>> मंत्री सुदिन ढवळीकर : अनेक प्रकल्पांमुळे दोन वर्षांत स्थिती सुधारणार
राज्यात दरदिवशी ७०० एमएलडी पाण्याचे शुद्धीकरण करून नागरिकांना पुरवठा केला जात आहे. परंतु, पाण्याच्या वितरणामध्ये सुमारे २५ टक्के पाण्याची गळती होत असल्याने सर्वच भागात मुबलक प्रमाणात पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये अडचण निर्माण होत आहे. राज्यातील पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून आगामी दोन वर्षात पाणी पुरवठ्यामध्ये निश्‍चित सुधारणा होणार आहे, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकार परिषदेत काल दिली.
राज्यात पाण्याचे शुद्धीकरणाचे प्रमाण लोकसंख्येनुसार योग्य असे आहे. पण, राज्यात पर्यटकांची संख्या जास्त असल्याने जादा पाण्याचे शुद्धीकरण होणे आवश्यक आहे. शुद्धीकरण केलेल्या सुमारे २५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी सुमारे ४० टक्के पाण्याची गळती होत होती. जपानमधील अधिकार्‍यांनी पाणी गळती रोखण्यासाठी बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा अभियंत्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर बांधकाम खात्याने पाणी गळती रोखण्यासाठी अधिकार्‍यांचे खास पथक तयार करून पाणी गळती शोधण्याचे काम सुरू झाले. आत्तापर्यंत पाण्याची गळती २५ टक्क्यांवर आणण्यात यश प्राप्त झाले आहे. राज्यातील पाण्याची गळती २० टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
ओपा खांडेपार येथे ४५ कोटी खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या नवीन २७ एमएलडी पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम डिसेंबर- जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागल्यानंतर तिसवाडी तालुक्यातील पणजी व इतर भागातील पाणी पुरवठ्यात आणखीन सुधारणा होणार आहे. गांजे उसगाव येथे अंदाजे ६८ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणार्‍या २५ एमएलडी प्रकल्पाचे रखडलेले बांधकाम मार्गी लावण्यात यश मिळाले आहे. वन खात्याकडून ना हरकत दाखला मिळविण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यात गांजे पाणी प्रकल्पासाठी निविदा जारी करून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
पर्वरीतील प्रकल्पासाठी
सप्टेंबरमध्ये निविदा
काणकोण, सांगे येथे प्रत्येकी ५ एमएलडी पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. येत्या डिसेंबरपर्यंत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. सांगे ते नेत्रावळी दरम्यान २३ कोटी रुपयांची नवीन जलवाहिनी घालण्यात येणार आहे. काले येथे ५ एमएलडी पाणी प्रकल्पाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. वास्को येथे १०० एमएलडी पाण्याची सोय उपलब्ध केली जाऊ शकते. मडगाव- लोटली मार्गे बोरी येथे १० एमएलडी पाणी आणून बोरी भागात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
पर्वरी येथे ४० कोटी रुपये खर्चून २० एमएलडी प्रकल्पासाठी सप्टेंबर महिन्यात निविदा उघडण्यात येणार आहे. चांदेल येथे अंदाजे ३० कोटी रुपये खर्चून हाती घेण्यात येणार्‍या २० एमएलडी प्रकल्पाच्या कामाची निविदा ठेकेदाराला बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तुये औद्योगिक वसाहतीमध्ये ४५ कोटी रुपये खर्चून ३० एमएलडी पाणी प्रकल्पासाठी नोव्हेंबरपर्यंत निविदा जारी केली जाणार आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्चून अस्नोडा, दाबोस, पडोसे येथील पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे. गिरी म्हापसा येथे २० एमएलडी पाणी प्रकल्पासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन जलवाहिन्या घालण्यात येणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
प्रत्येक मतदारसंघात १५ कोटी
रुपयांची रस्त्यांची कामे करणार
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून पावसाळ्यानंतर प्रत्येक मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात अंदाजे १५ कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने प्रत्येक मतदारसंघात २० कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत विविध कामांचे आदेश दिले जाणार आहेत. त्यानंतर १५ नोव्हेंबरपासून हॉटमिक्स प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाणार आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आमदारांना विकास निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सर्व मतदारसंघांत १५ कोटींची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. काही मतदारसंघात २० कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या भारत माला प्रकल्पाअर्तंगत गोवा ते हैदराबाद या रस्त्याच्या कामाला मान्यता मिळाली आहे. यात पणजी ते चोर्लाघाटापर्यंतच्या १२० किलो मीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून १२ हजार ५०० कोटीची विकासकामे सुरू आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून १२ हजार कोटीच्या नवीन विकास कामाला मान्यता मिळणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यातील वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणार्‍या आस्थापनांचे ऑडिट केले जात आहे. त्याच बरोबर प्रदूषण दाखला, फिटनेस दाखला देणार्‍या आस्थापनांचे ऑडिट केले जाणार आहे, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली.
