एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी देशी – विदेशी गुंतवणुकीला, रोजगार व स्वयंरोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन, त्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे, दुसरीकडे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अनुदानांचा गैरवापर, करगळती रोखणे आणि हे करीत असताना जनतेला ‘अच्छे दिन’ चा प्रत्यय देण्यासाठी थोड्याफार करसवलती देणे अशी तिहेरी कसरत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना करणे भाग होते. त्याची परिणती म्हणून नोकरदार आणि कॉर्पोरेटस् या दोहोंंना खूष करणार्‍या काही सवलती त्यांनी जाहीर केल्या. वैयक्तिक करदात्यांना प्राप्तीकरामध्ये आरोग्य विम्याची, वाहतूक भत्त्याची वाढीव वजावट, निवृत्ती वेतन योजनेतील योगदानासाठीची अतिरिक्त सवलत यातून काही प्रमाणात मासिक बचत शक्य होईल, पण दुसरीकडे विविध सेवा महागणार असल्याने खिशाला बिनबोभाट कात्रीही लागेल. सेवा कर व अधिभाराचे प्रमाण १२.३६ टक्क्यांवरून १४ टक्के केले गेले आहे, तसेच अधिक सेवा या कराखाली आणल्या जातील असे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. ‘स्वच्छ भारत’चा दोन टक्के अधिभार लावला जाईल, तसेच सेवा करातून पूर्वी वगळलेल्या गोष्टींच्या नकारात्मक यादीचे पुनरावलोकन केले जाईल असेही अर्थमंत्री म्हणाले आहेत. शेवटी या सगळ्यातून खिशाला झळ पोहोचणे अपरिहार्य आहे. कॉर्पोरेटस्‌साठी कॉर्पोरेट कर तीस टक्क्यांवरून पंचवीस टक्क्यांवर आणला गेला आहे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे करकायद्यांच्या सुलभीकरणाची ग्वाही देण्यात आलेली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी घ्याव्या लागणार्‍या अनेकविध पूर्वपरवानग्यांची गरज नाहीशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली जाणार आहे. उद्योगांना विदेशी तांत्रिक साह्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या शुल्कावरील कर पंचवीस टक्क्यांवरून दहा टक्कयांवर आणला गेली आहे. गुंतवणूक तसेच उद्योग व सेवा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी याचा उपयोग होईल. पण या अर्थसंकल्पात सर्वांत महत्त्वाचा भाग दिसतो तो आहे करबुडवेगिरी रोखण्याचा झालेला व्यापक प्रयत्न. विदेशातील काळ्या पैशाचा विषय गेली अनेक वर्षे ऐरणीवर आहे. त्यासंदर्भात अत्यंत कडक कायदा करण्याची आणि त्यासाठीचे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात मांडण्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. देशी काळ्या पैशाला शोधून काढण्यासाठी बेनामी व्यवहारविरोधी कायदा आणला जाणार आहे. ‘फेमा’ आणि मनी लॉंडरिंग विरोधी कायदाही अधिक कडक केला जाणार आहे. रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रामध्ये २० हजारांवरील रक्कम रोखीने घेण्यास मज्जाव करणे किंवा सीमाशुल्कासंदर्भात खोटी माहिती देणे वा खोटी कागदपत्रे सादर करणे हे मनी लॉंडरिंग कायद्याखाली आणणे, एका लाखावरील खरेदी – विक्री व्यवहारांस ‘पॅन’ सक्तीचे करणे आदी गोष्टी काळ्या पैशावर वचक बसवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतील. अति श्रीमंतांना वाढीव दोन टक्के अधिभार लावण्याचा जो प्रयत्न या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केला, ते योग्य दिशेने पडलेले पहिले पाऊल मानायला हवे. सोन्यातील जनतेच्या गुंतवणुकीचा लाभ देशाला मिळावा यासाठी नवी योजना सरकार आणणार आहे. गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा भर सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांवर असे. त्यापैकी अनेक योजना या सरकारने पुढे चालू ठेवल्या आहेत. मात्र, राज्यांना वाढीव निधी देण्याचा चौदाव्या वित्त आयोगाचा फॉर्म्युला स्वीकारला असल्याने आठ केंद्रीय योजनांचा भार राज्यांवर टाकण्यात आला आहे. देशातील सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा छत्राखाली आणण्यासाठी ज्या तीन योजना सरकारने काल घोषित केल्या, त्या स्वागतार्ह आहेत. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना आणि प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, तसेच अल्पसंख्यकांसाठीची ‘नयी मंजील’ वा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीची ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ या योजनांतून समाजातील वंचित, उपेक्षित वर्गाला नक्की लाभ मिळेल. विशेषतः निवृत्तीवेतनासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत योग्य आहे. या आघाडीवर आणखी व्यापक प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेतीक्षेत्रासाठी यावेळी अर्थमंत्र्यांनी साडे आठ लाख कोटींच्या कर्जाचे लक्ष्य समोर ठेवलेले आहे. साधनसुविधांसाठी अतिरिक्त सत्तर हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. गोव्यासंदर्भात बोलायचे तर जुन्या गोव्याच्या चर्चेसचा वारसास्थळे म्हणून विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विदेशी पर्यटकांच्या व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधेत आणखी दीडशे देशांना समाविष्ट केले जाणार आहे, त्याचाही लाभ गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला मिळेल. ‘अच्छे दिन’ चा वायदा करीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा खूप होत्या हे खरे, परंतु पहिल्याच वर्षी फळे चाखायला मिळत नसतात. त्यासाठी थोडे थांबणे जरूरी आहे. अर्थव्यवस्था हळूहळू पुन्हा झेप घेत असल्याचे संकेत आर्थिक सर्वेक्षणाने दिलेले आहेत. कालच्या अर्थसंकल्पातील अनेक गोष्टी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून पुढे आणल्या गेल्या आहेत हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. त्या सार्‍याची योग्य व कार्यक्षम अंमलबजावणी खरोखरच होऊ शकली, तर त्याची मधुर फळे पुढील काळात निश्‍चित मिळतील! जेटलींच्या पोटलीतून डोळे दिपवील असे काही बाहेर आले नसले, तरी निदान पुढच्या वेळी ते काही तरी अधिक चांगले घेऊन येतील अशी अपेक्षा मात्र बाळगायला हरकत नसावी.
