२१ खाणींना दोन महिन्यांसाठी सशर्त परवाना

0
152

>> जेएसडब्लूचा कोळसा हाताळणी परवाना निलंबित

>> राज्य प्रदूषण मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या काल झालेल्या खास बैठकीत २१ खाण लीज धारकांना दोन महिन्यांसाठी खाणी सुरू करण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खाण व्यवसायाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणार्‍या जेएसडब्यूला दिलेला परवाना तात्पुरता निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य प्रदूषण मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची १३१ वी बैठक चेअरमन गणेश शेटगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. मंडळाकडे २१ खाण लीजधारकांचे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती सदस्य सचिवांनी बैठकीत दिली. खाण लीजच्या विषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर २१ खाण लीजधारकांना ३१ मार्च २०१८ पर्यंत सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मंडळाकडून हवेतील गुणवत्तेचे निरीक्षण केले जाणार आहे. आठवड्यातून दोन ऐवजी तीन वेळा हवेतील गुणवत्तेची तपासणी केली जाणार आहे.

मंडळाने २३ खाण लीजधारकांना कारणे दाखला नोटीस बजावली होती. ही नोटीस मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १७ लीज धारकांनी पर्यावरण प्रमाणपत्रे घेतली आहेत. दोन खाणींना उत्खनन मर्यादा वाढविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. १० खाण लीजधारकांना मंडळाने सुचविलेल्या कृती सूचनांचे पालन केलेले नाही.

या बैठकीत मुरगाव बंदरातील जेएसडब्लूच्या कोळसा हाताळणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. मंडळाने जेएसडब्लू उद्योग समूहाला दिलेली परवानगी तात्पुरती निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुरगाव बंदरात डॉल्फिनजवळ सुरू असलेली कोळसा हाताळणी त्वरित थांबविण्याचा आदेश एमपीटीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आली आहे. जागेवर प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असे एमपीटीने मंडळाला कळविले आहे.

डिसेंबरपर्यंत ६.७ दशलक्ष
टन खनिजाचे उत्खनन

यंदाच्या मोसमात ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत राज्यात केवळ ६.७ दशलक्ष टन एवढ्याच खनिजाचे उत्खनन करण्यात आल्याचे खाण खात्यातील सूत्रांनी काल सांगितले. राज्यातील ८७ खाणींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले असले तरी त्यांपैकी केवळ ३७ खाणीच सध्या चालू आहेत. त्यामुळेच केवळ ६.७ दशलक्ष टन एवढ्या खनिजाचे उत्खनन करणे शक्य झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ८७ खाणींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले असले तरी त्यांपैकी केवळ ३७ खाणींकडे केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे परवाने आहेत. अन्य खाणींना पर्यावरण व वन खात्याच्या परवान्यांसह अन्य काही परवाने नसल्याने त्यांची गैरसोय झालेली आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले.

डंपविषयक धोरण नाही
दरम्यान, डम्पसाठीचे धोरण अद्याप तयार करण्यात आलेले नसल्याने डम्पचा लिलाव करणे शक्य नाही. गेल्या वर्षी डम्पचा लिलाव करण्यात आला होता. पण डम्प २००७ सालानंतर बेकायदेशीररित्या काढलेल्या खनिजाचा होता. आता जो डम्प शिल्लक आहे तो कायदेशीर असून डम्प कुणाचा हा वादाचा विषय आहे. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. या डम्पचे काय करायचे त्यासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज उत्खननासंबंधी २० दशलक्ष टनची जी मर्यादा घातलेली आहे ती वाढवण्यासंबंधीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

खनिजाला मागणी नाही
राज्यात खनिज उत्खनन मर्यादित प्रमाणात चालू असले तरी ह्या खनिजाला सध्या मागणीच नसल्याने खाण लिजधारक चिंतेत असल्याचे सूत्रानी सांगितले. जपान, चीन व कोरिया या देशांत मोठ्या प्रमाणात गोव्याच्या खनिजाची निर्यात होत असे. पण गोव्यातील खाणी बंद पडल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया व अन्य काही देशांतून खनिजाची आयात सुरू केली. ह्या देशांकडून मिळणारे खनिज हे गोव्यातील खनिजापेक्षा हाय गे्रडचे असल्याने गोव्यातील खनिजाची मागणी घटली आहे. गोव्यातील खनिज हे कमी दर्जाचे असल्याने ते अत्यंत कमी दरात दिले जावे अशी मागणी चीन व अन्य देशांकडून केली जात आहे. मात्र, तेवढ्या कमी दरात ते देणे परवडण्याजोगे नसल्याने अडचण निर्माण झाली असल्याचे सूत्रानी नमूद केल.