गोवा सरकारची सहा संकेतस्थळे तथाकथित पॅलेस्टिनी हॅकरद्वारे हॅक करण्याचा गंभीर प्रकार नुकताच घडला आहे. त्यापूर्वी राजभवनचे संकेतस्थळ एका पाकिस्तानी हॅकरकडून हॅक करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये गोवा सरकारच्या विविध खात्यांची जवळजवळ पंधरा संकेतस्थळे स्वतःला ‘एच४एक्सओआर हसी’ म्हणवणार्‍या हॅकरने उद्ध्वस्त केली होती. त्याआधीही गोवा सरकारच्या माहिती खात्याचे संकेतस्थळ इस्रायली हॅकरने हॅक केले होते. गोव्यावर वारंवार होणार्‍या या सायबर हल्ल्यांकडे पाहताना आपल्या सायबर सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जेव्हा एखादे संकेतस्थळ हॅक केले जाते, तेव्हा त्यावरील सर्व माहिती हॅकरला उपलब्ध होते आणि त्यांचे नियंत्रणही त्यांच्या हाती गेलेले असते. अशा परिस्थितीत या माहितीचा गैरवापर होण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे सरकारी संकेतस्थळांचे हॅकिंग फार गांभीर्याने घेतले गेले पाहिजे, कारण जी संकेतस्थळे हॅकरनी उद्ध्वस्त केलेली आहेत, त्यावर लाखो नागरिकांची बरीच वैयक्तिक माहिती उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ राज्य निर्वाचन अधिकार्‍यांचे ‘सीईओगोवा. एनआयसी डॉट इन’ हे संकेतस्थळ हॅक झाले आहे. त्यावर गोव्याच्या सर्व मतदारसंघांतील मतदारयाद्या असायच्या, ज्या आज ऑनलाइन उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, कारण ती माहिती हॅकरच्या हाती गेलेली आहे. भूनोंदणी विभागाचे ‘डीएसएलआर डॉट गोवा डॉट एनआयसी डॉट आयएन’ हे संकेतस्थळ हॅक झालेले आहे. तेथे एक चौदाच्या उतार्‍यांसह सर्व भूनोंदणी माहिती व नकाशे उपलब्ध होते. त्यामुळे हॅकिंग ही काही कोण्या संगणकतज्ज्ञाने केवळ विद्रुपीकरणासाठी केलेली चेष्टा नव्हे. त्याला अनेक गंभीर आयाम असू शकतात. एनआयसी म्हणजे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरसारख्या देशातील अग्रगण्य अशा माहिती तंत्रज्ञानविषयक संस्थेने तयार केलेली संकेतस्थळेही हॅक होऊ शकतात ही तर अधिक चिंतेची बाब आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान, सुसज्ज सर्व्हर, निष्णात मनुष्यबळ असूनही एनआयसी संचालित संकेतस्थळांवर एखादा दूरदेशीचा हॅकर घाला घालतो याचा अर्थ त्यांच्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत, ज्यावर पडदा न ओढता त्या दूर करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्यातर्फेही काही संकेतस्थळे तयार केली जातात. त्यांच्याही सुरक्षेबाबत आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. एकीकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपले प्रशासन जास्तीत जास्त ऑनलाइन यावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. नागरिकांना त्यांची सर्व सरकारी कामे घरबसल्या इंटरनेटच्या आधारे एका क्लीकसरशी करता यावीत असा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि दुसरीकडे ज्या संकेतस्थळांच्या भरवशावर हे ‘ई गव्हर्नन्स’ राबवायचे, त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात गंभीर स्थिती निर्माण होते आहे यातून नागरिकांमध्ये या ऑनलाइन व्यवहाराबाबत अविश्वास निर्माण होण्याची भीती आहे आणि तसे झाले तर ‘डिजिटल इंडिया’ चे जे प्रयत्न सध्या चालले आहेत, त्यांना खीळ बसू शकते. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होण्याच्या शक्यताही नाकारता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत सायबर सुरक्षेसंदर्भात अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे. गोव्यावर सायबर हल्ले होत असताना पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये गोव्यातच बोगमळोमध्ये नलकॉनची सायबर सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण परिषद होऊ घातली आहे. सायबर सुरक्षा हे क्षेत्र देशात विकसित होत आहे आणि त्यातून लक्षावधी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात असे ‘असोचॅम’ सारख्या उद्योग संघटनेचे म्हणणे आहे. सध्या देशात प्रशिक्षित व सक्षम अशा सायबर सुरक्षातज्ज्ञांचे प्रमाण अत्यल्प आहे आणि येणार्‍या काळात किमान पाच लाख रोजगार निर्माण होतील असा अंदाज त्यांनी नुकताच वर्तवलेला आहे. देशात आता एथिकल हॅकर्सना प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारनेही सायबर सुरक्षेसंदर्भात तज्ज्ञ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि आपल्या ई गव्हर्नन्सच्या प्रयत्नांना गतिमान करतानाच त्यांच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी उचलायला हवी. अगदी अमेरिकेच्या व्हाईटहाऊसवरदेखील सायबर हल्ला होतो, तेथे आपल्या सरकारी खात्यांची काय कथा? परंतु तरीही या सायबर हल्ल्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सज्जता ठेवायला हवी!
