- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
हे घुसखोर बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या राज्यांतच नव्हे तर संपूर्ण देशातच पसरलेले आहेत. त्यांना हुडकून काढून ते मतदानात भाग घेऊ शकणार नाहीत, या देशाच्या संसाधनावर डल्ला मारु शकणार नाहीत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणतेही अराष्ट्रीय कृत्य करु शकणार नाहीत एवढी काळजी तर कुठल्याही सरकारने घ्यायलाच हवी.
२०१९ ची लोकसभा निवडणूक व्हायला अद्याप नऊ महिन्यांचा अवधी आहे. तत्पूर्वी डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तीन भाजपाशासित राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यांचाही कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण या दोन्ही निवडणुकांचे भूत देशातील राजकारण्यांवर आजच स्वार झाले आहे असे राजकारणात दररोज वेगाने घडणार्‍या घटनांवरुन दिसते. सांसदीय लोकशाहीमध्ये निवडणुका महत्वाच्या आहेतच. त्या जिंकण्यासाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न करणेही स्वाभाविकच आहे. पण त्यासाठी कोणते आणि किती मोल द्यायचे हा विचार अधिक महत्वाचा आहे. निवडणुका जिंकण्याच्या अभिनिवेशात आपण लोकशाहीच्या मूळ तत्वांना तर नख लावत नाही ना, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवा्रची बाब अशी की, आज सर्व राजकारणी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा विषय आणि ३१ जुलै रोजी जाहीर झालेला आसामातील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा अंतिम मसुदा ही तर त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कुणाचाही आक्षेप नाही. सर्व पक्षांचे या मुद्यावर एकमत आहे. तसा ठराव विधिमंडळात मंजूर झाला आहे. कायदाही तयार झाला होता, पण तो मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्या न्यायालयाने आपला निर्णय न देता पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. आता त्या न्यायालयात ठोस युक्तिवाद कसा करायचा याच्या पूर्वतयारीची प्रक्रिया सुरु आहे. तिचा एक भाग म्हणूनच सरकारला राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापना करावी लागली. अध्यक्ष नेमावे लागले. दुर्दैवानेे एका अध्यक्षांचे अकस्मात निधन झाल्याने दुसर्‍या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी लागली. विषय न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरण्याचा असल्यामुळे एकेक पाऊल अतिशय काळजीपूर्वक उचलावे लागत आहे. एखादा मुद्दा जरी कमकुवत राहिला आणि उद्या त्यावर बोट ठेवूनच न्यायालयाने वेगळा निर्णय घेतला तर आयोगाची आणि सरकारची नाचक्की. शिवाय दोघांच्याही हेतूबद्दल शंका घेणे वेगळेच.
मराठा समाजालाही दोष देता येणार नाही, कारण आतापर्यंत त्याने आपल्या मागणीचा सनदशीर मार्गानेच पाठपुरावा केला होता. त्याने राज्यभर आयोजित केलेले ५८ मूक मोर्चे आंदोलनांच्या इतिहासातील एक सुवर्णाध्याय ठरला. एवढे सगळे होऊनही हातात काहीच पडणार नसेल तर लोकांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण होणे अस्वाभाविक नाही. पण त्यातही राजकारण शिरले. विशेषत: विषय तर्कसंगत शेवटापर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर श्रेयासाठी खटपटी लटपटी सुरु झाल्या. राजकीय नेत्यांना कोलांटउड्याही घ्याव्या लागल्या. अन्यथा शिवसेनेला एकाच वेळी मराठा आरक्षणाचा अति आग्रह धरतानाच आर्थिक निकषाची आठवण झाली नसती. केवळ २०१९ चा विचार करुन भूमिका घेतल्या जाणे हे कुणाच्या हिताचे आहे हेच कळेनासे झाले आहे.
आसामातील एनआरसीबाबतही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न किमान एका राज्यातील एका समाजापुरता तरी आहे, पण एनआरसीचा विषय तर थेट राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि देशाच्या अखंडतेशीही निगडित आहे. पण त्यावरही केवळ २०१९ डोळ्यांसमोर ठेवून रणकंदन माजविले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर या मुद्यावर नागरी युध्दाची भाषा वापरण्यात कोणताही संकोच केलेला नाही. एवढ्या आक्रस्ताळ्या भूमिकेपर्यंत जाण्यासाठी निवडणूक हे कारण ठरावे हा तर आपल्या लोकशाहीचा दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल.
खरे तर एनआरसीचा विषय आजचा नाही. १९५१ पासून तो तयार झाला आहे. त्याचीही काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात जाणार्‍या प्रदेशातील लाखो लोकांनी भारतीय प्रदेशात अवैध प्रवेश केला. त्याला कॉंग्रेसचेच गोपीनाथ बोरदोलोई यांच्या नेतृत्वाखाली विरोध करण्यात आला. त्यातूनच १९५१ मध्ये एनआरसीचा जन्म झाला. पण नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर बनविण्याच्या त्या प्रयत्नाच्या फलितासाठी ३१ ऑगस्ट २०१८ चा सूर्योदय पाहावा लागला. आजही त्याचे अंतिम उत्तर हातात नाहीच, कारण ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर फक्त प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. ती बाबही गंभीरच आहे. पण तरीही त्या ४० लाखांपैकी एकाचेही नागरिकत्व रद्द करण्यात आलेले नाही. घाईने आणि कठोर कारवाई करु नये असे निर्देश ज्याच्या अधिकाराखाली ही प्रक्रिया पार पडली त्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या ४० लाखांपैकी एकाचाही मताधिकार रद्द झाला नसल्याचा निर्वाळा निर्वाचन आयोगाने दिला आहे. या प्रक्रियेशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. जे काही सुरु आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच सुरु आहे असे गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी लोकसभेत जाहीर केले आहे. तरीही जेव्हा ममता बॅनर्जीसारख्या जबाबदार नेत्या थयथयाट करतात. तेव्हा त्यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीतील अल्पसंख्यकांच्या मतांवर डोळा याशिवाय दुसरे कोणते कारण असू शकते? जणू काय सर्वच्या सर्व ४० लाख लोकांना भारताबाहेर उचलून फेकण्यात येणार आहे अशा थाटात वातावरण निर्माण करण्याला काय अर्थ आहे.?
वास्तविक २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसामात आलेल्या एकाचाही या ४० लाखात समावेश नाही. त्या तारखेनंतर आलेाल्या व वारंवार संधी देऊनही आपल्या नागरिकत्वाचे आवश्यक पुरावे देऊ न शकलेल्या लोकांचाच त्यात समावेश आहे. त्यात काही नजरचुका असू शकतात, त्या दुरुस्तही केल्या जातील पण या सर्वांना येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही त्यांना बाहेर हाकलणे हाच एकमेव पर्याय नाही. त्यांना वर्क परमिट देण्याचाही प्रस्ताव समन्वयकासमोर वा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तरीही त्याविरुध्द ममता बॅनर्जींनी गळा काढणे आणि कॉंग्रेससह इतर भाजपाविरोधी पक्षांनी त्यांच्या सुरात सूर मिळविणे यात २०१९ च्या निवडणुकीच्या राजकारणाशिवाय काय आहे?
२००५ ते २०१४ या काळात मनमोहन सरकारने याबाबतीत काहीही केले नाही. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे काम हाती घेतले. त्यामुळे आपली अकर्मण्यता झाकण्यासाठी आणि मुस्लिम समाजाचा रोष ओढवू नये म्हणून दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले. खरे तर अवैध घुसखोरी करणार्‍यांमध्ये केवळ बंगलादेशी मुस्लिमांचाच समावेश आहे असेही नाही. त्यात बंगलादेशी हिंदुंचाही समावेश आहे. घुसखोर केवळ आसामातच घुसले आहेत असेही नाही. पश्चिम बंगाल, बिहार,त्रिपुरा या बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातच पसरलेले आहेत. त्यांना हुडकून काढून ते मतदानात भाग घेऊ शकणार नाहीत, या देशाच्या संसाधनावर डल्ला मारु शकणार नाहीत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणतेही अराष्ट्रीय कृत्य करु शकणार नाहीत एवढी काळजी तर कुठल्याही सरकारने घ्यायलाच हवी.
