पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार संपूर्ण देशभरामध्ये संचारबंदी आहे, परंतु बहुतेक राज्यांनी आपापल्या जनतेपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित केल्या आहेत. कोणी घरपोच वस्तू पोहोचवते आहे, कोणी परप्रांतीय मजुरांच्या मदतीला धावते आहे, कोणी भुकेल्या विद्यार्थ्यांची अन्नपाण्याची व्यवस्था करते आहे. प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या परीने कामाला लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर स्वतः संपूर्ण देशभरातील परिस्थितीवर अहोरात्र चौफेर नजर ठेवलेली दिसते आहे. देशात आज कोरोना नियंत्रणात असेल तर त्याचे संपूर्ण श्रेय पंतप्रधान मोदींना आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना महामारी घोषित करायच्याही आधी मोदींनी सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती. चोवीस तास खुल्या किराणा दुकानांमुळे, सुरवातीचा गोंधळ आणि बेशिस्त सोडल्यास बहुतेक राज्यांमध्ये जनता हळूहळू या संचारबंदीला सरावते आहे. गोवा सरकारनेही अगदी पहिल्या क्षणापासूनच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले असते आणि ठाम निर्णय घेतले असते, तर आजची अनिश्चितता न राहता परिस्थिती आतापावेतो सामान्य झाली असती. मात्र सुरवातीच्या आत्यंतिक बेफिकिरीतून आणि नंतरच्या उलटसुलट निर्णयांतून आज राज्यातील परिस्थिती बिकट बनली आहे. जसजसे दिवस जातील तशी ती अधिक बिकट बनण्याची शक्यता पुढे दिसत असल्याने जनता हवालदिल आहे. सरकारप्रतीचा असंतोष वाढत चालला आहे.
राज्याच्या बहुतेक भागांतील जनतेला सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे अजूनही घरोघरी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा झालेला नाही. जी काही पर्यायी योजना आहे ती जनतेला प्रत्यक्षात अनुभवास कधी येणार? व्यवस्था मार्गी लावण्यासाठी सरकारला अजून किती वेळ हवा आहे? संपूर्ण संचारबंदीच्या गेल्या पाच दिवसांत काही मोजक्या भागांचा अपवाद वगळल्यास कोणी लोकप्रतिनिधी फिरकलेलेही नाहीत. आता महिना सरत आला आहे. त्यामुळे या महिन्याच्या सुरवातीला नागरिकांनी केलेला धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा आता संपत येईल. सध्या किराणा मालाची दुकाने खुली आहेत, परंतु त्यात जीवनावश्यक वस्तू नाहीत अशी परिस्थिती आहे. साध्या दूध पाकिटासाठी देखील जनतेला तासन्तास रांगा लावाव्या लागत आहेत. या सार्‍या हळूहळू हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे असे अजूनही दिसत नाही. सरकारला त्यासाठी आम्ही सातत्याने धारेवर धरत आलो. त्यामागे आमचा ना काही स्वार्थ आहे, ना काही अजेंडा. जनतेच्या जळजळीत भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याच्या कर्तव्यभावनेनेच आम्हाला हे आसूड ओढावे लागले. खरे तर आक्रमक टीका करणे हा नवप्रभेचा पिंड नव्हे, परंतु जेव्हा जेव्हा जनहिताला बाधक ठरणारे निर्णय घेतले गेले तेव्हा त्या त्या सरकारविरुद्ध तोफा डागायला आम्ही डगमगलो नाही. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नांवर किंवा कॅसिनोंसारख्या विषयांवर आम्ही त्यांच्यावर उठवलेली टीकेची झोड वाचकांच्या स्मरणात आहेच. स्वार्थप्रेरित लालची पत्रकारिता आम्ही कधी केली नाही वा बदलत्या सरकारनिशी टोप्याही फिरवल्या नाहीत. सत्ताधीशांचे सल्लागार असल्याचा आव आणला नाही वा स्वार्थ साधताच तलवारी म्यानही केल्या नाहीत. जे वाटते ते स्पष्टपणे आणि परखड शब्दांत सांगण्याचे कर्तव्य आम्ही अत्यंत निष्पक्षतेेने आणि जनतेशी संपूर्ण इमान राखून वेळोवेळी बजावले आणि यापुढेही बजावत राहू. ती कोणाला रुचो, न रुचो, पचो, न पचो, परंतु सांगण्याच्या कर्तव्यामध्ये आम्ही कसूर राखणार नाही याची खात्री वाचकांनी बाळगावी.
विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी ते राजकारणात येण्याच्या आधीपासूनची आमची वैयक्तिक मैत्री, परंतु ‘राजा, तू चुकतो आहेस’ हे सांगण्याची वेळ येते तेव्हा वैयक्तिक मैत्रीही बाजूला काढून ठेवणे भाग असते. या सकारात्मक टीकेतून अंतिमतः आम जनतेचे भले व्हावे, तिच्यापुढील अडचणींचा डोंगर हटावा हीच त्यामागील आमची प्रामाणिक भावना आहे.
सरकार कधी आपल्या मदतीला धावून येते याकडे राज्याची जनता आज डोळे लावून बसलेली आहे. सरकार अधिक सक्रिय होण्याची निर्वाणीची वेळ आलेली आहे. जनसामान्यांना गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा अविरत आणि विनाव्यत्यय झाला पाहिजे. घरोघरी किमान जीवनावश्यक वस्तूंचा ठराविक प्रमाणात पुरवठा करणे सरकारला एवढे कठीण का वाटावे? लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत ते करून त्यांना त्याचेही श्रेय उपटून आपल्या मतांची बेगमी करू न देता सरकारने आपल्या यंत्रणांच्या मार्फत हे वाटप केले पाहिजे. त्यामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता दिसली पाहिजे. प्रत्येक नगरपालिका आणि पंचायतस्तरावर किमान जीवनावश्यक वस्तूंच्या घरपोच वाटपाची ही व्यवस्था त्वरित सुरू व्हावी. कोरोनाशी लढण्याचे आव्हान तर आहेच, परंतु आधी हे आव्हान समोर उभे आहे. त्यातच ढेपाळलात तर पुढचे काय?
