- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
काश्मिरी जनता भारताच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर चालली होती. त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडायचे असेल तर त्यांना आधुनिक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडून भयमुक्त केले पाहिजे. आता ३७० कलम हटविणे हाच या समस्येवर उपाय होता.
मोदी सरकारने ३७० कलम हटवून भारतीय राजकारणाची दिशा बदलत असल्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना आत्मचिंतन करण्यास लावले आहे. वास्तविक ३७० ही कॉंग्रेस पक्षाची घोडचूक होती, असा बोलबाला देशात सर्वत्र झाला होता आणि त्यासाठी कॉंग्रेसला वारंवार आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे रहावे लागले होते. असे असूनही कॉंग्रेसने कधीही हे कलम हटविण्याची धमक दाखवली नाही, कारण चुकांमुळे शिकून त्यातून धडा घेणे हे कॉंग्रेसचे कधीही धोरण नव्हते, उलट एका चुकीवर पांघरुण घालण्यासाठी कॉंग्रेस वारंवार चुका करीत राहिला आणि आज स्वतःवर दयनीय अवस्था ओढवून घेतली आहे. मान्य आहे, की सत्तेवर असताना अनेकदा कटू निर्णय घ्यावे लागतात. सरकार परिस्थितीपुढे हतबल असते. मात्र काळाची बदलती परिस्थिती पाहून देशहिताच्या दृष्टीने निर्णय बदलावेही लागतात.
१९४७ साली देशात स्वातंत्र्याची पहाट उगवली, मात्र फाळणीच्या निर्णयाने देशातील हिंदू-मुस्लीमधर्मियांमध्ये द्वेषाची भावना रोवली गेली. अशा बिकट परिस्थितीत महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अत्यंत हुशारीने आणि मुत्सद्दीपणाने देशातील अनेक दुभंगलेल्या संस्थानांना देशात विलीन करण्याचे कार्य केले. अनेक संस्थानांत राजा मुस्लीम, तर बहुजन जनता हिंदू आणि राजा हिंदू, बहुजन जनता मुस्लीम असा विचित्र पेच होता. राजा हरिसिंग यांना आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे होते, कारण स्वतंत्र राहिले असते तर राजाचे सर्व अधिकार अबाधित राहिले असते. लोकशाही देशात असे अधिकार हे केवळ लोकमान्य सरकारच्या हातात येतात. काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला हे गांधी, नेहरू यांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने प्रेरित असल्याने त्यांचा कल हा भारताकडे होता, कारण भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहणार होते त्यामुळे त्यांचा भारतावर विश्‍वास होता. राजा हरिसिंगांनी विलिनीकरणाचा मुद्दा लांबणीवर टाकल्याने त्याचा फायदा पाकिस्तानी घुसखोरांनी उठवला आणि काश्मीरवर हल्ला केला. तेव्हा भारताने भारतात विलिनीकरणाची अट घालून लष्कर पाठविले आणि घुसखोरांना हाकलून लावले. अशा रीतीने काश्मीर भारतात विलीन झाले, युद्धाची भाषा त्यावेळी दोन्ही देशांना परवडणारी नव्हती, कारण फाळणीची जखम ताजी होती. लष्कर दुसर्‍या महायुद्धातून नुकतेच सावरले होते आणि भारतात अनेक अंतर्गत समस्या होत्या. अशावेळी नेहरूंनी काश्मीर प्रश्‍न युनोत नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र रशियाचा एकमेव अपवाद वगळता अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स या बलाढ्य राष्ट्रांनी कधीच या विषयावर भारताला पाठिंबा दिला नाही. पुढे पाकिस्तानने काश्मिरात फुटिरतावादाची बीजे रोवायला सुरू केली. शेख अब्दुल्ला हळूहळू भारतापासून वेगळे होऊन स्वायत्तत्तेची भाषा बोलू लागले. अशा गोंधळलेल्या परिस्थितीला शरण जाऊन नेहरूंनी ३७० या कलमाला मान्यता दिली. या कलमामुळे काश्मिरी नागरिक हा भारताचा नागरिक झाला. मात्र भारतीय नागरिक कधीच काश्मीरचा नागरीक बनू शकत नसे. याच कलमामुळे पाकिस्तानी मूलतत्त्ववाद्यांनी काश्मीरमध्ये आपले बस्तान घट्ट बसवले. हे कलम हिंदुत्ववादी पक्षाचे कायम विरोध करण्याचे हत्यार बनले आहे, तर काश्मीरच्या प्रादेशिक पक्षांनी हे ३७० हटविण्यासाठी वेळोवेळी विरोध केला, परंतु ७० वर्षांनंतरही हे कलम हटवू शकलो नाही ही लोकशाही देशासाठी लांच्छनास्पद बाब होती. १९६४ साली कॉंग्रेसच्या १४ खासदारांनी आणि काही समाजवादी, कम्युनिष्ट खासदारांनी हे कलम हटविण्याचा आग्रह धरला. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने सतत कानाडोळा केला.
आज पाकिस्तानची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर जगात पत घसरली आहे. तो देश केवळ युद्धाच्या पोकळ धमक्या देत आहे. मोदींनी गेल्या पाच वर्षांत जवळजवळ ७०-८० देशांना भेटी देऊन आपली बाजू मांडली. आपला देश बदलत असून महासत्तेच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असल्याचे पटवून दिले. जगात अनेक मित्रदेश जोडले. त्यामुळे आज तालीबानसारख्या देशांनीही पाकिस्तानकडे पाठ फिरवली आहे. ही काश्मीर योजना अनेक वर्षांपासून नियोजनबद्धरित्या राबवली आहे. ३७०, ३५ अ यांचे समर्थक प्रादेशिक पक्ष कधी विधानसभेत ठराव करून ते हटविण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवतील ही आशा बाळगणे हे दिवास्वप्न होते. काश्मीरच्या काही नेत्यांनी काश्मिरी लोकांना जाणीवपूर्वक मागास ठेवले. काही मूठभर लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावून त्यांना आझाद काश्मीरची स्वप्ने दाखविली. अर्थात यात त्या पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. काश्मिरी जनतेला न्याय मिळाला तर अन्याय करणार्‍यांची दुकाने बंद पडतील. अशा आग लावणार्‍या नेत्यांना आधी रोखणे आवश्यक आहे. आजपर्यंत काश्मिरात बळी पडलेल्यांची सरकारी आकडेवारी ४४ हजार असली तरी वास्तविक ती लाखोंच्या संख्येत आहे. काश्मीरमध्ये असे एकही घर नसेल जिथे एक तरी माणूस हिंसाचाराचा बळी ठरला नसेल. सतत बॉम्बस्फोट, संचारबंदी यामुळे मुलांच्या शिक्षणाची दारे बंद झाली आहेत. त्यामुळे रोजगार नाही. काश्मिरात महसुलाचा जो मुख्य स्त्रोत पर्यटन होता, तो आता बंद झाला आहे. त्यामुळे प्रचंड बेरोजगारीमुळे तरुण मुले दहशतवादाकडे वळतात अथवा सैन्यावर दगड मारण्यास प्रवृत्त होतात. ३७० वे कलम हे तात्पुरते आहे हे घटनाकारांना अभिप्रेत होते आणि तेसुद्धा आडवाटेने समाविष्ट केले होते. या कलमामुळे काश्मीरचा किती विकास झाला किंवा दहशतवादाला किती मोकळीक मिळाली याचाही विचार झाला पाहिजे. देशातील सर्व पक्षांच्या सरकारांनी पाकिस्तानशी या मुद्यावर बातचीत केली. संवादाच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. मात्र त्या सर्व फिसकटल्या. आता दहशतवाद्यांच्या दहशतवादाची पाळेमुळे इतकी खोलवर रुतली आहेत की त्याच्यावर पाकिस्तानचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. कलम ३७०मुळे जम्मू काश्मीरमधील भ्रष्टाचार आणि गरीबी वाढली, सोयी-सुविधांचा अभाव वाढला, आधुनिक आरोग्यसुविधा पोचणे अशक्य झाले. विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहिले, मागासवर्गीय, आदिवासी, दलित हे आरक्षणापासून वंचित राहिले, आतंकवादाला प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे काश्मिरी जनता भारताच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर चालली होती. त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडायचे असेल तर त्यांना आधुनिक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडून भयमुक्त केले पाहिजे. आता ३७० कलम हटविणे हाच या समस्येवर उपाय होता. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधिकृतरीत्या भारताने मान्य केले आहे. उद्या पाकिस्तानने कुरापत केली आणि भारताने लष्करी कारवाई केली तर त्यात संयुक्त राष्ट्रही हस्तक्षेप करू शकत नाही, तसेच लडाखला केंद्रशासीत राज्याचा दर्जा दिल्याने तेथे काश्मीरचे वर्चस्व नष्ट होऊन तेथेही विकासाला वाव मिळणार आहे. तसेच आता जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा हटल्याने तिथे एखादा कायदा लागू करण्यासाठी तिथल्या राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. संसदेने केलेले कायदे आता थेट लागू होतील. संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाल्याने विकासाला चालना मिळून रोजगार उपलब्ध झाल्याने खर्‍या अर्थाने काश्मिरी जनता राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होईल.
