वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काटकसरीचे उपाय घोषित केले असून नोकरशहांना यापुढे प्रथम श्रेणी विमान प्रवास करण्यास मनाई केली आहे.
सरकारी खर्चातून पंचतारांकित हॉटेलांत बैठकांचे आयोजन होऊ नये, नव्या गाड्या खरेदी करू नयेत असेही म्हटले आहे. नव्या नेमणुकांनाही कात्री लावण्यात आली आहे.दरम्यान, लष्कर, निमलष्करी दल आदींना वाहन खरेदीस परवानगी असेल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घ्याव्यात असेही सांगितले आहे.
अनियोजित खर्च किमान १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. सरकारची सक्षमता कमी होऊ न देता ही काटकसर केली जाणार नाही. २०१३, २०१४ मध्ये यूपीए सरकारने असे उपाय जाहीर केले होते.
