सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
१९९३ सालापासून विविध कंपन्यांना वितरित झालेल्या २१८ कोळसा साठ्यांपैकी २१४ कोळसा साठ्यांचे वितरण सर्वोच्च न्यायालयाने काल रद्द ठरवले. कॉर्पोरेट उद्योग जगताला हा मोठा धक्का म्हणून पाहिले जात आहे. सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या साठ्यांत झाली असल्याचा दावा आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने केवळ चार साठ्यांचे वितरण रद्द करण्यापासून वगळले. यात एनटीपीसी आणि एसएआयएल कंपन्यांना दिलेले प्रत्येकी एक आणि अल्ट्रा मेगा पावर प्रकल्पाना दिलेल्या दोन साठ्यांचा मिळून चार साठ्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, ज्या कंपन्यांनी काम सुरू केले होते व साठे हातातून जाणार आहेत, त्या खाण कंपन्यांना काम बंद करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी कोर्टाने दिला. तर ज्यांना साठे मिळाले पण त्यांनी काम सुरूच केले नाही, अशा कंपन्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम सरकारला अदा करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. कंपन्यांनी काम सुरू न केल्याने प्रति टन रु. २९५ सरकारी तिजोरीला नुकसान झाल्याचे महालेखापालांनी अहवालात नमूद केले होते. साठ्यांचे वितरण रद्द झाल्यास निर्माण होणार्‍या स्थितीत तयार असल्याच्या रालोआ सरकारच्या भूमिकेचा कोर्टाने उल्लेख केला. यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने साठ्यांचे वितरण रद्द झाल्यास २ लाख कोटी रु. नुकसान होणार असल्याचे सांगून वितरण रद्द करण्यास विरोध व्यक्त केला होता. २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, १९९३ पासून परीक्षण समित्यांकडून केलेले कोळसा साठ्यांचे वितरण मनमानी पद्धतीचे व बेकायदेशीर आहे.
कोळसा वाटप रद्दचा गोव्यालाही फटका
छत्तीसगड येथील गोवा राज्यासाठी झालेले कोळसा वाटपही रद्द झाल्याने गोवा सरकारही नाराज झाले आहे. वरील वाटपामुळे राज्य सरकारला सुमारे ४५० मेगावॅट वीज पुरवठा होणार होता. आता त्यापासून सरकारला मुकावे लागेल. सरकारने या संदर्भात तयारी पूर्ण केली होती.
