>> मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर आदेश जारी
सरकार दरबारी गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेले ५९ उद्योजकांचे सुमारे ३६ लाख ३७ हजार ९४१ रुपयांचे कर्ज अखेर माफ करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा आदेश उद्योग खात्याचे अवर सचिव ए. एस. महात्मे यांनी जारी केला आहे.
गोवा मुक्तीनंतर राज्यातील उद्योग धंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खास कर्ज योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेखाली १८९० जणांना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी ५ हजार ते २५ हजारापर्यंत कर्ज वितरण करण्यात आले होते.
या कर्ज योजनेखाली कर्ज घेतलेल्या अनेक उद्योजकांना कर्जाची परतफेड केली. परंतु काही उद्योजकांनी कर्जाच्या रक्कमेचा भरणा केला नाही. उद्योग खात्याने प्रलंबित खर्चाच्या वसुलीसाठी मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला. परंतु, कर्जदाराचे निधन, कर्जदार आर्थिक परिस्थितीमुळे परतफेड करू शकत नाही, कर्जदाराचे स्थलांतर अशा काही कारणास्तव काही कर्जाची वसुली होऊ शकली नाहीत. गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेली कर्जाच्या रक्कमेची वसुली होणे शक्य नसल्याने अखेर संबंधितांना कर्ज माफीसाठी सरकारी पातळीवर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
पाच हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या १५५ कर्जदारांना कर्जाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय अधिकारी पातळीवर घेण्यात आला. उद्योग खात्याने २००२ आणि २००४ मध्ये प्रलंबित १५५ कर्जे बंदीचा सोपस्कार पूर्ण केला होता. पाच हजारापासून पंचवीस हजारापर्यंत कर्ज असलेली ५९ प्रकरणे मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर उद्योग खात्याच्या अवर सचिवांनी कर्ज माफीसंबंधी आदेश जारी केला. अखेर प्रलंबित कर्जाच्या प्रश्‍नावर पडदा टाकला आहे.
