सततच्या आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे अखेर पाकिस्तान झुकले. पाकिस्तानमधील पंजाबच्या दहशतवादविरोधी विभागाने अखेर लष्कर ए तोयबा आणि जमात उद दावाचा प्रमुख सूत्रधार हाफीज महंमद सईदच्या मुसक्या आवळल्या. काही दिवसांपूर्वीच हाफीज आणि त्याच्या डझनभर साथीदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले गेले होते, त्या अनुषंगाने ही कारवाई झाली आहे. मुख्यत्वे बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनांसाठी धार्मिक विश्वस्त संस्थांच्या नावे निधी गोळा करीत असल्याच्या आरोपाखाली हाफीज सईदला ही अटक झालेली आहे. मुंबईवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात ती नाही. त्यामुळे भारतीय जनतेने या अटकेमुळे फार हुरळून जाण्याची काही आवश्यकता नाही. हाफीज सईदला यापूर्वीही दोनवेळा तथाकथित अटक झालेली होती. अगदी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातही त्याच्या अटकेचा देखावा झाला होता, परंतु तेथील न्यायालयांनी त्याला दोषमुक्त केलेले होेते. त्यामुळे आता पुन्हा जरी त्याला वेगळ्या प्रकरणांमध्ये अटक झालेली असली, तरी त्याच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा होणे ही तशी दूरची बात आहे. हाफीजला दोन दिवसांपूर्वीच त्याच्या एका बेकायदेशीर मदरशाच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. आता ज्या प्रकरणांत त्याला अटक झालेली आहे, ते गुन्हे सिद्ध होतील तेव्हाच त्याच्या शिक्षेची अपेक्षा बाळगता येईल. जमात उद दावावर संयुक्त राष्ट्रसंघाची बंदी आहे, परंतु तरीही विविध धार्मिक संघटना आणि विश्वस्त संस्थांच्या आडून हाफीज सईद आणि त्याच्या माथेफिरू अनुयायांचे उद्योग सुरूच आहेत. पाकिस्तानात दडून बसून तो सातत्याने भारताला धमकावत आलेला आहे. लाहोरच्या गडाफी स्टेडियमवरील प्रार्थनासभांतून तो सतत भारताला धमकावत असतो. पुढची ईद काश्मीर, पॅलेस्टाईन आणि ब्रह्मदेशची जनता स्वातंत्र्यात साजरा करील अशी घोषणाही त्याने एकदा केलेली होती. भारताविरुद्ध सतत गरळ ओकत आलेल्या या कुख्यात दहशतवाद्याला पाकिस्तानने आजवर चुचकारत ठेवले. त्यामुळे इम्रान खानच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एकाएकी त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारावा असे का वाटले असा प्रश्न कोणाच्या मनात येईल, परंतु या कारवाईमागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारवाई कृतिदलाने पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव टाकलेला आहे. दहशतवादाला जो विविध माध्यमांतून पैसा पुरवला जातो, त्याला अटकाव करण्यास निर्वाणीची मुदत पाकिस्तानला या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेने दिलेली होती. ती मुदत केव्हाच संपून गेली. आता जर पाकिस्तानने कारवाई केली नसती, तर त्याच्यावर गंभीर आर्थिक निर्बंध लावले गेले असते आणि तसे झाले तर आधीच ढेपाळलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा बसला असता. त्यामुळे इम्रान खानने आपण दहशतवादाच्या आर्थिक पाठबळाचा कणा मोडत असल्याचा हा देखावा निर्माण केलेला आहे. हाफीज सईदच्या दहशतवादी संघटनांची सारी खाती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बंदीनंतर पाकिस्तानला गोठवावी लागली आहेत. त्यामुळे आपल्या काळ्या कारवाया चालवण्यासाठी त्याला जो प्रचंड पैसा लागतो तो नानाविध नावांच्या तथाकथित धर्मादाय संस्थांमार्फत पुरवला जातो हे तर उघड गुपीत आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तानवर वाढलेला होता. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इम्रान खान लवकरच अमेरिकेच्या भेटीवर जाणार आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्याची भेट निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. अमेरिकेबरोबरचे बिघडलेले संंंबंध सुधारण्यास पाकिस्तान उत्सुक आहे. त्यामुळे या भेटीदरम्यान दहशतवादाचा मुद्दा आलाच तर आपण दहशतवादाविरुद्ध कशी पावले टाकतो आहोत हे दाखवून देण्यासाठी इम्रानला या कारवाईचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे हाफीज सईदविरुद्ध कारवाईचा देखावा पाकिस्तानने आरंभलेला आहे. हाफीज सईदला अटक झाली हे ठीक आहे, परंतु त्याच्यावर आरोपपत्र कसे ठेवले जाते, किती बळकट पुरावे सादर केले जातात यावर त्याच्या आणि त्याच्या सहकार्‍यांवरील या खटल्याचा डोलारा उभा असेल. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज एकाकी पडलेला आहे. चीन सोडल्यास अन्य देश पाकिस्तानपासून चार हात दूर ठेवू पाहात आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायामधील आपले स्थान पुन्हा मिळवायचे असेल तर दहशतवादासंदर्भात या बोटावरील थुंकी त्या बोटावर करणे यापुढे परवडणारे नाही. इम्रान खान हे जाणून आहे आणि आपण दहशतवादाविरुद्ध किती सक्रिय आहोत हेच जगापुढे ठसवण्याचे त्याचे प्रयत्न चालले आहेत! आपण आज पावले टाकली नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारवाई कृतीदलाचे निर्बंध अटळ आहेत याची त्याला पुरेपूर जाणीव झालेली आहे. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात तसे पाकिस्तानचे झाले आहे. हे नाक खरे तर एवढे दाबले गेले पाहिजे की पाकिस्तानच्या मुठीतले हाफीज सईदपासून दाऊद इब्राहिमपर्यंतचे सगळे मोहरे उघडे पडावेत!
