हे फलित नव्हे काय?

0
159
  • शैलेंद्र देवळाणकर

व्यापारातील तूट कमी करण्याची जबाबदारी चीनवर टाकून जमणार नाही. मात्र भारताला यापुढे काळजीपूर्वक आणि संपूर्ण तयारीनिशी हा मुद्दा निकाली काढावा लागणार आहे. भारताला आपली ओळख ही स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्वक साहित्य उत्पादक देश म्हणून निर्माण करावी लागणार आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारला येत्या २७ मे रोजी चार वर्षे पूर्ण होतील. या सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करताना नेहमीच पंतप्रधानांनी केलेल्या विदेश दौर्‍यांवर टीका करण्यात आली. या दौर्‍यांचे ङ्गलित काय असा प्रश्‍न विचारला गेला. नुकत्याच झालेल्या मोदी आणि जिनपिंग यांच्या चीनमधील भेटीनंतरही हाच प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. मात्र अलीकडेच चीनने भारतात तयार होणार्‍या २८ औषधी कंपन्यांवरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मोदींच्या दौर्‍यांचे ङ्गलित नव्हे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीनदौर्‍याबाबत अनेक मतमतांतरे व्यक्त करण्यात आली. या दौर्‍यातून काय साधले हा दरवेळचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. मात्र पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे तहहयात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक भेटीनंतर एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. ती म्हणजे भारतात तयार होणार्‍या २८ औषधी कंपन्यांवरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. हा निर्णय भारतीय औषध कंपन्यांसाठी सुवार्ता मानायला हवी. चीनच्या या निर्णयामुळे द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोलपणा दूर करण्यास हातभार लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारचे निर्णय सकारात्मकरित्या पुढे नेणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध व्यापारावरून ताणले गेले आहे. या व्यापारयुद्धाचा लाभ भारताने उचलला पाहिजे. चीनी वस्तूंनी जगाला हैराण केलेले असताना भारताने ही तूट भरून काढण्यासाठी चीनला जास्तीत जास्त निर्णय करणे अनिवार्य बनले आहे.

भारतातून आयात होणार्‍या औषधावरील शुल्क काढून घेण्याचा निर्णय हा अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील अनौपचारिक द्विपक्षीय चर्चेचे ङ्गलीत मानता येईल. तत्पूर्वी मार्च महिन्यात दोन्ही देशातील उद्योग मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची नवी दिल्लीत बैठक झाली होती. यावेळी कृषी उत्पादन, औषधे आणि माहिती व तंत्रज्ञान यासारख्या अनेक क्षेत्रात भारतातून होणार्‍या निर्यातीतील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे चीनने म्हटले होते. जर अजून काही वर्षे आपण मागे गेलो, म्हणजे सप्टेंबर २०१४ मध्ये दोन्ही देशात पाच वर्षासाठी द्विपक्षीय व्यापार संतुलन करार झाला होता. विशेष म्हणजे या करारानंतर चीनबरोबर भारताचा व्यापार हा घाटे का सौदा ठरत आहे.

भारत आणि चीन यांच्यातील करार हा अडचणीचा नव्हता, मात्र आश्‍वासन पाळण्याबाबत चीनने भारताला नेहमीच अडचणीत आणले असून त्याचा प्रत्यय वारंवार आला आहे. म्हणूनच जिनपिंग आणि मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर व्यापाराबाबत भारताला दिलासा देण्यासाठी चीनने हालचाली केल्या असाव्यात असा अंदाज वर्तविला जात आहे. व्यापारातील तूट कमी करण्याची जबाबदारी चीनवर टाकून जमणार नाही. मात्र भारताला यापुढे काळजीपूर्वक आणि संपूर्ण तयारीनिशी हा मुद्दा निकाली काढावा लागणार आहे. भारताला आपली ओळख ही स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्वक साहित्य उत्पादक देश म्हणून निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच आपल्या निर्यातदारांना प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. निर्यातीचा खर्च कमी करावा लागणार आहे. भारताला अशा क्षेत्राची निवड करावी लागणार आहे, की तेथे सहजपणे पुढे जाता येईल. औषधी क्षेत्र हे त्यापैकीच एक आहे. औषध निर्यातीत सवलत मिळावी, ही मागणी जुनीच आहे. चीनने २०१६ मध्ये ३९ औषधांना निर्यात करण्यात करण्याची परवानगी दिली होती. त्यात १७ औषधे ही कर्करोगाशी निगडीत होते.

कर्करोगावरील भारताची औषधी ही स्वस्त आणि चांगली मानली जाते. चीनमध्ये कर्करोगावरील औषधोपचाराचा खर्च वार्षिक १९ अब्ज डॉलर आहे. त्या तुलनेत भारतातील कर्करोगावरील औषधी स्वस्तच आहेत. परंतु भारताची व्यापारी तूट एवढी प्रचंड आहे की, चीनच्या नव्या निर्णयामुळे ङ्गारसा ङ्गरक पडणार नाही. मात्र चीनच्या निर्णयामुळे व्यापार क्षेत्रात तेजीचे प्रमाण येऊ शकते. जर असेच वातावरण कायम राहिले आणि त्यादृष्टीने वेगाने पावले पडत गेली तर भारताला चीनकडून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय बाजारपेठेवर आपला कब्जा निर्माण करत आर्थिक घुसखोरी केली आहे. त्याविषयीची चर्चा मागील काळात चांगलीच रंगली होती. विशेषतः दिवाळीच्या काळात चीनी साहित्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबतची मोहीम देशभरात राबवली गेली होती आणि त्याला चांगला प्रतिसादही लाभला होता. याचे कारण चीनी मालाच्या आयातीमुळे भारतातील उद्योगधंद्यांना ङ्गटका बसत होता. इथल्या स्थानिक उद्योगांकडून तयार होणार्‍या वस्तूंच्या मागणीवर याचा परिणाम होत होता. दुसरीकडे, चीनच्या भारताबाबतच्या कुरघोड्यांविषयीही जनसामान्यांमध्ये असंतोष होता. त्यामुळे चीनी मालाला दुय्यम स्थान देत मेड इन इंडियाला प्राधान्य देण्याचा प्रवाह रुढ झाला. याचा ङ्गटका चीनला जाणवण्याइतपत बसला होता. तशातच गेल्या काही दिवसांपासून चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध पेटलेले आहे. या सर्वांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चीन दौर्‍यातील शिष्टाईचा एकत्रित परिणाम म्हणून चीनने हा निर्णय घेतला आहे, असे मानण्यास जागा आहे. चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचा लाभ भारताला मिळू शकतो. या संधीचा ङ्गायदा घेत भारत चीनला निर्यात वाढवू शकतो.