ब्रेकिंग न्यूज़

  • शशांक मो. गुळगुळे

जनतेचे उत्पन्न वाढविणे व खर्चास जास्त पैसा उपलब्ध असणे हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असल्याचे व प्रत्येक घटकास या अर्थसंकल्पात सामावून घेणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीस सांगितले. जगातल्या पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले, पण दुर्दैवाने त्याचे दृष्य स्वरूप काही दिसले नाही.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला त्याला बर्‍यापैकी नक्कीच म्हणता येईल. भाजपा सत्तेत आल्यापासून जितके अर्थसंकल्प सादर झाले त्यांबाबत या विषयातील बर्‍याच तज्ज्ञांचे असे मत होते की, भाजपाचा अर्थसंकल्प हा ‘बडबड जास्ती, मुद्दे कमी’ अशा स्वरूपाचा असतो, याची प्रचिती यावेळीही आली.

जनतेचे उत्पन्न वाढविणे व खर्चास जास्त पैसा उपलब्ध असणे हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असल्याचे व प्रत्येक घटकास या अर्थसंकल्पात सामावून घेणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीस सांगितले. जगातल्या पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले, पण दुर्दैवाने त्याचे दृष्य स्वरूप काही दिसले नाही.

या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी १६ सूत्री योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेती उद्योगाची भरभराट व्हावी यासाठी या अर्थसंकल्पात बर्‍याच योजना आहेत. डाळ उत्पादनावर भर देण्यात आला. डाळ हे धान्य भारतात घरोघरी खाल्ले जाते. लघु सिंचनावर भर देण्यात येणार आहे. याचा फायदा लहान शेतकर्‍यांना होईल. सौरऊर्जेची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. सध्या वीज नसेल तर शेतीला पाणी पुरविणारे पंप बंद पडतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी सौरऊर्जेची क्षमता वाढविली जाणार आहे. १५ लाख शेतकर्‍यांना सौरपंप पुरविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. सेंद्रीय खते वापरास शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. रासायनिक खते वापरण्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होतो. जमिनीचा पोत कमी होतो. कालांतराने उत्पादन कमी होते. या पार्श्‍वभूमीवर सेंद्रीय खते वापरास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा खरोखरच चांगला आहे. वेअर हाऊस वाढविणार, हा निर्णयही चांगला आहे. वेअर हाऊसची संख्या कमी असल्यामुळे देशात कित्येक टन धान्याची नासाडी होते व त्याचवेळी या देशात कुपोषणाने बालके व भूकबळीने माणसे मरतात. त्यामुळे वेअर हाऊस वाढविणे हादेखील स्तुत्य निर्णय आहे.

शेतकर्‍यांसाठी रेल्वेची खास मालवाहू गाडी म्हणजे वॅगन सुरू करणार व या वॅगनमधून दूध, मांस व मच्छी यांची वाहतूक होणार. हे सर्व पदार्थ नाशवंत आहेत. यांच्यासाठी विशेष रेल्वे वॅगन सुरू करणे हा क्रांतिकारक निर्णय मानावा लागेल. फलोत्पादनासाठी १६ कलमी कलमांची या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट वाढविणार, शेतकर्‍यांसाठी ऑर्गेनिक बाजारपेठ सुरू करणार, कोरडवाहू जमिनीवर सोलर प्लान्ट बसविणार, नाबार्डमार्फत शेती उद्योगाला कर्जपुरवठा वाढविणार, १५ लाख कोटी कर्जांच्या शेतकर्‍यांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतुदी आहेत. शेतकी उद्योगासाठी वरील तरतुदी पाहता शासन खरोखरच शेती उद्योगाबाबत गंभीर आहे हे सिद्ध होते.

ग्रामविकासाकडेही हा अर्थसंकल्प गांभीर्याने बघत असून पंचायत आणि ग्रामविकासासाठी २.८३ लाख रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. १ लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा पुरविणार अशीही ग्वाही या अर्थसंकल्पात दिली आहे.

शिक्षण
गरीब विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण देण्याची व गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची ग्वाही हा अर्थसंकल्प देतो. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन (पीपीपी) म्हणजे खाजगी व सार्वजनिक निधीतून मेडिकल कॉलेजीस उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज सुरू करणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. भारतात जनतेच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे म्हणून हे सरकार डॉक्टरांचे प्रमाण वाढावे असे प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी दिली.

शिक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणार हा चांगला निर्णय आहे, त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात जे राजकीय पुढारी शिक्षणसम्राट होऊन शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा करीत आहेत त्याला आळा बसेल. हे सरकार लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करणार आहे अशीही माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. नॅशनल फॉरेन्सिक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षणासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ३ हजार कौशल्य विकास केंद्रेही स्थापण्यात येणार आहेत.
या देशात स्वच्छ पाणी प्यायला मिळणे हे बर्‍याच जणांच्या नशिबातच नाही. भारताच्या बर्‍याच भागांत पाणीटंचाई असते, तर स्वच्छ पाणी मिळणे हे या देशात दुर्मीळ आहे. त्यामुळे प्युरिफाईड पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री या देशात प्रचंड होते. या सरकारने स्वच्छ पाणी पुरविण्यावर भर देण्याचे आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. जनतेला स्वच्छ पाणी देऊन, पाण्यामुळे होणार्‍या रोगांचे निर्मूलन करावे हा मुद्दा या अर्थसंकल्पात आहे. २०२५ पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्नदेखील हे सरकार करणार आहे. ‘पीपीपी’द्वारे हॉस्पिटल उभारण्याचा संकल्पही यात आहे.

करप्रस्ताव
या सरकारच्या कालावधीत ८० लाख नवे करदाते निर्माण झाले हे या सरकारचे यश मानावे लागेल. याचा अर्थ एवढे लोक यापूर्वी आयटी रिटर्न फाईल करीत नव्हते. या सरकारने कर चुकविणार्‍यांच्या नाड्या आवळल्या तेव्हा करदात्यांचे प्रमाण वाढले. यामुळे हे लोक नाराज होऊन मत न देणारे होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी योजना आखल्या जातील, असे भर लोकसभेत जाहीर केले. कारण बर्‍याच व्यापार्‍यांचे/उद्योजकांचे असे म्हणणे आहे की, बर्‍याच आघाड्यांवर यशस्वी असलेले हे सरकार आर्थिक आघाडीवर मात्र पूर्ण अयशस्वी आहे. येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटीचे स्वरूप बदलून ते करदातास्नेही करण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कंपनी कर कमी करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आयकराची मर्यादा वाढविण्यात आली नसून, फक्त कराचे दर कमी केले आहेत ते असे-
करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न लाखांत
पाच लाख ते साडेसात लाख
साडेसात लाख ते दहा लाख
दहा लाख ते साडेबारा लाख
साडेबारा ते पंधरा लाख
१५ लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न
——-
अगोदर भरावा लागत असलेल्या कराची टक्केवारी
२० %
२० %
३० %
२५ %
३० %
——
या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित भरावा लागणार्‍या कराची टक्केवारी
१० टक्के
१५ टक्के
२० टक्के
१५ टक्के
३० टक्के
——
५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. अगोदर कंपन्या भागधारकांना द्यावयाच्या लाभांशाच्या रक्कमेवर कर भरीत होत्या, हे काढून टाकण्यात आले असून, या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार भागधारकाला लाभांशापोटी मिळणारे उत्पन्न त्याच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून त्यावर कर भरावा लागणार आहे. परवडणारी घरे बांधणार्‍या बांधकाम उद्योजकांना यातून झालेल्या नफ्यावर कर भरावा लागणार नाही. बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. यातून तो बाहेर पडावा व परवडणारी घरे फार मोठ्या प्रमाणावर बांधली जावीत म्हणून त्यांचा नफा करमुक्त करण्यात आला आहे. आयकर विभाग व करदाते यांच्यातील कित्येक तंटे न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील करदात्याने वादात असलेली रक्कम जर ३१ मार्च २०२० पर्यंत भरली तर त्याला दंड, व्याज वगैरे सर्व माफ करण्यात येणार आहे. आयकर विभागाविरुद्ध लाखोंनी तंटे असून हे कमी व्हावेत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. या खात्यातील भ्रष्टाचार बंद होणेही करदात्यांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
मत्स्यपालनासाठी सागर मित्र योजना या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. सर्व जिल्ह्यांसाठी वनौषधी योजनाही राबविण्याचा प्रयत्न हे सरकार करणार आहे. प्रत्येक घरात नळाचे पाणी पुरवण्याची या सरकारची योजना आहे. त्यामुळे विहीर व नद्या स्वच्छ राहतील व त्यांचे पाणी शेतीला, बागायतीला वापरता येईल.

तरतुदी
‘स्वच्छ भारत’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा हे सरकार प्रयत्न करणार आहे. वाणिज्य विभागासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्कील इंडियासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांसाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांसाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पोषक आहार योजनेसाठी ३५ हजार ६०० कोटी, स्वच्छ हवेसाठी ४ हजार ४०० कोटी, पर्याटनासाठी २५ हजार कोटी, वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी २५ हजार कोटी अशा भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

५ नवी स्मार्ट शहरे ‘पीपीपी’ मॉडेलने उभारणार आहे. सर्व क्षेत्रांत ‘पीपीपी’ मॉडेल राबवून सरकार आपले नियंत्रण कमी करीत आहे हे ‘ओपन इकॉनॉमी’च्या दृष्टीने आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र उभारणार आहे. सोने व इंधन यांची आपण फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो त्यामुळे आपली आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असते. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर प्रस्ताव
मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस हायवे उभारणार. यामुळे प्रवासी खूश होतील, त्यांचा वेळ वाचेल. शेतीला वीजपुरवठा सतत राहावा म्हणून २० लाख शेतकर्‍यांना सोलर योजनेत समाविष्ट करून घेणार. चेन्नई-बंगळुरू महामार्ग बांधणार. नॅशनल लॉजिस्टिक धोरण ठरविणार- परिणामी वस्तूंची देवघेव लवकर होणार. सध्या गोवा-मुंबई व मुंबई-अहमदाबाद तेजस रेल्वे सेवा आहे ती वाढविणार, ही ग्राहकाभिमुख तरतूद आहे. १०० नवे एअरपोर्ट उभारणार. कोकणात उभारलेला चिपी एअरपोर्ट बोंबलतो आहे. तो अगोदर कार्यान्वित कधी होणार असा प्रश्‍न कोकणवासीय विचारीत आहेत, त्यामुळे १०० एअरपोर्ट वगैरे अशक्य घोषणा अर्थमंत्र्यांनी टाळल्या असत्या तर बरे झाले असते. जलविकास मार्ग पूर्ण केले जाणार हे चांगले आहे. यामुळे वाहतुकीची आणखीन एक सुविधा प्रवाशांना मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतात उत्पादित करण्यावर भर देऊन चीनची आयात रोखणार हा चांगला निर्णय आहे. नद्यांमार्फत आर्थिक दळणवळण वाढविणार हादेखील चांगला निर्णय आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होईल. इंधन बरेच वाचेल. ६११ लाख शेतकर्‍यांसाठी विमा उतरविणार, पण त्यांचे दावे संमत होतील हेदेखील पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे. देशाला जागतिक मोबाईल हब बनविणार. देशात ६ हजार किलोमीटरचे हायवे बांधणार. देशात हाताने गटाराची सफाई होणार नाही, हा मानवाचा मान राखणारा निर्णय आहे. याचे प्रचंड स्वागत व्हावयास हवे. १५० रेल्वे गाड्या पीपीपी मॉडेलने सुरू करणार. विजेचे सर्वांचे जुने मीटर काढून अत्याधुनिक बसविणार, त्यामुळे योग्य ‘रिडिंग’ येऊन ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. कंपनी कायद्यात बदल करणार. औद्योगिक मंदी घालविण्यासाठी ही तरतूद आहे. राष्ट्रीय नोकर भरती यंत्रणा स्थापणार. ही यंत्रणा नोकर भरतीच्या परीक्षा घेणार. बँकांमधील नोकर भरतीबदल करणार. टॅक्स पेयर चार्टर तयार करणार यातून करदात्यांचे मनोधैर्य अर्थमंत्र्यांनी वाढविले.

सरकारी बँकांसाठी ३ लाख ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, सरकार नेहमीच सरकारी बँकांचे लाड करते व सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक देते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) ही यापूर्वी बँकेतील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेला विमा संरक्षण देत होती ती आता ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे फार जुनी मागणी मान्य झाली व बँक ग्राहकांना आनंदित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयडीबीआय बँकेतला सरकारी हिस्सा सरकार विकून निधी उभारणार तसेच एलआयसीचे शेअर विक्रीस काढूनही निधी उभारणार. १० सरकारी बँकांचे रूपांतर ४ बँकांत करणार ही घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती, ती यावेळीही पुन्हा करण्यात आली. पुन्हा पुढच्या अर्थसंकल्पात हीच घोषणा होणार नाही असे मानूया! गेल्या अर्थसंकल्पात तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची एक विमा कंपनी करणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. पण ते अजून झालेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी एक चांगला विनोद केला तो म्हणजे जीडीपी १० टक्के असेल या विनोदावर सर्व भारतीय पोट धरून हसेल असतील.