१९ वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण
महाराष्ट्रामध्ये गोवंशहत्या बंदीच्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली असून यामुळे गोवंश हत्याबंदीचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. गेली १९ वर्षे प्रलंबित असलेली ही मागणी भाजपचे केंद्रात तसेच राज्यात सरकार आल्यानंतर पूर्ण झाली आहे.यापुढे महाराष्ट्रात गोहत्या हा दंडनीय अपराध मानला जाणार आहे. गोहत्या करणार्‍या गुन्हेगाराला कठोर शिक्षाही ठोठावली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव ३० जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाचा शेतकर्‍यांवर तसेच कृषिक्षेत्रावर कोणते परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्यात आला होता.
१९९५ साली युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यात त्रुटी असल्याने सुधारणा करण्याची शिफारस तत्कालीन केंद्र सरकारने केली होती. परंतु, अद्यापपर्यंत गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर सरकारने अभिप्राय दिला नव्हता. देवेंद्र फडवणीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाल्यानंतर त्यांनी अभिप्राय नोंदवला. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रपतींनी काल गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर स्वाक्षरी केली.
विधेयकाचा प्रवास
१९९५ : गोवंश हत्याबंदी विधेयक मंजूर
१९९५ : मंजुरीसाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे.
१९९९ : राष्ट्रपती कार्यालयातर्फे विधेयकासंदर्भात विचारणा, मात्र आघाडी सरकारचे मौन.
३१ ऑक्टोबर २०१४ : विधेयक अंमलबजावणीसाठी भाजप सरकारने गृहमंत्रालयाला कळविले.
२ मार्च २०१५ : राष्ट्रपतींची मंजुरी
