने ती चाळीस ते साठ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
या अतिरिक्त परदेशी गुंतवणुकीमुळे अधिकाधिक लोकांना वेगवेगळ्या तर्हेच्या विमा सुरक्षेचे कवच मिळेल. विमा ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक नव्या कंपन्या व परदेशी तज्ज्ञ या बाजारपेठेत दाखल होतील. तरुण पिढीसाठी नव्या नोकर्यांच्या संधी उपलब्ध होतील, त्याचबरोबर ग्राहकांसाठी नवनव्या योजनांच्या असंख्य पर्यायांच्या संधी उपलब्ध होतील. याचा थेट लाभ ग्राहक व तरुण पिढीला होणार आहे. विम्यातील गुंतवणूक किमान २० ते २५ वर्षे म्हणजे दीर्घकाळासाठी असते. जमा होणार्या या निधीचा वापर देशात पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांसाठी करून घेता येऊ शकेल. याचे उदाहरणच द्यायचे तर एलआयसी व भारतीय रेल्वेदरम्यान नुकताच एक करार झाला. या करारानुसार ‘एलआयसी’ येत्या पाच वर्षांत १.५० लाख कोटी रुपयांची रक्कम रेल्वेच्या सुधारणांसाठी देणार आहे.
परदेशातील गुंतवणुकीचा ‘एलआयसी’वर परिणाम होऊ नये म्हणून व ही कंपनी अधिक मजबूत व्हावी म्हणून या कंपनीस भांडवली बाजारातून रक्कम उभी करण्यास अर्थखाते परवानगी देणार आहे. सध्या भारतात जीवन विमा उद्योगात २३ कंपन्या आहेत, तर सर्वसाधारण विमा उद्योगात २४ खाजगी कंपन्या आहेत. विदेशी भांडवलदारांची भांडवली गुंतवणूक ९ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. गेल्या तेरा वर्षांत जीवन विमा उद्योगात खाजगी कंपन्यांनी ३४ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली आहे. सध्या विमा व्यवसायात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजंदारीवर सुमारे ३० लाख कर्मचारी आहेत. विमा एजंटने आचारसंहितेचा भंग केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी या नव्या विधेयकामुळे कंपनीला स्वीकारावी लागणार आहे. तसेच या विधेयकानुसार तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर वा ‘रिस्क कव्हरेज’ सुरू झाल्यानंतर एखाद्याला जीवन विमा पॉलिसीला बेकायदेशीर ठरविता येणार नाही. ‘मल्टिलेव्हल मार्केटिंग’वर बंदी घातली आहे. याशिवाय प्रिन्सिपल व स्पेशल एजंटची नियुक्ती करण्यासही मनाई केली आहे. आता ४९ टक्क्यांना मान्यता मिळाल्याने अगोदर ज्या कंपन्यांचे २६ टक्के भागभांडवल आहे त्यांना आपले भागभांडवल २३ टक्क्यांनी वाढविता येईल. उदाहरणच द्यायचे तर सर्वसाधारण विमा उद्योगात ‘आयसीआयसीआय लोंबार्ड’ ही कंपनी आहे. यातील लोंबार्ड या कंपनीला आता नव्या विधेयकामुळे आपले भागभांडवल २३ टक्क्यांनी वाढविता येईल. मुळात ज्या परदेशी कंपनीच्या सहयोगाने भारतात कंपनी कार्यरत आहे ती कंपनी जर भागभांडवल वाढविण्यास तयार नसेल तर भारतीय कंपनीस यासाठी दुसरा भागीदार शोधण्याची परवानगी या विधेयकाने दिली आहे. या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा वाढणार असल्यामुळे विम्याच्या हप्त्यांची रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ ग्राहकांना मिळेल.
आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात नवनवीन योजनांमुळे तरुण ग्राहकांना ‘हेल्थ प्रिमियम’ खिशाला परवडेल इतक्या रकमेत उपलब्ध होईल. प्रत्येक विदेशी कंपनीला विमा उद्योगाची जी नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी) ‘इर्डा’ आहे, तिच्याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले असल्यामुळे ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण होईल. लहान व स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी धडपडणार्या कंपन्यांना विदेशी कंपन्यांच्या व गुंतवणूकदारांच्या सहाय्याने छोट्या शहरांत नि गावांत पोहोचण्याची संधी मिळेल. युरोप खंडातील देशांत सध्या जीवनविम्याचा कारभार मंदीत आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या विधेयकामुळे विमा कंपन्यांच्या व्यवसायात वृद्धी होईलच, पण त्याशिवाय विमा उद्योगाशी निगडीत असलेल्या ‘टीपीए’ कंपन्या, सर्व्हेअर कंपन्या, ब्रोकरेज कंपन्या इत्यादींच्या व्यवसायातही वाढ होईल.
रोजंदारी वाढणार
या नव्या विधेयकामुळे २०१५ या वर्षात १ लाख १८ हजार लोकांना नव्याने रोजंदारी मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. रॅण्डस्टॅड या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार या नव्या विधेयकामुळे विमा उद्योगात १० ते १५ टक्के रोजगार वाढेल असे म्हटले असून, जॉब पोर्टल शाईन डॉट कॉमने केलेल्या सर्व्हेनुसार रोजगाराच्या संधीत १५ ते १८ टक्के वाढ होईल असे म्हटले आहे. गेली काही वर्षे विमा उद्योगात नोकरीच्या संधी वाढत नव्हत्याच तर उलट कमी होत होत्या. २०११ मध्ये असलेली २.४ दशलक्ष एजंटांची संख्या कमी होऊन २०१३ मध्ये २.२ दशलक्ष इतकी झाली होती. पण या नव्या विधेयकामुळे विमा व बँकिंग उद्योगात २०२१ पर्यंत सुमारे २ लाख नोकर्यांच्या संधी उपलब्ध होतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
विमा उद्योगातील कंपन्यांच्या प्रमुख पदांवरही बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रमुख पदांवर काम करणार्या व्यक्तींपुढील आव्हानेही वाढणार आहेत. पॉलिसिजची विक्री, वितरण व ग्राहक सेवा यांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. या विधेयकामुळे विमा कंपन्यांच्या भांडवलात वाढ होईल. कंपन्या अत्याधुनिक होतील व उच्च तंत्रज्ञान वापरतील. भारतात ज्या ठिकाणी अजून विमा उद्योग पोहोचलेला नाही तेथे पोहोचतील. तीव्र स्पर्धेमुळे तज्ज्ञ कर्मचार्यांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर पगार द्यावा लागेल. परिणामी कर्मचार्यांची मिळकत चांगलीच वाढेल. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्यांना चांगले प्रशिक्षित करावे लागेल. सध्या कनिष्ठ पदावर काम करणार्यांना बढती मिळण्याच्या संधी वाढतील.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.