भारतीय रेल्वेचा पाच वर्षांत कायापालट करण्याची ग्वाही देणारा आणि त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनावर भर देणारा यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प रेलमंत्री सुरेश प्रभू यांनी काल संसदेत मांडला. एकाही नव्या रेलगाडीची घोषणा जरी त्यामध्ये नसली, तरी प्रवाशांचा रेल प्रवासाचा अनुभव आमूलाग्र बदलून टाकण्याच्या दिशेने काही ठोस पावले त्यांनी टाकली आहेत. अर्थात, या त्यांच्या संकल्पांचे यशापयश त्या सार्‍या गोष्टी प्रत्यक्षात किती उतरतात त्यावरच जोखणे योग्य ठरेल. गेल्या जुलैमध्ये मांडण्यात आलेल्या मोदी सरकारच्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पातील बहुतेक सगळ्या बाबी अद्यापही कागदावरच आहेत, मग ती गोवा – मुंबई हायस्पीड ट्रेन असो किंवा मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन. त्यातील अनेक घोषणांची पुनरावृत्ती रेलमंत्र्यांच्या कालच्या भाषणात होती. मात्र, कालच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा भर हा दिवाळखोरीच्या वाटेने चाललेल्या रेल्वेचे गाडे पुन्हा रुळावर कसे आणता येईल त्यावर आहे, त्यामुळे त्यातील प्रवाशांच्या सेवेशी संबंधित गोष्टी वगळता इतर गोष्टी प्रत्यक्षात यायला बराच काळ जावा लागेल. हे जे स्वप्न प्रभूंनी पाहिलेले आहे, ते प्रत्यक्ष साकारण्याची कुवत रेल्वेच्या अजगरी यंत्रणेमध्ये मुळात आहे का हाही प्रश्नच आहे. पण ग्राहक सेवेत आमूलाग्र सुधारणा, सुरक्षित प्रवास सुविधा, रेल्वेची क्षमतावृद्धी आणि आधुनिकीकरण आणि आर्थिक स्वयंपूर्णता ही चार सुस्पष्ट उद्दिष्टे, त्यांच्या पूर्ततेसाठी पाच चालक बाबी आणि व्यापक अकरा लक्ष्ये यामधून रेल्वेच्या भावी वाटचालीचा संपूर्ण संकल्पपट मंत्रिपदाच्या अगदी अल्पकाळात प्रभूंनी मांडलेला आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या परिपूर्तीची योग्य संधी जर त्यांना यापुढील काळात मिळाली, तर त्यातून त्यांचा पाठपुरावाही ते निश्‍चितपणे करतील अशी आशा वाटते. नव्या रेलगाड्या वा रेलमार्गांच्या सवंग लोकप्रियत घोषणांना त्यांच्या या रेल्वे अर्थसंकल्पात पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. हे धाडस त्यांनी दाखवले हे प्रशंसनीय आहे. आजवरचे प्रत्येक रेलमंत्री आपापल्या मतदारसंघापुरते वा प्रदेशापुरते पाहात आलेेले असताना प्रभू यांनी मात्र स्वतःच्या प्रदेशाच्या हिताऐवजी रेल्वेचे हित प्रधान मानले आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या किंवा महाराष्ट्राच्या, गोव्याच्या वाट्याला काही आले नसले, तरीही देशभरातील रेल प्रवाशांना या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. आधीच्या रेलमंत्र्यांनी घोषणा करून टाकलेले आणि पूर्णत्वास न आलेले प्रकल्प पूर्ण करायचे म्हटले तरी त्यांना एक लाख कोटी रुपये लागतील. डिझेलचे दर उतरलेले असल्यामुळे आणि गेल्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पात आधीच भाडेवाढ केलेली असल्यामुळे प्रवासी भाडेवाढीची आफत त्यांच्यावर यावेळी ओढवली नाही ही जमेची बाब, परंतु त्याऐवजी महसुलवृद्धीचे अन्य मार्ग त्यांनी चाचपले आहेत. खासगी क्षेत्राचा सहभाग जो गेल्यावेळीही अपेक्षिण्यात आला होता, त्याचा पुनरुच्चार तर यावेळी आहेच, शिवाय मालवाहतूक सुविधा अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करून त्याद्वारे अतिरिक्त महसूलप्राप्ती, राज्य सरकारांचा सक्रिय सहभाग, रेल्वेच्या अतिरिक्त जमिनीचा योग्य वापर आणि कर्जाऊ निधीची योग्य गुंतवणूक याद्वारे रेल्वेचे रंगरूप बदलण्याचा मानस प्रभूंनी व्यक्त केलेला आहे. या गोष्टी प्रत्यक्ष उतरायला वेळ लागेल, परंतु ग्राहक सेवेसंदर्भात त्यांनी ज्या छोट्या छोट्या, परंतु ग्राहकाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा घोषणा केलेल्या आहेत, त्यातून रेल्वे प्रवास हा एक आनंददायक अनुभव ठरला तरी ते या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे यश म्हणता येईल. रेल्वेसंबंधी प्रवाशांची मूलभूत तक्रार असते ती अस्वच्छतेबाबत. ‘स्वच्छ भारत’ च्या जोडीने ‘स्वच्छ रेल’ ची घोषणा प्रभूंनी केलेली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापला जाणार आहे. रेलडब्यांच्या पुनर्रचनेपासून विमानांच्या धर्तीवरील स्वच्छतालयांपर्यंत आणि बेड लीननच्या रंगपालटापासून वाढीव मोबाईल चार्जिंग सुविधांपर्यंत, रेल्वेच्या तिकीट आरक्षणापासून मोबाईल ऍलर्टस्‌पर्यंत, स्थानकांवरील सुविधांपासून तक्रारी नोंदवण्यासाठीच्या हेल्पलाईनपर्यंत असंख्य छोट्या छोट्या गोष्टींतून रेलप्रवाशाचा प्रवास सुखकारक कसा करता येईल त्याचा सांगोपांग विचार या रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रथमच एवढ्या बारकाईने झाला आहे. त्याचे श्रेय मोदी सरकारच्या जनसहभागाच्या प्रयत्नांनाही द्यावे लागेल. गेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यातील काही बाबींचे सूतोवाच झालेले होते, त्यामुळे येत्या वर्षअखेरपर्यंत प्रवासी सुविधांशी संबंधित सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात आलेल्या पाहण्यास भारतीय रेलप्रवासी उत्सुक आहे. पण केवळ प्रवासी सुविधा, सुरक्षा यावरच रेलमंत्री थांबलेले नाहीत, तर भारतीय रेल्वेचे अनेकस्तरीय आधुनिकीकरण, क्षमतावृद्धी आणि सर्वांत मुख्य म्हणजे तिला आर्थिक स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याचे कठीण उद्दिष्टही आपल्या डोळ्यांसमोर त्यांनी ठेवलेले आहे. यासाठी निधी उभारणी हा मोठा अडसर आहेच, कारण या सार्‍यासाठी किमान आठ हजार कोटींची गुंतवणूक लागणार आहे. परंतु भारतीय रेल्वेचा व्याप, तिच्याजवळील संसाधने, विशाल मनुष्यबळ हे सगळे पाहिले, तर योग्य नेतृत्व लाभले तर खरोखरच हा कायापालट घडवून दाखवण्याची अंगभूत क्षमताही तिच्यामध्ये आहे. दुर्दैवाने आजवर रेलमंत्रीपद हे सवंग तात्कालीक घोषणा करून वेळ मारून नेण्याचे साधनच राहिले. गेल्या तीन वर्षांत तर आठ रेलमंत्री होऊन गेले. प्रभू यांच्याकडे हे खाते पुढील काही काळ राहील आणि त्यांना पंतप्रधानांचे संपूर्ण पाठबळ मिळेल असे गृहित धरले, तर संकल्पांच्या पूर्ततेची ही ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता सुरेश प्रभूंमध्ये नक्कीच आहे. रेल्वे बोर्डापाशी एकवटलेले अधिकार त्यांनी विकेंद्रित करून त्याची चुणूक दाखवून दिलेली आहेच. रेल्वेच्या कायापालटासाठी निधी उभारणीसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या अपेक्षा ज्यांच्याकडून त्यांनी बाळगलेल्या आहेत, त्यांची योग्य साथ लाभली, तर भारतीय रेल्वेचा कायापालट असंभव म्हणता येणार नाही.
