केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याच्या पर्यावरण सचिवांना पाठवलेल्या आपल्या अधिकृत लेखी आदेशाद्वारे पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन मागे घेतल्याने राज्यातील एकूण १३५ खाणपट्‌ट्यांपैकी ७२ खाणी पुन्हा सुरू करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. अर्थात, या खाणी प्रत्यक्ष सुरू होण्यास अद्याप अवकाश आहे. त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे अवघ्या दोन महिन्यांत पावसाळी हंगाम येऊ घातला आहे आणि पावसाळ्यात खाणकाम बंद ठेवणे भाग पडते. खाणी पुन्हा सुरू होण्यातील दुसरा अडथळा म्हणजे लोहखनिजाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निकृष्ट दर्जाच्या लोहखनिजाला अत्यल्प दर सध्या दिला जात आहे. त्यात आपल्या देशातून निर्यात केल्या जाणार्‍या लोहखनिजावर केंद्र सरकार ३० टक्के निर्यात कर आकारते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाणींना मिळून २० दशलक्ष मेट्रिक टनांची उत्खनन मर्यादा घालून दिलेली असल्याने आणि त्या अटीवरच हे पर्यावरणीय परवाने बहाल करण्यात आलेले असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत त्या मर्यादेचे उल्लंघन करता येणार नाही. त्यामुळे आहे त्याच साधनसामुग्रीत कमी प्रमाणात खनिज उत्खनन करणे आणि त्याची भरमसाट निर्यात कर भरून अल्प दरात निर्यात करणे खाण कंपन्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे पर्यावरणीय परवाने पुन्हा बहाल केलेले असले, तरी खाण कंपन्या खाणकाम लगोलग सुरू करण्यास विशेष उत्सुक दिसत नाहीत. कमी प्रतीच्या लोहखनिजावरील निर्यात कर कमी करावा ही खनिज निर्यातदारांची प्रमुख मागणी राहिलेली आहे. राज्य सरकारही त्या मागणीचे समर्थन करीत आहे. त्यामुळे आता खाण कंपन्या हा निर्यात कर केंद्र सरकारने कमी करावा यासाठी सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू करतील. वार्षिक २० दशलक्ष मेट्रिक टनांची सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा वाढवून मिळावी असाही प्रयत्न सुरू झालेला आहे आणि त्यासाठी खनिजवाहू ट्रकमालक संघटना आवाज उठवू लागली आहे. खाण कंपन्या पर्यावरण व प्रदूषणविषयक सर्व अटींचे पालन करायला तयार आहेत, परंतु ही उत्खनन मर्यादा वाढवून मिळावी अशी भूमिका यापुढील काळात बहुधा मांडली जाईल. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत गोव्यातील खाण उद्योगात पुन्हा २०११-१२ ची बेबंदशाही येऊ द्यायची नसेल तर सरकारने खाण व्यावसायिकांच्या दबावाखाली येऊन या २० दशलक्ष मेट्रिक टनांची मर्यादा वाढवून देण्याचा आग्रह मुळीच धरू नये. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जी कडक भूमिका स्वीकारलेली आहे, ती अंतिमतः गोव्याच्या हिताची आहे. त्यामुळे खाण कामगार, ट्रकमालक, बार्जमालक यांना पुढे करून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न कोणी करू पाहात असेल, तर त्यांच्या त्या प्रयत्नांना सरकारची साथ मिळता कामा नये. ७२ खाण पट्‌ट्यांचे पर्यावरण परवान्यांचे निलंबन हटवताना जे २२ खाणपट्टे वनक्षेत्रामध्ये आहेत वा ज्यांना वन खात्याचा परवाना मिळालेला नाही, त्यांना तो परवाना मिळाला तर त्यांचे पर्यावरणीय परवानेही पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या आदेशात दिलेले आहे. त्यामुळे वन खात्यावरही आता त्यासंदर्भात दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. नेत्रावळी आणि म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील खाणी म्हणजे पूर्णतः संरक्षित अशा अभयारण्य क्षेत्रातील १२ आणि काही प्रमाणात संरक्षित क्षेत्रात येणारे ६ असे मिळून १८ खाणपट्‌ट्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळणे संभवत नाही. त्यामुळे या १८ खाणींचे परवाने कायमचे रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल. सरकारने खाणींसाठी अवघ्या एक कि. मी. चा बफर झोन ग्राह्य मानलेला आहे. या एक किलोमीटरच्या अल्प परिसरात येणारेही तब्बल २३ खाणपट्टे आहेत. या खाणी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा विचार गोवा सरकारने यापूर्वी बोलून दाखवलेला आहे, परंतु टप्प्याटप्प्याने म्हणजे नेमके काय ते स्पष्ट नाही. ७२ खाणपट्‌ट्यांचे पर्यावरणीय परवाने बहाल करीत असताना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने १९९४ अथवा २००६ सालच्या अधिसूचनेखाली पर्यावरणीय परवाने मिळवण्यात आले होते, त्या खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरण करताना नव्याने परवाना घेण्याची आवश्यकता नसेल अशी सूट दिलेली आहे. म्हणजे ते तब्बल ३० वर्षे ग्राह्य मानले जातील. आता याबाबत पर्यावरणप्रेमींची काय भूमिका राहील व सर्वोच्च न्यायालयाचे दार पुन्हा ठोठावले जाईल की नाही हे लवकरच कळेल.
