केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा लेखी आदेश पोहोचला
केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गेल्या मंगळवारी नवी दिल्लीत जाहीर केल्यानुसार गोव्यातील ७२ खाणींच्या पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन रद्द करणारा लेखी आदेश काल गोव्याच्या पर्यावरण सचिवांना प्राप्त झाला. नऊ शर्तींसह हे निलंबन उठवण्यात आले आहे.
गोवा सरकारने वार्षिक २० दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक खनिज उत्खनन होणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी नियमित देखरेख ठेवणारी यंत्रणा उभारावी, वनक्षेत्रातील ज्या खाणपट्‌ट्यांपाशी वन खात्याचा परवाना नाही, त्या खाणींना पुन्हा सुरू करू देऊ नये, मंजूर करण्यात आलेल्या खाण आराखड्यात आणि पर्यावरण परवान्यामध्ये नमूद केलेले नसल्यास खनिज डंप हलवण्यास व खाणपट्‌ट्याच्या बाहेरच्या जागेत खनिज साठवण्यासही परवानगी देऊ नये, खाण कंपन्यांनी भूजल वापरासाठी केंद्रीय भूजल मंडळाची पूर्वसंमती घेतलेली असावी, कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास विद्यमान कायद्यान्वये कारवाई केली जावी व त्यात पर्यावरणीय परवाने दिले गेले आहेत हा अडसर ठरू नये आणि जर उल्लंघन होत असेल तर नियमानुसार पर्यावरणीय परवाने भविष्यात रद्दही केले जाऊ शकतात, असे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या आदेशात बजावले आहे.पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या कलम १५/१९ खाली उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास राज्य सरकारने योग्य ती कारवाई करावी असेही या आदेशात पुढे म्हटले आहे. खाण कंपनीने वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयास व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दर सहा महिन्यांनी आपण अटींचे पालन करीत असल्याचा अहवाल सादर करावा असेही आदेशात म्हटले आहे.
या ७२ खाणींना १९९४ च्या अधिसूचनेखाली पर्यावरणीय परवाना दिला गेलेला असेल आणि त्या खाणी वैध असतील तर त्यांना खाणपट्‌ट्याच्या नूतनीकरणावेळी नव्याने पर्यावरणीय परवाना घेण्याची गरज नसेल असे केंद्रीय व पर्यावरण मंत्रालयाने कळवले असून तसा निर्णय २० मार्च रोजी घेण्यात आला आहे. ज्या ७२ खाणींच्या पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे, त्यापैकी ३५ खाणपट्‌ट्यांना ९४ च्या अधिसूचनेखाली व उर्वरित ३७ खाणपट्‌ट्यांना २००६ च्या अधिसचूनेखाली पर्यावरणीय परवाने देण्यात आले होते.
राज्य सरकारने ८८ खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण केले होते व ७ जानेवारी २०१५ व ५ फेब्रुवारी २०१५ अशा दोन पत्रांद्वारे त्यांच्या पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन रद्द करण्याची विनंती केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला केली होती. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेला निवाडा व नवा खाण व खनिज (विकास व नियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१५ यांच्या अनुषंगाने गोव्यातील सर्व मिळून १३९ खाणपट्‌ट्यांचा अभ्यास करण्यात आला. यातील दोन प्रकरणांचा उल्लेख दोनदा केल्याचे आढळून आले, तर दोन प्रकरणांचे पर्यावरणीय परवाने यापूर्वीच रद्दबातल झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे उर्वरित १३५ खाणपट्‌ट्यांपैकी १२ खाणपट्टे हे संरक्षित वनक्षेत्रामध्ये, तर सहा खाणपट्टे हे काही प्रमाणात वनक्षेत्रात येत असल्याचे आढळले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार संरक्षित वनक्षेत्रात खाणींना परवानगी देता येत नसल्याने त्या अठरा खाणींचे पर्यावरणीय परवाने कायमचे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या अठरा खाणींमध्ये नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील १७, तर म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील एका खाणीचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रापासून १ कि. मी. चा बफर झोन मानला जात असल्याने या १ कि. मी.क्षेत्रात येणार्‍या २३ खाणी १० वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला तरच त्यांचे पर्यावरण परवाने पुन्हा बहाल करता येतील अशी भूमिका मंत्रालयाने घेतली आहे. या २३ खाणींमध्ये नेत्रावळी अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य यापासून एक कि. मी. च्या आत येणार्‍या खाणपट्‌ट्यांचा समावेश होतो. उर्वरित खाणींपैकी २२ खाणपट्‌ट्यांतच वन खात्याची जमीन येते वा काही ठिकाणी वन खात्याशी वाद सुरू आहे. काही खाणपट्‌ट्यांना वन खात्याचे परवानेच नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे वन खात्याने परवाने दिले तरच त्यांचे पर्यावरणीय परवाने मागे घेण्याबाबत विचार करता येऊ शकतो असे पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा : मुख्यमंत्री
गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेला राज्यातील खाण उद्योग पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी आपण सतत केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील ७२ खाणींच्या पर्यावरणीय दाखल्यांचे निलंबन मागे घेतल्याने या खाणी पुन्हा सुरू होण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून राज्यातील खाणी आता सुरू होतील, असे ते म्हणाले. आता पावसाळा जवळ आलेला असल्याने खाण मालक सध्या तरी खाणी सुरू करतील असे दिसत नाही. कारण खाणी सुरू करण्यासाठी त्यांना बरीच तयारी करावी लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होणार असल्याने पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात खाणी सुरू होऊ शकतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारकडून खाण मालकांना अजून काही सहकार्य हवे असेल तर ते देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आम्ही जेव्हा पर्यावरण दाखल्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते, तेव्हा विरोधकांनी आम्ही केवळ निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून ही घोषणा केली आहे व निवडणुका झाल्यानंतर आम्हांला त्याचा विसर पडेल व प्रत्यक्षात खाणी सुरूच होणार नाहीत असा अपप्रचार सुरू केला होता. पण आम्ही निवडणुकीसाठीचे गाजर दाखवले नव्हते हे शेवटी स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
