जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपी – भाजपचे लोकनियुक्त सरकार अखेर सत्तारूढ होण्याच्या मार्गावर आहे. दोन विरुद्ध टोकांच्या विचारधारा बाळगणारे हे पक्ष एकत्र येण्यामध्ये जे अनेक अडथळे होते, ते किमान समान कार्यक्रमाच्या व्यापक आवरणाखाली दूर सारून एकदाचा हा सत्तेचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. पीडीपीचे नेते मुफ्ती महंमद सईद मुख्यमंत्री आणि भाजपचे निर्मलसिंग उपमुख्यमंत्री होतील व दोन्ही पक्षांतील प्रत्येकी सहाजणांना मंत्रिपद मिळेल अशा प्रकारचा हा समझोता आहे. इथवर येणेही दोन्ही पक्षांसाठी सोपे नव्हते. काश्मीरच्या विशेष राज्याच्या दर्जाला, घटनेच्या ३७० व्या कलमातील तरतुदींना भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अगदी सुरूवातीपासून विरोध राहिलेला आहे. याउलट काश्मिरी जनतेच्या या विशेषाधिकारांशी कोणतीही तडजोड करणे मुफ्ती महंमदांच्या पीडीपीला अजिबात परवडणारे नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी का होईना, या मुद्द्यावर दोहोंना मान्य तोडगा निघणे कठीणच होते. परंतु तूर्त भाजपने हा मुद्दा गुंडाळलेला दिसतो. त्याच्या बदल्यात पीडीपीने काश्मीरमधील लष्कराचे विशेषाधिकार हटवण्याचा आग्रह सोडून दिला आहे. एएफएसपीए कायद्यासंदर्भातील आपली नाराजी तूर्त पीडीपीला बासनात गुंडाळून ठेवावी लागणार आहे. बाकी काश्मिरी जनतेचे हित, शांती, विकास या मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये दुमत असण्याचे काही कारण नाही. ही तडजोड झाली नसती तर सरकार बनणे अवघडच होते. निवडणुकीच्या निकालापासून आजतागायत जी वेगवेगळी राजकीय समिकरणे आजमावून पाहण्यात आली, ती पाहिल्यास हे किती अवघड होते त्याची साक्ष पटते. पीडीपी आणि भाजप एकत्र येणे आणि कोणाच्याही धर्माने का होईना भाजपसारख्या पक्षाला काश्मीरमध्ये सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणे ही अत्यंत ऐतिहासिक अशी गोष्ट आहे. याचा वापर भाजप कसा करतो हे महत्त्वाचे असेल. गेल्या निवडणुकीत जम्मूच्या हिंदुबहुल प्रदेशामध्ये भाजपला घसघशीत यश मिळाले. पण काश्मीर खोर्‍यामध्ये भाजपाला जवळ करण्यास तेथील मतदार तयार नाही हेही स्पष्ट झाले. मात्र, निवडणुकीच्या निमित्ताने श्रीनगरसारख्या ठिकाणीही भाजपला प्रचार करता आला, स्वतःच्या जिवाची जोखीम उचलणार्‍या स्थानिक उमेदवारांची, कार्यकर्त्यांची साथ मिळाली, खोर्‍यामध्ये उमेदवार उभे करता आले हीही मोठीच गोष्ट होती. त्यामुळे आता काश्मिरी जनतेच्या मनामध्ये विश्वास जागवण्याची जबाबदारी या आघाडी सरकारवर असेल. घटनेचे कलम ३७० आणि लष्कराचे विशेषाधिकार वगळता इतरही वादाचे मुद्दे अनेक आहेत. निर्वासितांसंबंधीची भाजपची भूमिका असो वा फुटिरांशी चर्चेचा पीडीपीचा आग्रह असो, यासंबंधी मतभेद आहेत आणि राहतील. परंतु गेल्या निवडणुकीमध्ये दहशतवाद्यांच्या बहिष्काराच्या हाकेला भीक न घालता ज्या अपेक्षेने काश्मिरी मतदारांनी भरघोस मतदान केले आहे, त्याचा सन्मान राखणे ही दोन्ही पक्षांची आता जबाबदारी असेल. काश्मीर खोर्‍यात शांती प्रस्थापित करणे हे या नव्या सरकारचे आद्य कर्तव्य असेल. विकास, रोजगार, प्रगतीच्या वाटेवरून या अत्यंत निसर्गसुंदर, परंतु दुर्दैवी प्रदेशातील जनतेला न्यायचे आहे. त्यासाठी आपापल्या राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून काश्मीरचे व्यापक हित नजरेसमोर ठेवून या दोन्ही पक्षांना स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार द्यावे लागेल. जनतेचा आता भ्रमनिरास झाला तर त्याची फार मोठी किंमत भविष्यात देशाला चुकवावी लागेल. जम्मू काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार, तेही भाजपच्या सहभागानिशी स्थापन होते आहे हे पाहून जेकेएलएफचा नेता महंमद यासिन मलिकचा पापड मोडला आहे. त्याने पत्रकार परिषद वगैरे घेऊन ‘आझादी’ वाला गट पुन्हा आक्रमक होईल अशा धमक्या दिल्या आहेत. पण हे धमकावत असतानाच गेल्या निवडणुकीत मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्यानेच आम्हाला फटका बसला अशी कबुलीही नकळत त्याने दिलेली आहे. आम जनतेला शांती आणि प्रगती हवी आहे. दहशतवादातून काहीही साध्य होत नाही हे सत्य काश्मिरी जनतेला हळूहळू उमगू लागले आहे. याचा योग्य लाभ उठवत एक उत्तम सरकार पीडीपी आणि भाजपने काश्मीरला देण्याचे राष्ट्रकार्य पार पाडावे. त्याची चांगली फळे निश्‍चित मिळतील.
