– ऍड. असीम सरोदे
देशातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला हमीभाव देण्यासंदर्भात ‘कृषी उत्पादन भाव निश्चिती न्यायाधिकरण कायदा २०१८’ या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. प्रस्तावित कायदा संसदेत पारित झाल्यास शेतकर्‍यांना आपल्यावर होणार्‍या अन्यायांविरोधात या कायद्यान्वये स्थापित झालेल्या न्यायाधिकरणात दाद मागता येईल.
भारतीय संविधानातील कलम ३२३(ब)(ग) मधील तरतुदीनुसार शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला हमीभाव देण्यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित कायद्याचे नाव ‘कृषी उत्पादन भाव निश्चिती न्यायाधिकरण कायदा २०१८’ असे आहे.वास्तविक पाहता, भारतीय संविधानात सर्व लोकांसाठी मुलभुत हक्कांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र भारतीय संविधानातील कलम १४, १५, १९(१)(ग), २१ या शेतकर्‍यांबाबतच्या कलमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. एकीकडे शेतमालाला योग्य हमीभाव दिला जात नाही आणि दुसरीकडे याविरोधात शेतकर्‍यांना दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची नाहक पिळवणूक होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्तावित कायदा संसदेत पारित झाल्यास शेतकर्‍यांना आपल्यावर होणार्‍या अन्यायांविरोधात त्यांना या कायद्यान्वये स्थापित झालेल्या न्यायाधिकरणात दाद मागता येईल.
या प्रस्तावित कायद्यात ‘मानवी हक्क’, शेतकरी, अन्यायग्रस्त म्हणजे कोण (पिडीत), योग्य बाजारमूल्य, अत्यावश्यक वस्तू, किमान आधारभूत मूल्य, कृषी तसेच शेतीमाल उत्पादन किंमत निश्चीतीशी संबंधित मुलभूत प्रश्न म्हणजे काय यांच्या स्पष्ट व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावित कायाद्यान्वये स्थापित करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणात चेयरमन (अध्यक्ष), व्हाईस चेयरमन (उपाध्यक्ष), तज्ञ सदस्य (कमीत कमी दोन सदस्य) सहभागी असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ‘राष्ट्रिय कृषी उत्पादन भाव निश्चिती न्यायाधिकरणाचे’ अध्यक्ष असतील; तर त्यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायिक सदस्य म्हणून व कृषीविज्ञान, कृषीअर्थशास्त्र विषयातील तज्ञ व्यक्ती यांच्या सहभागातून न्यायाधिकरणाचे कामकाज चालेल. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतील किंवा कोणत्याही उच्च न्यालायाचे सरन्यायाधीश असतील किंवा कमीत कमी दोन वर्षे उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव असलेली व्यक्ती असेल; तर उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन किंवा निवृत्त न्यायाधीश किंवा त्या पात्रतेचे व्यक्ती असतील किंवा कमीत कमी तीन वर्षे न्यायालयीन सदस्य पदाचा अनुभव असलेली व्यक्ती उपाध्यक्ष असतील. न्यायालयीन सदस्य हे कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश किंवा त्या पात्रतेचे किंवा मुख्य जिल्हा न्यायाधीश किंवा त्या पात्रतेचे व्यक्ती असतील.तज्ञ व्यक्ती हे कृषीविज्ञान, कृषीअर्थशास्त्र व इतर विषयातील उच्च पदवीधर किंवा या विषयातील अनुभवी व्यक्ती असतील.
या न्यायाधिकरणात कृषि खर्च व किंमत आयोगाच्या शिफराशींनुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कृषि उत्पादनाचे भाव व या आयोगाच्या मार्गदर्शित हमीभावाचे सिद्धांत व पद्धतिचे प्रुष्टिकरण करण्यात येईल.
शेती उत्पादनाचे कमीत कमी आधारमूल्य नक्की करणे, शेतकर्‍यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे बँकेचे व्याज आणि शेतमजुरीचा मेहनताना यांचा विचार शेती उत्पादन मूल्य ठरविताना करणे, शेती उत्पादनावरील खर्चात कपात करण्यासाठी कोणत्या घटकांवर आधारित अनुदान लक्षात घ्यावे लागेल या संदर्भात आक्षेप घेणे किंवा दाद मागण्याची प्रक्रिया या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहे. तसेच महागाई भत्ता, नफा, जागतिक बाजारपेठेत वस्तूंच्या किंमती वाढणे या पार्श्वभूमीवरही शेतकरी व शेतीमाल ग्राहक यांचे हितसंरक्षण करणे, कमी दर्जाची आणि दोषपूर्ण रासायनिक किटकनाशके यांचा शेती पर्यावरणावर आणि शेतीमाल उत्पादनावर होणार्‍या परिणामातून शेती उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये घसरण होण्यासंदर्भातही हे न्यायाधिकरण दखल घेऊ शकेल
तसे पाहता या न्यायाधिकरणात सर्व प्रकारचे शेती उत्पादन भावनिश्चिती विषयक दिवाणी खटले भरले जातील. शेतीमाल उत्पादनाचे अयोग्य आणि अनियंत्रित पद्धतीने भाव ठरविल्यामुळे शेतकर्‍यांचे होणारे आर्थिक नुकसान तसेच त्यांच्या शेतजमिनीचे होणारे नुकसान, त्यांच्या कुटुंबाचे निर्माण होणारे उपजीविकेच्या हक्कांचे प्रश्न या संदर्भात दिलासा, नुकसान भरपाई आणि शेतजमिनीचे झालेले नुकसान पूर्ववत करून मागण्याचा हक्क शेतकर्‍यांना या कायद्यामुळे मिळू शकेल. शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी कोणत्याही परंपरागत कायद्यांना बांधील न राहता स्व:ताची प्रक्रिया ठरवण्याचा अधिकार या न्यायाधिकरणाला असेल.
देशातील शेतकरी, शेतमजूर, पीड़ित किंवा कोणतीही नोंदणीकृत शेतकरी संघटना किंवा त्यांच्यातर्फे वकील हे या प्रस्तावित कायद्याच्या कलम १७ अन्वये विहित केलेल्या नियमावलीनुसार त्यात समाविष्ट असलेल्या कागदपत्रांसह, माहितीसह आणि फीसह न्यायधिकरणात याचिका दाखल करू शकतील. हे न्याधिकरण भारतीय दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ किंवा भारतीय साक्ष अधिनियम, १८७२ ह्यांनी घालून दिलेल्या प्रक्रियेला बांधील असणार नाही; परंतु या न्याधिकरणाचे व दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार समान असतील. तसेच या न्यायाधिकरणातील सर्वे खटले हे न्यायिक खटले म्हणून ग्राह्य धरले जातील. कोणत्याही परंपरागत कायद्यांना बांधील न राहता नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत, शाश्वत विकास आणि सावधगिरीचे उपाय या तत्वांवर आधारित या न्यायाधिकरणाचे कामकाज असेल.
विशेष गोष्ट म्हणजे, शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यात विलंब होऊ नये यासाठी या न्याधिकरणाला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या न्यायाधिकरणाविरोधात शेतकर्‍यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयातच अपील करता येईल.
