- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
भाजपाची खरी कठोर परीक्षा होणार आहे ती मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांतच. राजस्थानातील वसुंधरा सरकारने जरी एकच कारकीर्द उपभोगली असली तरी मध्यप्रदेश व छत्तीसगड ही राज्ये दीर्घ काळापासून भाजपाकडेच आहेत व तेथील राजकारणावर शिवराजसिंग चौहान व डॉ. रमणसिंग यांची पक्की पकडही आहे.
गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक ही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची उपान्त्यपूर्व फेरी मानली तर २०१८ मध्ये होणार्‍या आठ राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक ही तिची उपान्त्य फेरी मानावी लागेल आणि तिचीच मोर्चेबांधणी महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या व अद्यापही धुमसत असलेल्या भीमा – कोरेगाव प्रकरणापासून सुरु झाली असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अन्यथा गेली कित्येक वर्षे दलित बांधव भीमा – कोरेगावला १८१८ च्या लढाईतील प्रियजनांना श्रध्दांजली वाहायला जात असताना एकदाही हिंसाचार तर दूरच, वातावरणही तणावपूर्ण होऊ नये आणि गुजरात निवडणुकीतील एक आघाडीचे दलित नेते जिग्नेश मेवाणी व जेएनयूमधील भारताचे तुकडे करण्याची मानसिकता असलेले उमर खलीद या आयोजनात सहभागी होताच हिंसाचाराचा आगडोंब उसळावा हा काही नुसता योगायोग म्हणता येणार नाही.
हा हिंसाचार सुरु असताना आपल्या कथित दलितप्रेमी ट्वीटद्वारे आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी करणेही नजरेआड करता येणार नाही. भाजपा व नरेंद्र मोदी हे मुस्लिमविरोधी आहेत असे चित्र उभे करुन मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केला कॉंग्रेसने केला, पण त्या गठ्ठा मतांत मायावती, मुलायमसिंग यांनी भगदाड पाडल्याने आता ती मतपेढी कॉंग्रेससाठी निकामी झाली आहे. गुजरात निवडणुकीत तर तिला जणू दलित ओबीसींच्या मतांचा खजिनाच सापडला आहे. त्यामुळे २०१९ पर्यंत एकीकडे सॉफ्ट हिंदुत्व आणि दुसरीकडे दलित ओबीसींमध्ये असंतोष तापता ठेवणे ही कॉंग्रेसची राजकीय गरज बनली आहे. तिचाच एक सफल प्रयोग भीमा कोरेगावमध्ये करायचा आणि त्या आधारावर २०१८ ची बाजी मारण्याचा प्रयत्न करायचा अशी रणनीती जर कॉंग्रेसने निश्चित केली असेल तर तीही आश्चर्याची बाब नाही.
या पार्श्वभूमीवर २०१८ च्या पूर्वार्धात कर्नाटक, नागालँड, त्रिपुरा व मेघालय आणि उत्तरार्धात मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही भाजपाशासित राज्ये आणि मिझोरम हे एमडीएफशासित राज्य यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात वापसी करण्यासाठीही कॉंग्रेसला ही रणनीती उपयुक्त ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आठ राज्यांच्या या विधानसभा निवडणुकांचे छोटी राज्ये आणि त्या तुलनेत मोठी राज्ये असेही विभाजन करता येईल. २२४ जागांचे कर्नाटक, २३० जागांचे मध्यप्रदेश, २०० जागांचे राजस्थान व ९० जागांचे छत्तीसगड ही तुलनेने मोठी राज्ये तर ६०, ६० जागांची त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय व मिझोरम ही चार राज्ये अशी ही विभागणी आहे.
तसे या निवडणुकीत कॉंग्रेसला काहीही गमावण्यासारखे नाही, कारण हल्ली कॉंग्रेसची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांपैकी कर्नाटक व मेघालय ही दोनच राज्ये त्यांना कायम राखायची आहेत. त्रिपुरा राज्य माकपाला राखायचे आहे. भाजपाला मात्र मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन महत्वाची राज्ये राखायची आहेत. शिवाय नागालँड, मिझोरम आणि त्रिपुरा ही तीन राज्ये आपल्याकडे खेचून आणायची आहेत. त्यामुळे २०१९ च्या पार्श्वभूमीवर भाजपासाठी ही उपान्त्य फेरी परीक्षा घेणारीच ठरणार आहे. किंबहुना २०१९ चा अर्धा फैसला या निवडणुकीतच होणार आहे असे म्हटले तर ते अधिक संयुक्तिक ठरावे.
कॉंग्रेस व भाजपा या दोघांच्याही दृष्टीने महत्वाचे राज्य म्हणजे कर्नाटक. एरवी कर्नाटक हा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला. १९७७ च्या जनता लाटेत सुध्दा या राज्याने कॉंग्रेसला साथ दिली होती. दक्षिणेतील हे एकच राज्य असे आहे की, जेथे एकदा का होईना पण भाजपाला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आली, तर एकदा त्याला संमिश्र सरकारचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेस व भाजपा बरोबरच माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सेक्युलर हा पक्षही येथे प्रभावी आहे. कर्नाटकाच्या राजकारणात लिंगायत, वोक्कलिग व दलित हे तीन प्रमुख घटक आहेत. लिंगायत समाज कॉंग्रेस व भाजपामध्ये विभागलेला आहे तर देवेगौडा वोक्कलिग समाजाचे असल्याने तो समाज प्रामुख्याने जनता दल सेक्युलरसोबत आहे. दलित समाज तिन्ही पक्षांत विभागलेला आहे. मावळत्या विधानसभेत कॉंग्रेस १२३, भाजपा ४४ तर जनता दल सेक्युलर ४० असे बलाबल आहे. त्यामुळे भाजपाचे येडियुरप्पा आणि जनता दलाचे देवेगौडा यांना ४४ वा ४० वरुन ११३ पर्यंत पोचणे दिसते तेवढे सोपे नाही. त्या मानाने सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता राखणे कॉंग्रेससाठी अधिक सोपे आहे. सिध्दरामय्या हे चतुर राजकारणी म्हणून ओळखले जातात.
येडियुरप्पांमुळे लिंगायत समाज भाजपाकडे वळू शकतो हे ध्यानात घेऊन त्यांनी लिंगायत पंथाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळावा असा विचार वा अविचार लिंगायतांमध्ये घुसविला आहे. तो मान्य करणे येडियुरप्पासाठी कठीणच नव्हे तर अशक्य आहे. त्यामुळे भाजपाची गोची होणे अशक्य नाही. ग्रामीण पातळीपर्यंत पक्ष संघटन हा मात्र भाजपासाठी अनुकूल मुद्दा आहे, पण सिध्दरामय्यांनी पाच वर्षे असा कारभार केला आहे की, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही. शिवाय त्यांनी कन्नड स्वाभिमानाचा मुद्दाही घट्ट पकडून ठेवला आहे. शक्यता फक्त एकच आहे व ती म्हणजे निवडणुकीनंतर भाजपा आणि जनता दल सेक्युलर यांनी एकत्र येणे. एकदा ही युती त्या राज्यात सत्तेवर आलेली आहे. तिची पुनरावृत्ती होते की, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली देवेगौडा कॉंग्रेससोबत जातात एवढाच प्रश्न आहे.
त्रिपुरातील सत्तेवर माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली माकपने जरी एकाधिकार प्रस्थापित केला असला तरी पश्चिम बंगालमध्ये माकपाची सद्दी संपल्याने इथेही माणिक सरकारच्या विरोधात ऍन्टीइन्क्म्बन्सी तयार झाली आहे. गेल्या वेळी तृणमूल कॉंग्रेसने तिचा फायदा घेतला होता पण आता तृणमूलच्या बहुतेक आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश करणे पसंत केले आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत या राज्यात भाजपा कुठेच राहत नसे, पण आता तेथील वातावरण बदलले आहे. त्यामुळे माकपा विरुध्द भाजपा असे तेथील लढतीचे स्वरुप राहिले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.
भाजपाची खरी कठोर परीक्षा होणार आहे ती मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांतच.
राजस्थानातील वसुंधरा सरकारने जरी एकच कारकीर्द उपभोगली असली तरी मध्यप्रदेश व छत्तीसगड ही राज्ये दीर्घ काळापासून भाजपाकडेच आहेत व तेथील राजकारणावर शिवराजसिंग चौहान व डॉ. रमणसिंग यांची पक्की पकडही आहे. भाजपाचे पक्ष संघटनही तेथे मजबूत आहे असे म्हणता येईल, पण स्वपक्षातील ऍन्टीइन्क्म्बन्सीपासून या पक्षाला तिन्ही राज्यांत सावध राहावे लागणार आहे. नुकत्याच आटोपलेल्या गुजरात निवडणुकीत कॉंग्रेस, हार्दिक वा जिग्नेश यांनी भाजपा नेतृत्वाच्या तोंडात फेस आणला असेल, तेवढाच पक्षातील ऍन्टीइन्क्म्बन्सीनेही आणला होता हे ‘नोटा’मुळे भाजपाच्या हातातून सुमारे तेरा विजय निसटले या वस्तुस्थितीवरुन सिध्द होते. तशीच परिस्थिती या तीन राज्यांत निर्माण झाली तर आश्चर्य ठरु नये, कारण निवडणुकीत जिंकण्याची क्षमता या एकाच मुद्यावर सामान्यत: तिकिटवाटप होते व त्यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षकार्य करणारे कार्यकर्ते दुखावतात. पण भाजपा नेत्यांनी योग्य प्रकारे तिकिटवाटप केले तर तिन्ही राज्यात सत्ता राखणे अशक्य नाही. पण जसे ऍन्टीइन्क्म्बन्सीपासून सावध राहणे आवश्यक आहे, तसेच अतिआत्मविश्वासापासून सावध राहणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कॉंग्रेसच्या तुलनेत या राज्यात भाजपाचे बुथ पातळीपर्यंतचे संघटनही मजबूत असणे ही भाजपासाठी जमेची बाजू.
नागालँड, मिझोरम व मेघालय ही ईशान्येकडील राज्ये छोटी असली तरी तेथील विशिष्ट परिस्थितीमुळे व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ती आपल्याकडे असणे भाजपासाठी महत्वाचे आहे. विकासासाठी लागणारा पैसा केंद्र सरकारकडूनच प्रामुख्याने उपलब्ध होत असल्याने येथील लोक दिल्लीश्वरांसोबत राहणेच पसंत करतात. यावेळी मोदी दिल्लीश्वर आहेत हे एक कारण तर आहेच, शिवाय भाजपाने ईशान्येकडे अधिक लक्ष देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळेच स्थानिक पक्षातील आमदारांचा भाजपामध्ये सामील होण्याचा कल आहे. त्याचा फायदा त्याला झाला तर ते अस्वाभाविक ठरणार नाही.
या आठ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी आटोपत नाहीत, तोच लोकसभेची निवडणूक येऊन ठेपते. त्यामुळे या निवडणुकींचे किती महत्त्व आहे हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही.
