गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेशासंबंधीच्या वार्ता आणि वदंता पुन्हा एकवार रुंजी घालू लागल्या आहेत. खाली आग असल्याविना कधी वर धूर येत नसतो, त्यामुळे पर्रीकरांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत भाजप व संघामधील काही ज्येष्ठ मंडळी गेल्या बर्‍याच काळापासून आग्रही आहेत ही गोष्ट शंभर टक्के खरी आहे. फक्त हा प्रस्ताव स्वीकारावा की नाही याचे निर्णयस्वातंत्र्य खुद्द पर्रीकर यांच्यापाशी आहे. त्यामुळे हिमालयाच्या हाकेला सह्याद्रीने पुन्हा एकवार धावून जायचे की नाही याचा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे. नेहरूंच्या काळात ६२ च्या युद्धातील भारताच्या नामुष्कीजनक पराभवानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या जागी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना त्या पदावर बोलावून घेण्यात आले होते. ‘हिमालयाच्या हाकेसरशी सह्याद्री धावला’ अशा शब्दांत त्याचे कोडकौतुक तेव्हा झाले होते आणि ‘‘कोटिमुखांनी आशीर्वच दे महाराष्ट्र माता, औक्षवंत व्हा, विजयवंत व्हा, प्रियतम यशवंता’’ असे आशीर्वाद गदिमांनी त्यांना दिले होते. पर्रीकरांपुढे आलेला प्रस्ताव म्हणजे हिमालयाची सह्याद्रीला आलेली दुसरी हाक आहे. पर्रीकर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला तर गोव्याचे काय, हा प्रश्न या घडीस जनतेला पडलेला दिसतो. त्यांनी केंद्रात जाऊ नये यासाठी आग्रही असलेल्या कार्यकर्त्यांचाही दबाव त्यांच्यावर आहे. पर्रीकरांनी केंद्रात यावे असे पंतप्रधान मोदी यांना वाटणे स्वाभाविक आहे, कारण ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ चा आपला संकल्प सिद्धीस न्यायचा असेल तर तडफदार व धडाडीच्या नेतृत्वाची त्यांना साथ हवी आहे. स्वच्छ प्रतिमा, तडफ, धडाडी, निर्णयक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता या सर्व कसोट्यांना मनोहर पर्रीकर उतरतात. फटकळपणा, थोडासा आततायीपणा आणि आपल्या अधिकारांबद्दलची आग्रही वृत्ती हे अवगुण सोडले, तर पर्रीकर हे केंद्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे कोणतेही खाते स्वीकारण्यास पूर्णपणे पात्र ठरतात. सध्याचे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्यापाशी अर्थ आणि संरक्षण ही दोन्ही अत्यंत महत्त्वाची खाती आहेत. ही अर्थातच तात्पुरती व्यवस्था आहे आणि गेल्या मे महिन्यात जेव्हा मोदी मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली, तेव्हा पर्रीकरांनी केंद्रात जाण्यास नकार दिल्यानेच जेटलींवर तेव्हा ही दुहेरी जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात सोपवली गेली असावी अशी अटकळ आहे, कारण एवढी महत्त्वाची दोन खाती एका व्यक्तीकडे सहसा सोपवली जात नाहीत. तेव्हा गोव्याचा खाण प्रश्न शिगेला पोहोचला होता. आता ते गाडे हळूहळू मार्गी लागते आहे, त्यामुळे पर्रीकरांनी दिल्लीत यावे असा आग्रह होऊ लागला आहे. मोदी ऑस्ट्रेलिया, फिजी व म्यानमारच्या दौर्‍यावर जाण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. प्रकाश जावडेकर, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, नितीन गडकरी आदी मंत्र्यांवरील एकापेक्षा अधिक खात्यांच्या जबाबदार्‍या आता हलक्या केल्या जातील. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर जेव्हा पर्रीकरांना मोदींचे बोलावणे आले आणि राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द करून ते दिल्लीला गेले, तेव्हा ती भेट केवळ गोव्याच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी खचितच नसेल. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि खाण प्रश्नाची सोडवणूक होण्याआधी दिल्लीचा प्रस्ताव स्वीकारावा की नाही याबाबत पर्रीकरांची द्विधा मनःस्थिती झालेली असू शकते. पण देशाला आज सक्षम संरक्षणमंत्र्याची आवश्यकता आहे. सैन्यदलांचे शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहार लोंबकळत पडलेलेे आहेत, देशाच्या सीमांवर शत्रू कुरापती काढत राहिला आहे. सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव रेंगाळलेले आहेत. अशा वेळी त्या खात्याला पूर्ण वेळ देणारा संरक्षणमंत्री देशाला आज हवा आहे. वास्तविक पर्रीकर हे अर्थमंत्रीपदासाठी अधिक योग्य आहेत. पण संरक्षण हेही त्याच दर्जाचे महत्त्वपूर्ण खाते आहे. पंतप्रधानपदाखालोखाल गृह, अर्थ, संरक्षण, विदेश ही खाती महत्त्वाची असतात आणि त्या खात्यांचे मंत्री खर्‍या अर्थाने देश चालवीत असतात. त्यामुळे आपल्या कर्तृत्वाची चमक राष्ट्रीय स्तरावर दाखविण्याची ही सुवर्णसंधी त्यांनी सोडू नये. आयुष्यात नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करण्यातच खरा पुरूषार्थ असतो. पर्रीकरांसारख्यांनी केंद्रात यावे ही गरज केवळ पक्षाची वा पंतप्रधानांची नाही. ही देशाची गरज आहे.
