‘युनायटेड किंग्डम’ मधून फुटून निघण्यास स्कॉटलंडच्या ५५ टक्के जनतेने अखेर कालच्या सार्वमतात नकार दर्शविला. त्यामुळे ४५ टक्के लोकांनी जरी स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या बाजूने मतदान केलेले असले, तरी अखेर त्यांचे पारडे वरच राहिले. अर्थात, हा निकाल अनपेक्षित मुळीच नव्हता, कारण या सार्वमतासंदर्भात यापूर्वी झालेल्या सर्व सर्वेक्षणांमध्ये वेगळे होऊ न इच्छिणार्‍या जनतेचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. खरे तर ‘स्वातंत्र्य’ ही बाब प्रत्येकाला प्रिय असते. आपल्याला सर्वांत प्रिय आवाज हा खळखळा तुटणार्‍या शृंखलांचा असे कुसुमाग्रज म्हणून गेले होते. परंतु आपल्याला स्वातंत्र्य नको, असे स्कॉटीश जनता म्हणाली त्याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. आज ब्रिटनला जागतिक राजकारणामध्ये अमेरिकेखालोखाल महत्त्वाचे स्थान आहे. युरोपीय महासंघापासून संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत सर्वत्र ब्रिटन जागतिक राजकारणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावीत आलेले आहे. स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळाले, तरी हे जे वर्चस्व आहे, ते प्राप्त करणे त्यांना शक्य झाले नसते. एक ब्रिटनमधून फुटून निघालेले राष्ट्र अशीच त्याची जागतिक प्रतिमा राहिली असती. आपल्याला नोकर्‍या गमवाव्या लागतील, नोकर्‍यांच्या संधी रोडावतील, आपल्या आर्थिक संस्था कोलमडतील, आपल्याला ब्रिटीश पौंड हे चलन वापरता येणार नाही अशा अनेक गोष्टींची भीती स्कॉटलंडच्या जनतेमध्ये, विशेषतः तेथे उपर्‍या स्थायिक झालेल्या जनतेमध्ये होती आणि त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्याला नकार दर्शवत युनायटेड किंग्डमचाच भाग बनणे पसंत केले आहे. स्कॉटलंडमध्ये स्थायिक झालेल्या आशियाई वंशाच्या लोकांची संख्या १ लाख चाळीस हजार, आफ्रिकी लोकांची संख्या तीस हजार, तर कॅरिबियन आणि इतर वंशाच्या लोकांची संख्याही बर्‍यापैकी आहे. ही सगळी मंडळी स्वातंत्र्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात राहिली अशी अटकळ आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्कॉटलंडच्या इतिहास, परंपरेपेक्षा त्यांना स्वतःचे आर्थिक हित अधिक हित प्रिय आहे. स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळाले तर ते जगातील सर्वांत श्रीमंत अशा वीस राष्ट्रांपैकी एक असेल असे स्कॉटीश नॅशनल पार्टीचे विभाजनवादी नेते आलेक्स सालमोंड सांगत होते, तरीही या विभाजनाचा ब्रिटन किंवा स्कॉटलंडच्याच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर निश्‍चितपणे दूरगामी परिणाम झाला असता. स्कॉटलंडचे आर्थिक स्वयंपूर्णतेचे दावे ‘नॉर्थ सी’ मधील वायू व तेल साठ्यांच्या बळावर होते. सध्या त्यातून मिळणार्‍या महसुलातील केवळ तीन टक्के वाटा स्कॉटीश जनतेवर खर्च होत असतो, अशी त्यांची तक्रार राहिली आहे. परंतु या सार्वमताच्या आधी ब्रिटनच्या कंझर्व्हेटिव्ह, लेबर आणि डेमोक्रॅटस् या तिन्ही प्रमुख पक्षांनी स्कॉटलंडच्या जनतेला आपल्यासोबत राहण्याचे जे कळकळीचे आवाहन केले, तेव्हा स्कॉटलंडला अधिक स्वायत्तता देण्याचे आणि त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांमध्ये अधिक कसोशीने लक्ष घालण्याचे वचनही दिलेले होते. विशेषतः पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरून यांनी स्कॉटीश जनतेला दिलेले कल्याणयोजना, करसवलती आणि विकासकामांवरील खर्चामध्ये अधिक वाढ करण्याचे आश्वासन पाळण्याचा दबाव त्यांच्यावर आता या सार्वमत निकालानंतर येईल. स्कॉटलंडला सवलतींचे गाजर दाखवल्याबद्दल त्यांच्यावर ब्रिटीश जनतेकडून टीकेची झोडही उठायला सुरूवात झाली आहे. स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळाले नसले, तरी स्वायत्तता मिळवण्याच्या दिशेने आक्रमक पावले टाकण्याचा मार्ग त्यांना आता खुला झालेला आहे. केवळ स्कॉटलंडच नव्हे, तर इंग्लंड, वेल्स आणि उत्तरी आयर्लंड या सर्वांच्या मागण्या आता उचल खातील. त्यामुळे सार्वमताचा निकाल जरी ‘बेटर टुगेदर’ च्या बाजूने लागलेला असला, तरी या ‘टुगेदर’ पणाची किंमतही त्यांना यापुढील काळात चुकवावी लागल्याशिवाय राहणार नाही. स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याच्या सार्वमताच्या या निकालाने आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेचा पुनर्विचार होण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. एक संस्कृती, एक इतिहास हे आजवर आपल्याला बांधून ठेवणारे महत्त्वाचे सूत्र असे. पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यामध्ये इतिहास, संस्कृती परंपरांपेक्षाही आपापले आर्थिक, राजकीय, सामाजिक हितसंबंध सांभाळणेच अधिक हिताचे आहे असे मानणारा एक नवा वर्ग तयार होऊ लागलेला आहे आणि त्यासंदर्भात चिंतन होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
