कॉंग्रेसची घसरण

0
94

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांत पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि तामीळनाडूत जयललिता यांनी स्वतःचे स्थान जसे भक्कम केले आहे, तसेच आसाममध्ये ऐतिहासिक यश संपादन करून, पश्‍चिम बंगालमध्ये आपले अस्तित्व दाखवून आणि केरळमध्ये खाते खोलून भारतीय जनता पक्षाने स्वतःची राष्ट्रीय पक्ष ही प्रतिमा अधिक ठळक केली आहे. याउलट कॉंग्रेसची पानिपताची परंपरा मात्र कायम राहिलेली दिसते. आसाममधील तरुण गोगोईंचे गेल्या पंधरा वर्षांचे सत्तासन कोसळले, केरळमधील कॉंग्रेसप्रणित यूडीएफने सत्ता गमावली आणि तामीळनाडूत द्रमुकच्या साथीने जयललितांना शह देण्याचे स्वप्नही धुळीला मिळाले. जेमतेम लाज राखली गेली ती पुडुचेरीत. परंतु तेथे लढत एन. रंगास्वामी कॉंग्रेसशी म्हणजे स्वकियांशीच होती. राष्ट्रीय पातळीवर विचार करता त्या व्यतिरिक्त कॉंग्रेसची सरकारे केवळ कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूर – मेघालय – मिझोराम या ईशान्येतील राज्यांत उरली आहेत. यापैकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी निवडणूक होणार आहे.

याउलट भाजपची ९ राज्यांत स्वबळावरील आणि चार राज्यांत संयुक्त सरकारे आहेत. कॉंग्रेसची अधोगती नामुष्कीजनक आहे. तरीही या सततच्या धुळधाणीची जबाबदारी घ्यायला मात्र पक्षनेतृत्व तयार नाही. या निवडणुकीची रणनीती आखण्याची जबाबदारी प्रादेशिक नेतृत्वावर होती असे सांगून पी. सी. चाकोंसारख्यांनी पक्षनेतृत्वाला या पराभवापासून दूर ठेवण्याची केविलवाणी धडपड चालवली आहे.
परंतु कॉंग्रेस पक्ष स्वतःचीच ही फसवणूक आणखी किती काळ चालू ठेवणार आहे? बिहार आणि दिल्लीच्या प्रतिकूल निकालांनंतर भाजपाने या विधानसभा निवडणुकीत जसे पुनरागमन केले, तसे कॉंग्रेसला जमू शकले नाही. ईशान्य भारतामध्ये प्रथमच भाजपाने आपले पाय भक्कमपणे रोवले आहेत. त्याची चाहूल गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लागली होतीच. त्यावेळी चौदापैकी सात जागा जिंकून आणि जवळजवळ ३६.९ टक्के मते मिळवून भाजपाने दिमाखदार पदार्पण केले होते. आताच्या विजयाचे श्रेय मोदींना मिळणार असले तरी खरे तर सर्वानंद सोनोवाल यांच्यासारख्या नव्या दमाच्या आदिवासी नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे करून भाजपाने आसाम काबीज केले आहे. अँटी इन्कम्बन्सीपेक्षाही बांगलादेशी घुसखोरांसारख्या सामाजिक समस्या हाताळण्यात तरुण गोगोई सरकारला आलेले अपयश कॉंग्रेसला अधिक महागात पडले आहे. भाजपाने कॉंग्रेसेतर मते संघटित ठेवताना बंगालीभाषकांबरोबरच आजवर कॉंग्रेसला साथ देत आलेल्या मूळ आसामी आणि आदिवासींनाही आपल्याकडे आकृष्ट केले. शिवाय तेथील अल्पसंख्यकांची मते कॉंग्रेस आणि एआययूडीएफमध्ये विभागली गेली. ईशान्य भारतातील भाजपाचे आगमन ही ऐतिहासिक घटना आहे. त्यातून त्या वांशिक वादांत गुरफटलेल्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीयत्वाला बळकटी मिळेल अशी आशा आहे.
पश्‍चिम बंगाल आणि तामीळनाडूमध्ये अनुक्रमे ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ‘अँटी इन्कम्बन्सी’ ला पुरून उरल्या. ममतांनी पश्‍चिम बंगालातील आपले स्थान अधिक बळकट केले. त्यांची मतांची टक्केवारी वाढली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल व डाव्यांचा मताधार जवळजवळ सारखाच होता, परंतु यावेळी एकूण मतांपैकी जवळजवळ पन्नास टक्के मते ममतांच्या पदरात पडली आहेत यावरून त्यांच्या अफाट लोकप्रियतेची कल्पना यावी. कॉंग्रेस आणि डाव्यांची युती नाकाम करून ममतांनी तेथे झोकात पुनरागमन केले, तर तामीळनाडूत जयललितांनी द्रमुक – कॉंग्रेस युतीला सत्तेचे सोपान चढू दिले नाही. मतदारांवरील अम्मा योजनांची खैरात आणि द्रमुक – कॉंग्रेसवरील भ्रष्टाचाराची टांगती तलवार यांनी जयललितांना पुन्हा एकवार सत्ता मिळवून दिली आहे. यावेळी प्रथमच तामीळनाडूत बहुरंगी निवडणूक झाली होती, परंतु विजयकांत, वायको आणि अंबुमणी रामदास यांचा बार तर फुसका निघालाच, तमाम ‘एक्झिट पोल’ वाल्यांनाही त्यांनी एका फटक्यात लोळवले आहे. शेजारच्या पुडुचेरीत गेल्या वेळी एन रंगास्वामी कॉंग्रेसने कॉंग्रेसला लोळवले होते. यावेळी मात्र त्यांना चांगली कामगिरी करता आलेली दिसत नाही. द्रमुक – कॉंग्रेस युतीने तेथे एनआर कॉंग्रेसला मात देत कॉंग्रेसची थोडीफार लाज राखली. केरळमध्ये मुख्यमंत्री ओम्मन चंडींची कारकीर्द सौर घोटाळ्यासारख्या घोटाळ्यांनी कलंकित झाली होती. त्यांना ‘अँटी इन्कम्बन्सी’चा सामना करता आला नाही. डाव्यांनी तेथे पुन्हा डोके वर काढले. अर्थात, भारतीय जनता पक्षही केरळमध्ये हळूहळू बाळसे धरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सरासरी पाच टक्क्यांच्या आसपास असणारा भाजपाचा मताधार दहा टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. यावेळी पक्षाने तेथे आपले खाते खोलून आपले अस्तित्व दाखवले आहे. केरळसारख्या राज्यात भाजपाला अकरा टक्के म्हणजे एकवीस लाख मते मिळतात ही बाब दुर्लक्षिण्याजोगी नाही. एकूण पाच राज्यांचा निकाल हा असा आहे. या निकालांनी ममता आणि जयललिता यांचे प्रादेशिक नेतृत्व तर बळकट केले आहेच, शिवाय त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकवार महत्त्वही मिळवून दिले आहे. त्याचे परिणाम देशाच्या राजकारणावर येणार्‍या काळात दिसणार आहेत. बिहार आणि दिल्लीतील पराभवाने काळवंडलेली भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमाही पुन्हा उजळली आहे. पूर्वीच्या पराभवाचा कलंक पुसून टाकून पुन्हा मोदी लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकांत आपली कमाल दाखवू शकतो. कॉंग्रेसने आणखी दोन राज्ये गमावून ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’च्या मोदींच्या स्वप्नाला अधिक ठळक केले आहे. पाच राज्यांचे हे निकाल केवळ प्रादेशिक म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाहीत. त्यातून भाजपाला नवा आत्मविश्वास मिळवून दिला आहे, आणि गांधी घराण्याच्या दावणीला बांधून घेतलेल्या कॉंग्रेसला आत्मचिंतनाची आणखी एक संधी!