राज्यातील तीन दिवसांच्या लॉकडाऊनला जनतेने मोठा प्रतिसाद दिला. शनिवार – रविवारची सुटी आणि जोडीला मुसळधार पाऊस याचाही अर्थातच त्यात मोठा वाटा होता, परंतु त्याच बरोबर कोरोनाच्या सध्याच्या थैमानाबद्दल जनतेच्या मनात असलेली भीतीही त्याला तितकीच कारणीभूत होती. गेल्या काही दिवसांत सातत्याने वाढत चाललेली आणि जवळजवळ दोनशेच्या उंबरठ्यावर झेपावणारी दैनंदिन नवी रुग्णसंख्या, गेल्या वीस – पंचवीस दिवसांत लागोपाठ ओढवलेले मृत्यू आणि एवढे सगळे होऊनही सरकारी पातळीवर दिसणारी बेफिकिरी यामुळे राज्यातील जनता धास्तावलेली आहे. लॉकडाऊन केल्याने तरी कोरोनाचा हा वेग मंदावेल अशी आशा तिला वाटते आहे. त्यामुळे सरकारने अगदी नाईलाजाने केलेल्या लॉकडाऊनलाही तिने मोठा प्रतिसाद दिला.
मुळात हे लॉकडाऊन राज्य सरकारने काही फार उत्साहाने केलेले दिसले नाही. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी परिस्थितीची स्वेच्छा दखल घेऊन बोलावलेल्या बैठकीत कानउपटणी होणार हे दिसताच आग लागल्यावर विहीर खोदावी तसा मंत्रिमंडळाने हा लॉकडाऊनचा निर्णय घेऊन शेवटच्या क्षणी आपली सक्रियता दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. हे लॉकडाऊन जर खरोखरच कोरोनाला परास्त करण्याच्या निर्धाराने केलेले असते, तर या तीन दिवसांमध्ये बेदरकार खनिज वाहतुकीला सरकारने जी मोकळीक दिली, ती दिली नसती. ‘ऑन गव्हर्न्मेंट ड्यूटी’चे कागद चिकटवून शेकडो ट्रकांची खनिज वाहतूक भर पावसात सुरू राहिली. त्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या मार्चमध्ये दिलेल्या परवानगीकडे निर्देश केला गेला, परंतु गोव्यामध्ये भर पावसाळ्यात, धो धो पडणार्‍या पावसात खनिज वाहतूक होत असल्याचे गोव्याच्या जनतेने मात्र पहिल्यांदाच पाहिले. एवढी काय तातडी होती की ही खनिज वाहतूक सुरू ठेवली गेली? त्यामागील हितसंबंध कोणते? असे प्रश्न जनतेला पडले आणि त्यांनी साखळी – डिचोलीत हे ट्रक अडवले. कोरोनापेक्षा अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली अशा हितसंबंधांना अधिक प्राधान्य दिसत असल्यानेच आज राज्याची जनता संतप्त आहे.
राज्यपालांच्या तोंडी प्रसारमाध्यमांविषयी विधाने घालण्याचा जो काही प्रकार मध्यंतरी घडला तो सभ्यपणाचा नव्हता. राज्यपालांना त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यातील कठोर शब्दांमुळे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असल्याचे चित्र तयार झाले. मात्र, या राजकीय संधीचा लाभ घेण्यासाठी एकाएकी काहींनी जी सक्रियता दाखवून स्वतःच्या नेतृत्वाचे घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयत्न केला, अगदी विरोधी नेत्याशीही संधान जुळवून सत्तेची नवी समीकरणे राज्यात पुढे आणली जात असल्याचे जे वातावरण निर्माण करण्यास अप्रत्यक्षपणे चालना दिली, त्यातून नेतृत्वबदलाच्या ज्या अफवा पसरल्या वा हेतुतः पसरवल्या गेल्या, त्यातून या सरकारमध्ये नेमके काय चाललेले आहे हेही जनतेसमोर स्पष्टपणे आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घडामोडीचे राजकीय कंगोरे दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यांच्यासाठी हा भविष्यातील धोक्याचा इशारा आहे.
भलत्या भ्रमात राहून स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेऊन नये, हा धडा या संघर्षाने संबंधितांना नक्कीच मिळाला असेल. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन समेटाचा जो प्रयत्न केला, ते त्यामुळे योग्य पाऊल होते. हा संघर्ष असाच खदखदू देणे म्हणजे पुढे सरसावलेल्या सत्तातुरांसाठी नवी संधी निर्माण करणे ठरले असते. त्या खुमखुमीला या भेटीने निश्‍चितच पूर्णविराम सध्या तरी दिलेला आहे.
कोरोनाचा सध्याचा वेग मंदावायचा असेल तर त्यासाठी सरकारकडून अजून कसोशीचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. आतापावेतो तो खेडोपाडी पोहोचला असल्याने ग्रामपातळीवर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी विस्तृत कृतियोजना आखली जाणे आज गरजेचे आहे. ग्रामपंचायती अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत. लॉकडाऊनला मिळालेला जनप्रतिसाद लक्षात घेतला, तर जनता सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याच्या मनःस्थितीत आज आहे. त्यामुळे उगाच जनतेला अगर प्रसारमाध्यमांना दोष देऊन आता चालणार नाही. कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी तुम्ही आता काय करणार आहात यावर आधी बोलावे. आरोग्य खात्याने वाढती रुग्णसंख्या पाहून एक नवी चलाखी आपल्या दैनंदिन पत्रकात आता अवलंबिलेली दिसते. पूर्वी कोणत्या गावी किती रुग्ण सापडले याचा तपशील दिला जायचा, परंतु आता त्याऐवजी कोणत्या आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित किती रुग्ण असा गुळमुळीत मोघम तपशील दिला जातो आहे. कोरोनाचा प्रसार किती गावांत झालेला आहे वा होत आहे हे उघड होऊ नये यासाठी ही नवी चलाखी आहे. असल्या लपवाछपवीचा हा पोरखेळ जोवर सरकार सोडत नाही, तोवर त्याच्या प्रयत्नांवर जनता विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
