सुरक्षेत गाफील राहणे परवडणारे नाही : पर्रीकर

0
144
पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर. सोबत संरक्षण राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग, नौदल प्रमुख ऍडमीरल आर. के. धोवन.

भारताला अशा स्थानी नेऊ की, कोणीही शत्रू वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत करणार नाही, असे केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले. भारतीय सुरक्षा फौजांचे व संरक्षण कवचाचे बळकटीकरण करायचे आहे, मात्र त्याचा उद्देश हा आक्रमण नाही, अस ते पुढे म्हणाले. सुरक्षेच्या बाबतीत गाफील राहणे परवडणारे नाही, असे त्यांनी सांगितले.गेली २० ते ३० वर्षे विदेशातून संरक्षणविषयक उत्पादने आयात करण्याचे धोरण आहे. ऊर्जा आणि सुरक्षा, याबाबतीत तुम्ही कुणावर अवलंबून राहू शकत नाही. अचानक शस्त्रपुरवठा बंद करून कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न होणे टाळले जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत अनेक नव्या घडामोडींचे संकेत देतानाच, संरक्षणविषयक गोष्टीत चुकांना थारा नसतो, असे ते पुढे म्हणाले. पर्रीकर गुरगाव येथे, माहिती व्यवस्थापन आणि पृथक्करण केंद्र (आयएमएसी)च्या उद्घाटनानंतर ते बोलत होते.
शत्रूंच्या कारस्थानांचा माग काढण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. २००८ सालच्या मुंबईवरील हल्ल्यासारख्या घटना घडू नयेत यासाठी आयएमसी सारख्या संस्थांनी प्रयत्नरत राहावे लागेल, असे पर्रीकर म्हणाले. भारताने कोणत्याही देशावर राज्य केले नाही, ही देशाची विशिष्ट गोष्ट आहे. रामायणात राम लंकेला गेले पण त्यांनी राज्य जिंकल्यानंतर आपण ताबा घेतला नाही, बिभीषणाकडे सत्ता सोपविली, असे पर्रीकर म्हणाले.
तुमच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नक्की कोणती जबाबदारी सोपविली आहे, असे विचारले असता ते म्हणाले, संरक्षण हे असे खाते आहे जेथे कमालीची गुप्तता पाळावी लागते. पण जे कार्य आम्ही करणार आहोत त्यातून देश बळकट व स्वयंपूर्ण बनेल.
किनारी टेहळणीसाठी  गुप्तचर यंत्रणा कार्यान्वित
नॅशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन ऍण्ड इंटेलिजन्स नेटवर्क (एनसी३१) आणि इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट ऍण्ड ऍनेलिसीस सेंटर (आयएमएसी) या दोन किनारी टेहळणीसाठीच्या गुप्तचर यंत्रणांचे काल संरक्षणमंत्र्यांनी उद्घाटन केले. एनसी३१ ही यंत्रणा २० नौदल व ३१ तटरक्षक दलांच्या टेहळणी केंद्रांना एकत्रित गुंफणार असून त्यामुळे भारताच्या सुमारे ७५०० किलोमिटर किनारपट्टीवर एकाठिकाणहून नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. २०१२ साली या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. त्यावर रु. ४५३ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
भटकळ येथे लक्ष ठेवण्याची गरज
दरम्यान, हा प्रकल्प तयार करताना कारवार-मेंगलोर तसेच गोवा-रत्नागिरी या ठिकाणांमध्ये पोकळी राहिली असून येथेही रडार पॉइंटची गरज असल्याचे पर्रीकर यांनी लक्षात आणून दिले. भटकळ या ठिकाणी लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचेही संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.