- शैलेंद्र देवळाणकर
पाकिस्तान सरकारने ठोस पुरावे न सादर केल्यामुळे तेथील न्यायालयाने मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा म्होरक्या हाङ्गिज सईद याची मुक्तता केली आहे. ही भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे. भविष्यात हाङ्गिज सईदकडून पुन्हा एखादा हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच भारताने अत्यंत सावध राहण्याची आणि त्याचबरोबर स्वयंसज्ज राहण्याची गरज आहे.
मुंबईवर झालेल्या अत्यंत भीषण दहशतवादी हल्ल्याला यंदा नऊ वर्षे पूर्ण झाली. ही होत असतानाच या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड असणार्‍या हाङ्गिज सईद या कुख्यात दहशतवाद्याला पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने नजरकैदेतून मुक्त केले आहे. त्यामुळे आता तो मोकाट आहे. मुंबईवरील हल्ल्याची योजना बनवलेल्या अतिरेक्यांना गेल्या ९ वर्षांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेली नाही, उलट त्यांना मोकाट रान देण्यात आले आहे. आताही पाकिस्तान सरकारला सईद विरोधात कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे देता आलेले नसल्यामुळे पुराव्याअभावी त्याला नजरकैदेतून मुक्त करण्यात आले असल्याचे पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने म्हटले आहे. ही बाब नवी नाही.
गेल्या ९ वर्षात पाकिस्तान सरकार जाणीवपूर्वक हाङ्गिज सईदविरोधात पुरावे सादर करु शकलेले नाही. यामागचे कारण म्हणजे पाकिस्तानसाठी सईदने निर्माण केलेली दहशतवादी यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु असलेला दहशतवादी संघर्ष हा याच संघटनेच्या माध्यमातून सुरु असतो. सईद आणि त्याने उभारलेल्या दहशतवादी संघटनेमध्ये जवळपास ३ लाख योद्धे आहेत. दहशतवादी संघटनांना नॉन स्टेट ऍक्टर्स असे म्हटले जाते. मात्र पाकिस्तानातील जमात उद दावा आणि लष्करे तोयबा ह्या दोन संघटना हाङ्गिज सईजच्या नेतृत्त्वांतर्गत सुरु आहेत, त्या स्टेट ऍक्टर्स आहेत. कारण या संघटना पाकिस्तान सरकार, पाक लष्कर आणि गुप्तहेर संघटना आयएसआय यांचाच एक भाग आहेत. पाकिस्तान या संघटनांच्या माध्यमातूनच काश्मिरात हिंसाचार करण्याची उद्दिष्टे सङ्गल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच हाङ्गिज सईद विरोधात सातत्याने बोटचेपी भूमिका घेत आहे.
पाकिस्तानच्या या पाठबळामुळेच हाङ्गिजची मग्रुरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. न्यायालयाने मुक्तता केल्यानंतर त्याने नव्याने दर्पोक्ती केली आहे. काश्मीरला आम्ही मुक्त करूनच राहू असे त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात सईदच्या संघटनांच्या कारवाया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या हल्ल्याच्या कटाची योजना त्यानेच बनवली होती. त्याच पद्धतीचा कट तो पुन्हा करू शकतो. त्यामुळे भारताने या घटनेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. उलट अत्यंत गांभीर्याने याची दखल घेणे आवश्यक आहे. मुळातच हाङ्गिज सईद हा कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. अमेरिकेनेही त्याच्यावर १ कोटी डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले आहे. असे असूनही पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने त्याला मुक्त केले आहे, हे विशेष. अर्थातच, दहशतवादाविरोधात सुरू असणार्‍या भारताच्या संघर्षामध्ये पाकिस्तानकडून काही तर्कसंगत गोष्टी घडतील अशी अपेक्षा करणेच गैर आहे.
दुसर्‍या बाजूला अमेरिका आणि चीन या महासत्तांपैकी चीन पाकिस्तानच्या बाजूनेच आहे असे नाही तर तो पाकिस्तानचा पाठिराखा आहे. जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना अजहर मसूदच्या बाबतीत चीनने संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत व्हेटो अधिकाराचा वापर केला आहे. त्याला दहशतवादी म्हणून घोषित करू नये अशी चीनची भूमिका आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना चीनचे अभय आहे. दुसरीकडे अमेरिकेची भूमिकाही दुटप्पी आणि आपमतलबी स्वरुपाची आहे. अलीकडेच अमेरिकेच्या कॉंग्रेसमध्ये एक विधेयक संमत झाले आहे. हे विधेयक संरक्षण विधेयक होते. त्यामध्ये पाकिस्तानला लष्करी सहकार्य करण्याबाबतचे मुद्दे अनुस्यूत आहेत. पाकिस्तान आणि अङ्गगाणिस्तान यांच्या सीमारेषेवर कार्यरत असणार्‍या हक्कानी नेटवर्कविरोधात आणि पाकिस्तानी तालिबानच्या विरोधात पाकिस्तानने कडक कारवाई करायला हवी असे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र यामध्ये चुकूनही लष्करे तोयबा किंवा हाङ्गिज सईदच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. ही बाब भारताने लक्षात घेतले पाहिजे.
आज डोनाल्ड ट्रम्प हे उघडपणे पाकिस्तान विरोधात किंवा काश्मिरमधील दहशतावादविरोधात बोलत असले तरीही ते प्रत्यक्ष कृती करतील का याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आणि साशंकता आहे. कारण त्यांना अङ्गगाणिस्तानात शांतता आणि सुरक्षितता हवी आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात एक प्रकारचा समझोता आहे. पाकिस्तानने हक्कानी नेटवर्क, तालिबानवर कारवाई करून अङ्गगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केल्यास आम्ही काश्मीरमधील दहशतवादाविषयी काहीही विचारणा करणार नाही अशी अमेरिकेची भूमिका दिसते. गेली अनेक वर्षे ही भूमिका पाळली जात आहे आणि यापुढील काळातही ती तशीच सुरू राहील असे दिसते. अन्यथा, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात उघडपणाने बोलणार्‍या ट्रम्प यांच्या काळात संमत झालेल्या विधेयकामध्ये भारतामध्ये – काश्मीरमध्ये- दहशतवाद पसरवणार्‍या अतिरेकी संघटनांची नावे समाविष्ट झालेली पाहायला मिळाली असती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समूह दहशतवादाच्या संदर्भात खूपच निवडक भूमिका घेतो आहे. म्हणूनच आता भारताने आपल्या मदतीला चीन किंवा अमेरिका येईल यासाठी वाट न पाहता भारताने काही कडक पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी ठोस धोरण स्वीकारायला हवे.
२६/११ चा हल्ला झाल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एका चतुःसुत्रीची घोषणा केली होती. यामध्ये नॅशनल इंटेलिजन्स एजन्सीची स्थापना करण्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. देशातील सर्व पोलिस स्टेशन्स परस्परांशी जोडले जाणे आवश्यक आहे. तसेच राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी दलाची स्थापना करण्याचा विचारही त्यामध्ये मांडण्यात आला होता. मात्र या हल्ल्याला १० वर्षे पूर्ण होत आली तरीही या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. ज्या पद्धतीने इस्राईलने स्वतःला दहशतवादाविरोधात सक्षम बनवले आहे तशाच प्रकारे भारताला पावले टाकावी लागणार आहेत, कारण पाकिस्तान कधीही दहशतवादाला समर्थन देणे थांबवणार नाही, हाङ्गिज सईद पुन्हा त्याच्या कारवायांना सुरुवात करेल. त्यातून भारतावर पुन्हा एकदा असाच हल्ला होऊ शकतो. हे सर्व लक्षात घेऊन भारताने एक बहुआयामी धोरण आखणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यात काही कठोर पावले भारताला उचलावी लागतील.
मध्यंतरी हाङ्गिज सईदला मारण्याची सुपारी देण्यात आल्याचे एक वृत्त प्रसारित झाले होते. भारत अशा प्रकारची काही कारवाई करु शकतो का ज्यामुळे हाङ्गिज सईदवर नियंत्रण ठेवता येईल याची चाचपणी आपण करायला हवी. त्याचबरोबर आता दहशतवादी हल्ला झाला तर भारताने प्रतिहल्ला कऱण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, कारण हा भारताचा स्वतःचा संघर्ष आहे. भारताने स्वयंसज्ज बनून स्वतःच कारवाई करण्यासाठी सक्षम बनणे हेच या समस्येचे खरे उत्तर असेल.
