>> स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव
वीज खात्याने राज्यात २०० युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापर करणार्‍या घरगुती ग्राहकांना वीज बिल दर आकारणीतील सवलत (टप्पा – स्लॅब) रद्द करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त वीज नियमन आयोगाकडे सादर केला आहे. ही सवलत रद्द झाल्यास आपोआप विजेच्या दरात वाढ न करता सुद्धा घरगुती ग्राहकांना वीज दरवाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे. वीज खात्याच्या या प्रस्तावावर ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी १० वाजता ईडीसी इमारतीतील पाच मजल्यावर सभागृहात जनसुनावणी घेतली जाणार आहे.
संयुक्त वीज नियमन आयोगाकडे वीज खात्याकडून दरवर्षी विजेच्या प्रस्तावित दराबाबत प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेतली जाते. वर्ष २०२० ते २०२१ या आर्थिक वर्षाचा प्रस्तावावर ५ फेब्रुवारीला जनसुनावणी घेतली जाणार आहे. आर्थिक वर्षासाठी वीज बिलात ३.८४ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावात घरगुती वापराच्या विजेच्या वापरासाठी दरवाढीचा प्रस्ताव दिलेला नाही. तर, वीज दर आकारणीतील स्लॅबची सवलत रद्द करण्याच्या प्रस्तावाने वीज दरवाढ होणार आहे.
ग्राहकाचा २०० युनिटपर्यत मासिक वापर असल्यास वीज बिलिंग प्रणाली सद्य प्रणाली अनुसार राहणार आहे. ज्याचा मासिक वापर २०० युनिटपेक्षा जास्त असेल, ते संबंधित टप्प्यात पडतील व त्यानुसार त्या संबंधित स्लॅबसाठी लागू शुल्क संपूर्ण वापरासाठी आकारले जाणार आहे. त्यांना पहिल्या दोन स्लॅबचा लाभ मिळणार नाही. कमी दाब व्यावसायिक कनेक्शनसाठी ज्यांचा मासिक वापर १०० युनिट पेक्षा जास्त आहे. त्यांना पहिल्या स्लॅबच्या शुल्क दराचा लाभ मिळणार नाही. कमी दाब औद्योगिक वापरासाठी मासिक वापर ५०० युनिटपेक्षा जास्त आहे. तो वापर दुसर्‍या स्लॅबमध्ये बसविण्यात येणार आहे. ५०० युनिटचे वर स्लॅबसाठी लागू वीज शुल्क संपूर्ण वापरासाठी आकारले जाणार आहे.
