प्राप्तीकरात वाढीव वजावट

कॉर्पोरेट करात कपात; सेवा करात वाढ व नवे अधिभार
पगारदार नोकरदारांच्या प्राप्तीकराच्या विद्यमान करप्रस्तावांना हात न लावणारा, परंतु वैद्यकीय विमा, निवृत्ती वेतन आदींसाठी वाढीव वजावट देणारा, उद्योजकांना कॉर्पोरेट करात सवलत देणारा सन २०१५ – १६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी काल संसदेत मांडला. काळ्या पैशाविरुद्ध कठोर कायदे करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी यावेळी केले. करबुडवेगिरीवर नजर ठेवणे, नव्या गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी
कायद्यांचे सुलभीकरण, तीन नव्या सामाजिक सुरक्षा योजना आदींची घोषणा करताना अनुदानांना कात्री
लावण्याचे मात्र त्यांनी टाळले. शेती क्षेत्रासाठी साडे आठ लाख कोटींच्या कृषी कर्जाचे लक्ष्य त्यांनी
समोर ठेवले असून साधनसुविधांसाठी सत्तर हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय
तूट तीन वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांवर नेण्याची ग्वाहीही जेटली यांनी दिली आहे.
सेवा कराचे प्रमाण चौदा टक्के करण्यात आले असून त्याचे जाळे विस्तारले जाणार असल्याने तसेच
त्यावर ‘स्वच्छ भारत’ अधिभार लावला जाणार असल्याने अनेक सेवा महागणार आहेत.

काळ्या पैशाविरुद्ध कडक कायदे करणार

भारतीयांनी देशात आणि विदेशात साठवलेल्या काळ्या पैशाविरुद्ध कडक कायदे करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कालच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

* विदेशांत साठवलेल्या काळ्या पैशाबाबत एक नवा कायदा संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच मांडला जाईल.
* या कायद्यात विदेशी मालमत्तेसंदर्भातील करबुडवेगिरी प्रकरणात १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असेल. ही शिक्षा स्वतंत्रपणे भोगावी लागेल. गुन्हेगाराला ३०० टक्के दंड आकारला जाईल तसेच करबुडवेगिरी प्रकरणी सेटलमेंट कमिशनकडे जाता येणार नाही.
* अशा विदेशी मालमत्तेसंबंधी विवरणपत्रात माहिती न देणे, अपूर्ण माहिती देणे या गुन्ह्याला ७ वर्षे कारावासाची शिक्षा असेल.
* कोणत्याही विदेशी मालमत्तेतून मिळालेले अघोषित उत्पन्न सर्वाधिक दराने करपात्र असेल.
* विदेशी मालमत्तेसंंबंधी विवरणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल.
* विदेशी मालमत्तेसंबंधीच्या व्यवहारात व्यक्ती, आस्थापने, बँका, वित्तीय संस्था हे सर्व कारवाईस व दंडास पात्र असतील.
* विदेशी मालमत्तेसंबंधीचे उत्पन्न वा करबुडवेगिरी लपवणे हा मनी लॉंडरिंग कायद्याखाली गुन्हा मानला जाईल.
* मनी लॉंडरिंग प्रतिबंध कायदा, तसेच फेमा कायद्यात काळ्या पैशाविरुद्धच्या नव्या कायद्याच्या कार्यवाहीसंदर्भात सुधारणा करण्यात येतील.
* देशातील काळ्या पैशाला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) विधेयक संसदेत सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात मांडणार आहे.
* रिअल इस्टेट क्षेत्रात यापुढे स्थावर मालमत्ता खरेदी व्यवहारात २० हजार रू. पेक्षा अधिक रक्कम रोखीने घेणे हा गुन्हा असेल. असे प्रकार आढळल्यास तेवढ्याच रकमेचा दंड होईल.
* १ लाख व त्यावरील किमतीच्या कोणत्याही खरेदी विक्री व्यवहारासाठी पॅन क्रमांक सक्तीचा असेल.
* सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम १३२ खाली खोटी प्रतिज्ञापत्रे वा कागदपत्रे देणार्‍यांना यापुढे ‘मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्याची कलमे लागू होतील.

वैयक्तिक करदात्यांस प्राप्तीकरात थोडा दिलासा

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करप्रस्तावांत बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, वैयक्तिक प्राप्तीकरदात्यांना आरोग्य विमा, तसेच निवृत्ती वेतन योजनेवर वाढीव वजावट दिली आहे.

* आरोग्यविम्याच्या हप्त्यासाठी यापूर्वी मिळणारी १५,००० रुपयांपर्यंतची वजावट आता २५,००० रू. पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ती २०,००० रू. वरून ३०,००० करण्यात आली आहे.
* ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यविम्याचा लाभ मिळत नाही, त्यांना वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चापोटी ३०,००० रू. ची वजावट देण्यात आली आहे. विशिष्ट गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी मिळणारी ६०,००० रू. ची वजावट ८०,००० रू. करण्यात आली आहे.
* विकलांग व्यक्तींसाठी २५,००० रू. ची अतिरिक्त वजावट देण्यात आली असून त्यामुळे त्यांना यापूर्वीच्या रू. ५०,००० ऐवजी आता रू. ७५,००० रू. वजावट मिळेल. गंभीर विकलांगत्व असल्यास १ लाख रू. ची वजावट दीड लाख करण्यात आली आहे.
* वाहतूक भत्त्यापोटी मिळणारी मासिक ८०० रू. ची वजावट दुप्पट म्हणजे १६,०० रूपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षाला १९,२०० रुपयांची करबचत होईल.
* सुकन्या समृद्धी योजना या योजनेवर आयकराच्या ८० सी कलमाखाली वजावट मिळेल व त्या योजनेतील पैसा करपात्र नसेल.
* निवृत्ती योजनेतील योगदान तसेच केंद्र सरकारच्या नव्या पेन्शन योजनेतील योगदानावरील वजावट मर्यादा १ लाख रू. वरून दीड लाख रू. करण्यात आली आहे.
* नव्या पेन्शन योजनेतील योगदानासाठी कलम ८० सीसीडीखाली ५०,००० रू. ची अतिरिक्त वजावट मिळणार असल्याने १ लाख रू. ऐवजी दीड लाख रू. वजावट मिळू शकेल.
* एकंदर कर वजावट अशी आहे ः
प्र कलम ८० सी – रू. १,५०,०००
प्र कलम ८० सीसीडी – रू. ५०,०००
प्र गृहकर्जावरील व्याजासाठी वजावट – रू. २,०००००
प्र आरोग्य विमा हप्त्यासाठी वजावट – रू. २५,०००
प्र वाहतूक भत्त्यातील वार्षिक वजावट – रू. १९,२००
एकूण वजावट – रू. ४,४४,२००
——————————————
* वार्षिक एक कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, फर्मस्, सहकारी संस्था, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिभार लावण्यात आला आहे.
* प्राप्तीकरावरील सध्याचा २ टक्के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिभार व १ टक्का माध्यमिक व उच्च शिक्षण अधिकार पुढील आर्थिक वर्षीही कायम राहील.

जुन्या गोव्याच्या चर्चचा विकास
देशातील काही वारसास्थळांचा विकास करून तेथे विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असून त्यात गोव्यातील जुने गोवे येथील चर्चेस् व कॉन्व्हेंट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तशी घोषणा केली. त्याच्या बरोबरच कर्नाटकमधील हंपी, राजस्थानमधील कुंभलगढ व इतर डोंगराळ किल्ले, गुजरातमधील रानीकी वाव ही पुरातन विहीर, लडाखमधील लेह पॅलेस, उत्तर प्रदेशातील वाराणशीतील काशीविश्वेश्वराचे मंदिर, पंजाबमधील जालियानवाला बाग तसेच हैदराबादेतील कुतूबशाही कबरी यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या पर्यटनस्थळांचे सौंदर्यीकरण, मार्गदर्शक केंद्रे, पार्कींग सुविधा, विकलांगांसाठी सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छतालये, रात्रीची रोषणाई अशा गोष्टी विकसित केल्या जातील असे जेटली यांनी सांगितले.

सेवा कराचा छुपा दणका

* सेवा कर व त्यावरील शैक्षणिक अधिभार याचे एकत्रित प्रमाण आता १४ टक्के करण्यात आले आहे.

* अनेक नव्या सेवा सेवाकराच्या जाळ्यात आणल्या जाणार आहेत. सेवाकरांत काही सेवांना दिलेल्या सवलतीचे पुनरावलोकन केले जाईल.
* रेल वा रस्त्याद्वारे अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीस दिलेली सूट यापुढे केवळ भात, धान्ये, पीठ, दूध व मिठालाच लागू होईल. काही सेवांवरील सूट काढून टाकण्यात आली आहे.
* सेवा कराच्या जाळ्याचा विस्तार व त्यातील वाढ याचा फटका जनतेला बसेल.
कॉर्पोरेट करात कपात
* कॉर्पोरेट करात ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के अशी कपात करण्यात येणार आहे.
‘स्वच्छ भारत’ अधिभार
* सरकार सर्व किंवा काही करपात्र सेवांवर ‘स्वच्छ भारत’ योजनेसाठी २ टक्के अधिभार लागू करणार आहे. यातून गोळा होणारा पैसा ‘स्वच्छ भारत’ योजनांवर खर्च केला जाईल.

‘इपीएफ’ साठी दोन पर्याय
* कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांना दोन पर्याय देण्यात येणार आहेत. कर्मचारी ईपीएफ किंवा नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) यातून निवड करू शकतील. दुसरे म्हणजे विशिष्ट मासिक उत्पन्नाच्या खाली उत्पन्न असलेल्या कर्मचार्‍यांना ईपीएफमधील योगदान ऐच्छिक असेल. मात्र, त्यांच्या मालकांना ठरलेला वाटा भरावाच लागेल.
* ईएसआय खाली येणार्‍या कर्मचार्‍यांना ईएसआय किंवा ‘आयआरडीए’ मान्यताप्राप्त आरोग्य विमा यातून एक निवड करता येऊ शकेल. संबंधितांशी सल्लामसलत करून यासंबंधी निर्णय घेऊ असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

संपत्ती कर रद्द
* धनिकांना लागू असलेला संपत्ती कर रद्द करण्यात आला आहे, मात्र त्याऐवजी वार्षिक एक कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना त्या उत्पन्नावर १२ टक्के अधिभार लागू करण्यात आला आहे. पूर्वी पी. चिदंबरम यांनी १० टक्के अधिभार लागू केला होता, त्यात जेटली यांनी २ टक्के वाढ केली आहे.
* वार्षिक १० कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या आस्थापनांनाही तो लागू होईल.
* वार्षिक १ ते १० कोटी उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना ७ टक्के अधिभार लागू करण्यात आला आहे. यातून ९,००० कोटी कर महसूल प्राप्त होईल, याउलट संपत्ती करातून जेमतेम १,००८ कोटी गोळा होत असत.
‘इपीएफ’ साठी

* कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांना दोन पर्याय देण्यात येणार आहेत. कर्मचारी ईपीएफ किंवा नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) यातून निवड करू शकतील. दुसरे म्हणजे विशिष्ट मासिक उत्पन्नाच्या खाली उत्पन्न असलेल्या कर्मचार्‍यांना ईपीएफमधील योगदान ऐच्छिक असेल. मात्र, त्यांच्या मालकांना ठरलेला वाटा भरावाच लागेल.

* ईएसआय खाली येणार्‍या कर्मचार्‍यांना ईएसआय किंवा ‘आयआरडीए’ मान्यताप्राप्त आरोग्य विमा यातून एक निवड करता येऊ शकेल. संबंधितांशी सल्लामसलत करून यासंबंधी निर्णय घेऊ असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
महाग
ष्ठ वातानुकूलन यंत्रे
ष्ठ रेफ्रिझरेटर
ष्ठ सिगारेटी
ष्ठ पान मसाले
ष्ठ खासगी इस्पितळ बिल
ष्ठ कुरियर सेवा
ष्ठ रेस्टॉरंट बिल
ष्ठ जिम सदस्यत्व
ष्ठ लॉंड्री सेवा
ष्ठ ब्युटी पार्लर
ष्ठ स्पा
ष्ठ केबल टीव्ही
ष्ठ वायफाय/इंटरनेट कॅफे
ष्ठ वास्तुविशारद सेवा
ष्ठ विमान प्रवास
ष्ठ रेडिओ टॅक्सी प्रवास
ष्ठ एसी बस प्रवास
ष्ठ सौंदर्यप्रसाधने
ष्ठ मोबाईल फोन बिल
ष्ठ मल्टीप्लेक्स तिकीट
ष्ठ औषधे
ष्ठ वीज बिल
ष्ठ आयात केलेले मोबाईल
ष्ठ घर खरेदी व्यवहार
ष्ठ पर्यटन

स्वस्त
ष्ठ चामड्याच्या चपला
ष्ठ चामड्याच्या बॅगा
ष्ठ आरोग्य विमा
ष्ठ बिस्कीट
ष्ठ ज्युस
ष्ठ प्रक्रियाकृत अन्न
ष्ठ सोने
ष्ठ एलपीजी
ष्ठ देशीआयटी उत्पादने
ष्ठ इलेक्ट्रीक कार दोन पर्याय

साडे आठ लाख कोटींचेे कृषी कर्ज
देशातील छोट्या व मध्यम शेतकर्‍यांना सोपेपणाने कृषी कर्ज मिळावे यावर केंद्र सरकार भर देईल. यावर्षी शेतकर्‍यांना साडे आठ लाख कोटींचे कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
* २०१५ – १६ मध्ये नाबार्डच्या ग्रामीण साधनसुविधा विकास निधीस पंचवीस हजार कोटी, दीर्घकालीन ग्रामीण कर्ज निधीस पंधरा हजार कोटी, सहकारी ग्रामीण कर्ज निधीस पंचेचाळीस हजार कोटी व अल्पकालीन आरआरबी निधीस पंधरा हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
* जैव शेतीसाठीच्या पारंपरिक कृषी विकास योजनेस सरकार पूर्ण पाठबळ देईल असे जेटली यांनी जाहीर केले.
* पाण्याचा अधिकाधिक चांगल्या प्रकारे वापर व्हावा यासाठी ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ हे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजनेपुढे ठेवण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
* राष्ट्रीय शेती बाजारपेठ निर्मिती करण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तीन नव्या सामाजिक सुरक्षा योजना
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकार लवकरच ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’, ‘अटल पेन्शन योजना’ व ‘प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना’ या तीन सामाजिक सुरक्षा योजना अंमलात आणणार असल्याचे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
* प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेखाली वार्षिक केवळ १२ रू हप्त्याने वार्षिक २ लाख रुपयांचे विमासाह्य अपघातात मृत्यू ओढवल्यास कुटुंबियांना मिळेल.
* अटल पेन्शन योजना ही निवृत्ती वेतन योजना योगदान व त्याचा काळ यानुसार निवृत्ती वेतन मिळवून देईल. तिच्या हप्त्यामध्ये पहिली पाच वर्षे सरकार दरवर्षी कमाल रू. १००० चे ५० टक्के योगदान देईल.
* प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना या तिसर्‍या योजनेखाली नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यूसाठी २ लाख रू. चे विमा संरक्षण मिळवून दिले जाणार आहे. त्यासाठी वार्षिक हप्ता फक्त ३३० रुपये असेल. १८ ते ५० या वयोगटासाठी ही योजना असेल.
* दारिद्य्र रेषेखाली राहणार्‍या नागरिकांसाठी सरकार खास योजना आणणार आहे.
* अनुसूचित जातींसाठी ३०,८५१ कोटी, अनुसूचित जमातींसाठी १९,९८० कोटी व महिलांसाठी ७९,२५८ कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.
आणखी काही बाबी
* विदेशी तांत्रिक सहाय्य घेतल्यास द्याव्या लागणार्‍या शुल्कावरील कर २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला आहे.
* पॉलिमरच्या पिशव्यांवरील अबकारी कर १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
* सिगारेटींवरील अबकारी कर ६५ मिमीपेक्षा छोट्या सिगारेटींसाठी २५ टक्के व इतरांसाठी १५ टक्के वाढवण्यात आला आहे.
* रुग्णवाहिकेच्या चेसीसवरील अबकारी कर २४ टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आला आहे.
* कोळशावरील अधिभार दुप्पट करण्यात आला आहे.
सोन्याच्या साठ्यावर व्याज
सोन्यामध्ये पैसा गुंतवण्याची भारतीयांची सवय विचारात घेऊन या साठवलेल्या सोन्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळावा यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एक योजना जाहीर केली आहे.
* देशात २० हजार टन सोने साठवलेल्या स्थितीत आहे. त्यावर सध्याची सोने साठवणूक व सोने धातू कर्ज योजनाद्द्द करून ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’ ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे अशा सोन्याच्या साठ्यावर साठवणूक करणार्‍यांना व्याज मिळवता येईल. सुवर्णकारांना त्यावर कर्जही मिळू शकेल.
* सरकारने सुवर्ण बॉण्डस्‌ची घोषणा केली असून धातूरूपात सोनखरेदीऐवजी या बॉण्डस्‌मध्ये पैसे गुंतवले जावेत असा सरकारचा प्रयत्न असेल. या बॉण्डस्‌वर निश्‍चित व्याज दिले जाईल तसेच सोन्याच्या दर्शनी मूल्यानुसार ते वटवताही येतील.
* अशोक चक्राची मुद्रा असलेले भारतीय सुवर्णनाणे जारी केले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्राहक संरक्षण
* सर्व आर्थिक सेवा पुरवठादार कंपन्यांसंबंधीच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी आर्थिक तक्रारी सोडवणूक एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे.