देशाचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आपल्या एकंदर अर्थनीतीसंदर्भात काही सूतोवाच नुकतेच केले आहे. आपण देशात दुसर्‍या पिढीच्या सुधारणा आणू पाहतो आहोत, असा जेटलींचा दावा आहे. पगारदार व मध्यमवर्गीयांवर करांचे ओझे घालण्याविरुद्ध आपण असल्याचे सांगतानाच देशाच्या विकासदरात वाढ व्हावी यासाठी काय काय करावे लागेल, त्यासंदर्भातील आपले विचार त्यांनी मांडले आहेत. या सरकारचा मुख्य भर देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यावर व भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यावर असेल हे तर स्पष्टच आहे. गेल्या संपुआ सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली, सर्वत्र मंदीचे सावट आले आणि महागाईने सर्वसामान्य माणूसही त्रस्त झाला. त्यामुळे या सरकारकडून जनतेच्या बर्‍याच अपेक्षा आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या प्रयत्नांतून अर्थव्यवस्थेला – विशेषतः देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला नवी चालना देण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवलेला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या झंझावाती विदेश दौर्‍यांमध्ये जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारताचे आमंत्रण देण्याचा सपाटाही त्यांनी लावलेला आहे. त्यासाठी ते एकेक क्षेत्र विदेशी गुंतवणूकदारांना खुले करायला निघालेले आहेत. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीत ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली गेली होतीच. आता विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूकही ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या काल सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्येच विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी चंदन मित्र यांच्या नेतृत्वाखालील स्थायी समितीच्या अहवालाची सरकारला प्रतीक्षा आहे, जो या आठवड्याअखेर येणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी भांडवलाचे प्रमाण ५२ टक्क्यांपर्यंत खाली नेण्याचाही या सरकारचा प्रयत्न आहे. अनेक क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीला खुली करण्याचा या सरकारचा मानस दिसतो. अर्थव्यवस्थेत भांडवल खेळते राहावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या येत्या दोन डिसेंबरला जाहीर करणार असलेल्या पतधोरण आढाव्यामध्ये कर्जावरील व्याज दरांत कपात करावी अशी उद्योग जगताची मागणी राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा साठे वाटप सरसकट रद्दबातल करून सरकारसमोर पेच निर्माण केला. त्यासंदर्भातील अध्यादेशही सरकार या अधिवेशनात आणू पाहते आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू करण्याचा प्रयत्नही सरकार करणार आहे. त्याला अनेक राज्ये आजवर विरोध करीत आली. आता देशात बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपचीच सरकारे असल्याने पालटलेल्या परिस्थितीत जीएसटी पुढे रेटता येईल असे सरकारला वाटते. जागतिक बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाचे दर सध्या कमी झालेले आहेत, त्याचा फायदा सध्या सरकारला मिळाला आहे आणि त्यामुळे आपली प्रतिमा उंचावण्याची संधीही त्यांना मिळालेली आहे. निर्गुंतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ आदींद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची धडपड सुरू असताना दुसरीकडे हे सरकार मागील सरकारप्रमाणेच आपल्या अनुदान नीतीवर अंकुश आणू पाहते आहे. त्यामुळे गेल्या सरकारची स्वयंपाक गॅस अनुदान नीती पुढे सुरू ठेवण्याची पाळी मोदी सरकारवर आली आहे. अशा प्रकारे गॅस ग्राहकांचे एलपीजीवरील अनुदान थेट खात्यात हस्तांतरित केल्याने केवळ गरीबांनाच या अनुदानाचा लाभ देता येईल आणि श्रीमंतांना त्यावरील अनुदानाची काय गरज, असे सरकारला वाटते. जेटली यांनी त्याविषयीही सूतोवाच केलेले आहे. सरकारला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वाखालील खर्च व्यवस्थापन आयोगाच्या अहवालाची त्यासाठी प्रतीक्षा आहे. सध्या देशात अनुदाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.०३ टक्के आहेत, ते प्रमाण कमी झाले पाहिजे असे सरकारला वाटते. आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांवर आणि पुढील वर्षी सहा टक्क्यांवर गेलाच पाहिजे यासाठी सरकारचा आटापिटा दिसतो. देशाच्या करनीतीमध्ये सर्वसामान्यांवर बोजा पडू नये असे आपल्याला वाटत असल्याचे मत जेटली यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, करांचे जाळे व्यापक करण्याचा या सरकारचाही प्रयत्न राहील असे दिसते. एकंदरीत आपल्या भावी अर्थसंकल्पाचे सूतोवाचच जेटली यांनी केेलेले आहे असे म्हणता येईल!
