शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावरून भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंच यांच्यात गेला बराच काळ सुरू असलेल्या संघर्षात भाजपाकडून आजवर बचावात्मक पवित्राच स्वीकारला गेला होता. मात्र, खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत श्री. सुभाष वेलिंगकर यांच्यावर केलेली घणाघाती टीका पाहता, भाजपा आता माध्यम प्रश्नाला अत्यंत आक्रमक पद्धतीने भिडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता प्रत्यक्ष हातघाईची लढाई सुरू झाली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या व्यासपीठावरून आजवर भाजपा नेत्यांवर, विशेषतः मनोहर पर्रीकर यांच्यावर जहरी टीका होत आली. परंतु स्वतः पर्रीकर, मुख्यमंत्री पार्सेकर किंवा भाजपच्या एकाही नेत्याने त्याला थेट प्रत्युत्तर दिले नव्हते. ‘मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण झाले पाहिजे आणि आम्हीही मातृभाषा समर्थकच आहोत’ एवढ्यापुरताच त्यांचा प्रतिवाद सीमित राहिला होता. परंतु भाभासुमंच्या नेत्यांचे, विशेषतः श्री. सुभाष वेलिंगकर यांचे सततचे घणाघाती हल्ले आता भाजपाच्या जिव्हारी लागलेले दिसतात. त्यामुळे ‘‘वेलिंगकरांचा तोल गेला आहे’’ असे म्हणण्यापर्यंत सावईकरांसारख्या संयमी आणि सुसंस्कृत नेत्याची मजल गेली. संघ, जनसंघ आणि भाजपाच्या गोव्यातील रुजवणुकीमध्ये वेलिंगकरांचे योगदान काय हे कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. गेली कित्येक दशके ते गोव्याचे संघचालक आहेत. परंतु त्याची तमा न बाळगता भाजपाने वेलिंगकरांविरुद्ध काल जोरदार आघाडी उघडल्याचे दिसून आले. वेलिंगकरांना हवे असेल तर त्यांनी निवडणूक लढवावी आणि राजकारणात उतरावे असा सल्लाही त्यांना दिला गेला. विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने येत्या २४ एप्रिलपासून मतदारसंघवार जाहीर सभा घेऊन सत्ताधारी आमदारांना जाब विचारण्याचा निर्णायक पवित्रा स्वीकारल्याने आता माघार न घेता लढाईला आमनेसामने सामोरे जाण्याशिवाय तरणोपाय नाही हे भाजपाला कळून चुकले आहे. ‘‘वेलिंगकर यांची मते ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत आणि ती रा. स्व. संघाची मते आहेत असे कोणी समजू नये’’ असेही सावईकर काल म्हणाले. परंतु शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर भाजपाविरुद्ध आघाडी उघडणारे वेलिंगकर हे काही एकमेव संघनेते नाहीत. संघाचे गोव्यातील इतर सेनानी आणि कार्यकर्तेही त्यांच्यासमवेत आहेत. मग वेलिंगकरांची मते ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत असे म्हणून त्यांना निकाली काढणे कितपत योग्य आहे? खरे तर गोव्यातील गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी म्हणजे १० एप्रिल २०१४ रोजी वेलिंगकर यांनी नवप्रभेमध्ये एक दीर्घ लेख लिहून भाजप सरकारच्या शैक्षणिक माध्यम धोरणाचे जोरदार समर्थन केले होते. कोकणी व मराठी शाळांना उत्तेजन व प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवायला आपले सरकार येता क्षणी मनोहर पर्रीकरांनी कशी सुरूवात केली आहे, याची जंत्री त्यांनी त्यावेळी दिली होती आणि भाजपचे माध्यम धोरण हे मातृभाषासमर्थकच असल्याचे मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘‘कोकणी आणि मराठीला ८५ टक्के शक्ती पर्रीकर सरकारने दिली आहे आणि माधव कामत समितीच्या शिफारशींची धडाकेबाज अंमलबजावणी ते सरकार करीत आहे’’ असेही त्या लेखात आवर्जून नमूद करण्यात आले होते. परंतु कालाय तस्मै नमः अशी स्थिती आज दिसते. भाजपाला राजकीय पर्याय देण्याची निर्वाणीची भाषा भाभासुमं करू लागला आहे, तर वेलिंगकरांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न भाजपाने आता सुरू केला आहे. सध्याचा टोकाचा संघर्ष विरोधक मात्र मिटक्या मारीत पाहात आहेत. संघ आणि भाजप कार्यकर्ते गोंधळलेले आहेत. या सार्‍याचा शेवट काय होणार? शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर जैसे थे स्थिती राहील व अनुदानासंबंधी विधेयक आणण्याची आवश्यकता नाही असेही सावईकर काल म्हणाले. म्हणजे शेवटी दोन्हीही गट असंतुष्टच राहणार आहेत. दोन्ही तलवारी एका म्यानात टाकायच्या धडपडीत कंबरेचे सुटायची वेळ आली आहे. ‘अनुदान बंद करा’ ही वगळता अन्य मागण्यांच्या कार्यवाहीला गती देऊन भाभासुमंच्या बंडोबांना थंडोबा करण्याची धडपड सरकार करू पाहील. सुरू असलेल्या शैक्षणिक माध्यम अनुदानाला कायदेशीर रूप देणारे विधेयक न आणण्याची हमीही सरकार देऊ शकते, परंतु सुरू असलेले अनुदान बंद करण्याचा निर्णय भाजपा घेऊ इच्छित नाही. राजकीय पर्याय देण्याची निर्वाणीची भाषा करणार्‍या भाभासुमंला ही तडजोड मान्य आहे का? सध्या परजलेल्या तलवारी एवढ्यावर म्यान होणार का? नसतील तर आता निर्णायक संघर्ष अटळ आहे. माध्यम प्रश्नाच्या पेटत्या होमकुंडात आता आहुती कोणाची पडणार एवढाच प्रश्न आहे.
