- शैलेंद्र देवळणकर
हॉंगकॉंगमध्ये प्रत्यार्पणाच्या कायद्यातील बदलांविरोधात छेडल्या गेलेल्या आंदोलनात १० लाखांहून अधिक नागरीक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी चीनच्या अरेरावीला प्रचंड विरोध दर्शवला. शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला यश आले आणि या विधेयकाला स्थगिती देण्यात आली. हा चीनचा खूप मोठा पराभव आहे.
चीनचा विशेष प्रशासकीय प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आणि जगातील श्रीमंत शहरांपैकी एक असणार्‍या हॉगकॉंग शहराने त्यांच्या गेल्या २० वर्षांतील सर्वात मोठे आंदोलन गेल्या आठवड्यात पाहिले. या आंदोलनाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की त्या तीव्रतेपुढे महाकाय महासत्ता चीनला झुकावे लागले. जो चीन सातत्याने लष्करी सामर्थ्य दाखवण्याची किंवा प्रसंगी शस्त्र हातात घेण्याची भाषा करतो, जो चीन प्रत्येक ठिकाणी टेरेटोरिअल टेररिझमचा वापर करतो, अत्यंत उद्धट, हस्तक्षेपाची, अरेरावीची भूमिका घेतो, तो क्रमांक एकची जागतिक महासत्ता बनू पाहणारा चीन या आंदोलनापुढे अक्षरशः नतमस्तक झाला. या आंदोलनात २० लाख लोक रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन सविनय कायदेभंग स्वरुपाचे हे आंदोलन होते.
हे आंदोलन विशिष्ट कायद्याच्या विरोधात सुरू होते. चीनमधील एककल्ली, एकाधिकारवादी, साम्यवादी शासनावर टीका करणारे टीकाकार, चीनमधील बंडखोर जे हॉँगकॉंगमध्ये स्थायिक झाले आहेत. या आश्रय घेतलेल्यांना पुन्हा चीनमध्ये पाठवण्यासाठी त्यांचे प्रत्यार्पण कऱण्याबाबत एक विधेयक आणण्यात आले होते. याखेरीज संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणेही या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होते. त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी हॉंगकॉंगमधील १० लाखांहून अधिक जनता रस्त्यावर उतरली. या आंदोलकांच्या प्रचंड दबावापुढे हॉंगकॉंगच्या चीफ एक्झिक्युटीव्हला झुकावे लागले आणि हा कायदा मागे घ्यावा लागला. अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा शांततापूर्ण मार्गाने झालेल्या आंदोलनाचा विजय झाला.
हॉंगकॉंगमधील आंदोलनापुढे घ्यावी लागलेली माघार हा चीनचा पराभव का आहे आणि हॉंगकॉंगला नेमके काय पाहिजे आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. हॉंगकॉंग हा जगातील श्रीमंत प्रदेशांपैकी एक आहे. सध्या हॉंगकॉंगचा दर्जा हा विशेष प्रशासकीय विभाग आहे. तो चीनचा विभाग आहे. हॉंगकॉंगवर १५० वर्षे ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यानंतर १९९७ मध्ये हॉंगकॉंग हे चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली आले आणि चीनचा एक भाग बनले. तत्पूर्वी ब्रिटिश सरकार आणि डेंग शिआँओ पेंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात हे हस्तांतरण कशा पद्धतीने करायचे यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. त्यावेळी डेंग यांनी उदार अंतःकरणाने वन कंट्री टू सिस्टीम हा प्रस्ताव मांडला. यानुसार हॉंगकॉँग शहर चीनच्या सार्वभौमत्वाखाली येईल. ते चीनचा भाग असेल; पण हॉंगकॉंगला स्वताची अर्थव्यवस्था आणि स्वतःची प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणा निर्माण करण्याचा अधिकार असेल. चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट आहे पण हॉंगकॉंगमध्ये तसे नाही. तिथे बहुपक्षीय पद्धती आहे. हॉंगकॉंगचे स्वतःचे विधीमंडळ आहे. त्यांच्या प्रमुखाला चीफ एक्झिक्युटीव्ह आहे. म्हणजेच ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली हॉंगकॉंगची राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक यंत्रणा आहे.ती तशीच कायम राहिल पण हॉंगकॉंग हा चीनचा भाग असेल, असे निर्धारित करण्यात आले. थोडक्यात, हॉंगकॉंगवर चीनची मालकी असेल, सार्वभौमत्त्वाची मालकी असेल परंतु हॉंगकॉंगला अंतर्गत संपूर्ण स्वायतत्ता दिली जाईल, त्यानुसार त्यांना हवे ते करू शकतील, असे या करारानुसार ठरवण्यात आले. ‘वन कंट्री टू सिस्टम्स’ हा फॉर्म्युला १९७८ तैवानच्या बाबत चीनने स्वीकारलेला होता. पण तेथे तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. हॉंगकॉंगमध्ये मात्र तो प्रत्यक्षात आलेला आहे.
चीन हा साम्यवादी देश आहे परंतू हॉंगकॉँगची अर्थव्यवस्था ही भांडवलवादी आहे. तिथे लोकशाही आहेे. १९९७ मध्ये हॉंगकॉंगची ही स्वतंत्र स्वायत्त यंत्रणा आहे ही २०४७ पर्यंत तशीच राहील. म्हणजेच पन्नास वर्ष ही यंत्रणा कायम राहिल्यानंतर हॉंगकॉंग हे चीनच्या इतर शहरांप्रमाणे असेल. तिथे स्वतंत्र यंत्रणा ठेवता येणार नाही. हॉंगकॉंगला चीनच्या इतर राज्यांसारखा दर्जा मिळेल. हॉंगकॉंग चीनकडे हस्तांतरीत होऊन आता २० वर्षे झाली आहेत. आता झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व २०-२५ वर्षे वयोगटातील तरूणवर्गाने केले होते. हे तरूण हस्तांतरण झाल्यानंतर जन्माला आलेले होते. त्यामुळे ते आपल्या बाजूने असतील अशी चीनची अपेक्षा होती; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे चीनचा मोठाच अपेक्षाभंग झाला आहे.
दरम्यानच्या काळात, १९९७ मध्ये हॉंगकॉंग हस्तांतरीत झाल्यानंतर चीनने तेथील शिक्षणपद्धतीत बदल कऱण्याचा प्रयत्न केला. हॉंगकॉंगमधील शालेय शिक्षण पद्धतीच बदलून तिथे चीनविषयी आदर, चीनविषयीची राष्ट्रभावना वाढवणारी शिक्षणपद्धती निर्माण केली. चीनला अनुकूल असणारी शिक्षणपद्धती असूनही हे शिक्षण घेऊन तयार झालेली तरूणपिढी आज चीनच्या कायद्याला विरोध करताना दिसून आली. या तरूणांना चीनची हुकुमशाही मान्य नाही. तसेच चीनवर टीका करणार्‍यांना हस्तांतरीत करण्यास ते तयार नाहीत. अजूनही हॉंगकॉंगचे चीनीकरण झालेले नाही, हे या आंदोलनामुळे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. १९८९ मध्ये ज्यावेळी बीजिंगमध्ये तियानमेन चौकामध्ये अशाच पद्धतीने शांततामय मार्गाने हजारो तरूण रस्त्यावर आले होते आणि चीनच्या एकाधिकारशाहीवादी शासनाविरोधात आंदोलन करत होते. त्यावेळी चीनने अत्यंत निष्ठूरपणे त्यांच्यावर रणगाडे चालवून शेकडो लोकांना चिरडून मारून टाकले. पण आपल्या अधिकाराखाली असूनही हॉंगकॉंगमध्ये चीनला आता असे काहीही करता आलेले नाही. हे चीनचे खूप मोठे अपयश आहे. इतिहासात डोकावल्यास यापूर्वीदेखील चीनच्या अरेरावीविरोधात असा उठाव झाला आहे. २००० पासून हॉंगकॉंगमध्ये अनेकदा आंदोलने झालेली आहेत. २००३ मध्ये तेथे पहिले आंदोलन झाले जे मोठ्या आणि व्यापक स्वरुपाचे होते. त्यावेळी चीनने केलेल्या एका घटनादुरुस्तीच्या विरोधात हे आंदोलन होते आणि ते यशस्वी झाले होते. दुसरे आंदोलन २०१२ मध्ये झाले. चीनने हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या एका शिक्षणव्यवस्थेच्या विरोधात हे आंदोलन होते. तेही यशस्वी झाले आणि आताही प्रत्यार्पणाच्या कायद्याविरोधातील आंदोलनाला यश आले आहे. हॉंगकॉंगवर चीनने जेव्हा जेव्हा दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा तेवढ्याच प्रचंड ताकदीने हॉंगकॉंगमधील नागरीक तो दबाव झुगारून लावतात. आज आशिया खंडातील अनेक देशांबरोबरच्या सीमावादावरुन किंवा विस्तारवादी धोरणांसाठी चीन अरेरावीची भाषा वापरतो आहे. तिबेटला लष्कराच्या जोरावर चीन वाकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तैवानवर अधिकार सांगतो आहे त्यासाठी अण्वस्त्रांचा वापर कऱण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही असे उघडपणाने सांगत आहे. मात्र हॉंगकॉंग हे चीनच्या घरचे दुखणे असूनही त्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. हा चीनचे आजीव अध्यक्ष बनलेल्या शी जिनपिंग यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे. ही परिस्थिती कशी हाताळायची हे त्यांच्यापुढील खूप मोठे आव्हान आहे. आपल्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या आणि प्रचंड शस्रसज्जतेच्या बळावर जगाला भीती दाखवणार्या चीनला अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारयुद्धात बॅकफूटवर जावे लागले आहे आणि आता हॉंगकॉंगवासियांपुढेही चीनला नमते घ्यावे लागले आहे.
